‘संविधान जारी हुन्छ कि हुँदैन ?’

काठमाडौँ, ४ चैत । राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवले आपसी मतभेद त्यागेर १४ जेठभित्र नयाँ संविधान जारी गर्न प्रमुख राजनीतिक दलका शीर्ष नेतालाई आग्रह गरेका छन् ।
संविधानसभाको थप म्याद पनि छोटिँदै गएका बेला शनिबार बिहान राष्ट्रपति डा. यादवले शीतलनिवासमा नेताहरूलाई मतभेद छाडेर अघि बढ्न आग्रह गरेका हुन् । राष्ट्रपतिलाई भेट्न एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, कांग्रेस सभापति सुशील कोइराला, एमाले अध्यक्ष झलनाथ खनाल र संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाबाट फोरम
(लोकतान्त्रिक)का अध्यक्ष विजयकुमार गच्छदार शीतलनिवास पुगेका थिए ।
राष्ट्रपतिले शान्तिप्रक्रिया पूरा गरेर १४ जेठमा संविधान जारी गर्नाको अर्को विकल्प दलहरूसँग नभएको स्पष्ट पार्दै मतभेद तत्काल अन्त्य गर्न नेताहरूलाई आग्रह गरेका थिए । उनले नेताहरूलाई ‘शान्तिप्रक्रिया र संविधान निर्माणको काम कहाँ पुग्यो’ भन्ने प्रश्न गरेका थिए । आफू अन्योलमा रहेको भन्दै उनले नेताहरूलाई सोधे, ‘तपाईंहरू १४ जेठभित्र शान्तिप्रक्रिया पूरा गरेर संविधान निर्माण गर्न प्रतिबद्ध हो कि होइन ?’
उनले चार वर्ष बित्न लागे पनि शान्तिप्रक्रिया पूरा नहुँदा जनतामा निराशा छाएको भन्दै यसतर्फ सचेत रहन नेताहरूलाई आग्रह गरे । थप समयमा पनि शान्ति र संविधानको काम पूरा नहुने हो भने जनतालाई खुलस्त पार्न आग्रह गर्दै उनले भने, ‘१४ जेठमा संविधान बन्दैन मात्र होइन, त्यसपछि के हुन्छ भन्ने पनि जनतालाई भनिदिनुहोला ।’ कहाँबाट बाधा–अड्चन आयो भन्ने कुरा जनतालाई खुलस्त पारिदिन उनले आग्रह गरेका थिए ।
संविधानको संरक्षक भएकाले संविधान निर्माण हुँदा वा नहुँदाको जस र अपजस आफूलाई पनि आउने राष्ट्रपतिले स्पष्ट पारे । जनताले आफूमाथि पनि प्रश्न गर्न थालेको उल्लेख गर्दै उनले भने, ‘जनतालाई मैले के भन्ने ? १४ जेठमा संविधान जारी हुन्छ भन्ने कि हुँदैन भन्ने ?’
उनले आफू मात्र नभई जनता पनि १४ जेठपछि के हुन्छ भन्ने अन्योलमा रहेको बताए । ‘म तपाईंहरूको सहमतिबिना केही गर्ने छैन,’ उनले भने, ‘तर, तपाईंहरू पनि के गर्दै हुनुहुन्छ भन्ने कुरा सबैले जानकारी पाउनुप¥यो ।’ झन्डै सवा दुई घन्टा लामो भेटमा राष्ट्रपतिले अब धेरै समय बाँकी नरहेको उल्लेख गर्दै बाँकी समयको अधिकतम सदुपयोग गर्न आग्रह गरेका थिए ।
नेताहरूले राष्ट्रपतिलाई शान्ति र संविधान निर्माणको काम पूरा गर्न आफूहरू लागिपरेको जवाफ दिए । उनीहरूले शान्तिप्रक्रिया र संविधानका विषयमा विभिन्न चरणमा छलफल भइरहेकाले यसबाट विवादित मुद्दामा सहमति कायम भई मुलुकले निकास पाउने बताएका थिए । उनीहरूले सहमति नहुनुमा एकले अर्कालाई दोषारोपण गर्न भने छाडेनन् ।
स्रोतका अनुसार माओवादी अध्यक्ष दाहालले आफू शान्तिप्रक्रिया पूरा गर्न प्रतिबद्ध रहे पनि कांग्रेस र एमाले सेना समायोजनको विषयमा लचिलो नबनेको आरोप लगाए । कांग्रेस र एमालेका नेताले माओवादीले विगतमा भएका सहमति पालना नगरेको उल्लेख गर्दै सातबुँदे सहमतिअनुसार सबै काम अघि बढाउन आफूहरू तयार रहेको बताएका थिए ।
राष्ट्रपतिका प्रेस सल्लाहकार राजेन्द्र दाहालले संविधानसभाको म्याद धेरै समय बाँकी नभएकाले राष्ट्रपतिले प्रमुख दलका नेताहरूसँग शान्तिप्रक्रिया र संविधान निर्माणमा भएको प्रगतिबारे जानकारी लिएको बताए । ‘राष्ट्रपतिज्यूले दलका नेताहरूसँग संविधान बन्छ कि बन्दैन, बनेन भने के हुन्छ भन्ने विषयमा नेताहरूसँग जानकारी लिनुभएको हो,’ उनले भने ।
भेटपछि दाहालले राष्ट्रपतिबाट शान्तिप्रक्रिया र संविधान लेखनबारे जानकारी लिने काम भएको बताए । शान्ति र संविधानको काम पूरा गर्न राष्ट्रपतिले गम्भीर आग्रह गरेको उल्लेख गर्दै उनले विवादित विषयमा खुलेर छलफल भएको जानकारी दिए । राष्ट्रपतिले चार राजनीतिक शक्ति मिलेर अघि बढ्न आग्रह गरेको भन्दै उनले १४ जेठपछि राष्ट्रपतिले सत्ता लिन्छन् भन्ने भ्रम अन्त्य भएको बताए ।
कांगे्रस सभापति कोइरालाले सातबुँदे सहमतिअनुसार अघि बढ्न सके शान्तिप्रक्रिया र संविधान निर्माणले पूर्णता पाउने बताए । एमाले अध्यक्ष खनालले पनि सातबुँदेअनुसार अघि बढे मात्र शान्तिप्रक्रिया र संविधान लेखनको काम पूरा हुने धारणा राखे । उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रहेका फोरम (लोकतान्त्रिक)का अध्यक्ष गच्छदारले सङ्घीयताबिनाको संविधान मधेसलाई स्वीकार्य नहुने बताए ।