आमूल परिवर्तनको खाँचो

राज्यले सबै नागरिकलाई समान हक, हैसियत र अवसर प्रदान गर्नु नै लोकतन्त्रको आधारभूत विशेषता हो । जुन मुलुकमा महिलाले अर्थात देशको आधा जनसङ्ख्याले पुरुष सरह समान हक र अवसर प्राप्त गर्दैन त्यो लोकतन्त्र यथार्थमा लोकतन्त्र हुनै सक्दैन । राज्यका हरेक अङ्गमा महिलाको सहभागिता ३३ प्रतिशत हुनैपर्ने घोषणा ०६३ सालमा पुनस्र्थापित संसद्ले गरेको छ । नेपालको अन्तरिम संविधान ०६३ ले महिलालाई एक हदसम्म समान हक र हैसियत प्रदान गरेको छ । सामान्य कानुनको प्रयोगमा महिलालाई लैङ्गिक कारणले कुनै भेदभाव नगरिने संवैधानिक बन्दोबस्त गरिएको छ । पैतृक सम्पत्तिमा छोरा र छोरी दुवैलाई समान हक प्रदान गरिएको छ । मौलिक अधिकारका रूपमा राज्यको हरेक संरचनामा समानुपातिक ढङ्गले सहभागी हुने सामाजिक न्यायको हक पनि महिलाले प्राप्त गरेका छन् । अब आमाको नामबाट पनि सन्तानले नागरिकता पाउन सक्ने भएका छन् । यी जम्मै ०६३ सालको राजनीतिक क्रान्तिपछि नेपाली महिलाले हासिल गरेका युगान्तकारी उपलब्धि हुन् ।
यिनै उपलब्धिका कारण नेपालको राज्य व्यवस्थामा महिलाको सहभागिता र पहुँचमा केही परिवर्तन आएको छ । ०६४ सालमा भएको निजामती सेवा ऐनको दोस्रो संशोधनले खुला प्रतिस्पर्धाबाट लिइने परीक्षामा समावेशी निजामती सेवाका लागि कूल ४५ प्रतिशत आरक्षण गरेकामा महिलाका लागि ३३ प्रतिशत सिट छुट्याइएको छ । त्यसैगरी जनपद प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीको नियमावलीमा गरिएको संशोधनले महिलाका लागि २० प्रतिशत सिट आरक्षण गरेको छ । आरक्षण सेनामा पनि सुरु भएको छ, तर त्यहाँ बढीमा पाँच प्रतिशत सैनिक मात्र महिला सैनिक बनाउने लक्ष्य छ ।
परिणामस्वरूप ०६२ सालसम्म नेपालको निजामती सेवामा महिला सहभागिता आठ प्रतिशत मात्र रहेकामा ०६७ सालमा पुग्दा महिलाको सहभागिता १३ प्रतिशत पुगेको छ र निजामती प्रशासनमा नीतिनिर्माण गर्ने तहमा महिला शून्य रहेकामा त्यसको सङ्ख्या दुईजना पुगेको छ । नेपाल प्रहरीमा ६ प्रतिशत, सशस्त्र प्रहरीमा तीन प्रतिशत र नेपाली सेनामा एक प्रतिशत महिला पुगेका छन् । अहिलेको ४९ सदस्यीय जम्बो मन्त्रिपरिषद्मा आठजना अर्थात् १६ प्रतिशत महिला छन् र चारजना महिलामन्त्री त क्याबिनेटस्तरमै छन् । सर्वोच्च अदालतका हालका १६ न्यायाधीशमध्ये एकजना अर्थात ६ प्रतिशत महिला छन् । सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा ०६४ सालमा निर्वाचित संविधानसभामा ३३ प्रतिशत सभासद् महिला छन् । यो भारतको महिला सभासद् प्रतिशतभन्दा तेब्बर र अमेरिकाको भन्दा झन्डै दोब्बर हो । नेपालमा त अहिले संविधानसभाका उपाध्यक्षसमेत महिला छन् । यी उपलब्धि हुनुपर्ने भन्दा ज्यादै थोरै छन्, तापनि पाँच वर्षमा भएको यो प्रगति निराशाजनक भने छैन ।
अबका चुनौती र बाटाहरू ः नेपालमा सबैभन्दा धेरै भेदभाव र उत्पीडन भोगेका समुदायमध्ये दलित र महिला मुख्य हुन् । अझ दलित महिला त सबैभन्दा ज्यादा उत्पीडनमा परेका छन्, त्यसमध्ये पनि मधेसी दलित महिला । अब बन्ने नयाँ संविधानले महिलामाथिको यो भेदभाव र उत्पीडन समग्रतामा अन्त्य गर्ने काम गर्नुपर्छ । कुनै पनि सभ्य, न्यायपूर्ण र प्रगतिशील समाज महिलामाथिको चरम भेदभाव र उत्पीडन यथावत् राखेर कदापि खडा हुन सक्दैन ।
महिलामाथिको भेदभाव र उत्पीडन अन्त्य गर्ने हो भने त्यसको सुरुआत सम्पत्तिमा समान हक र हैसियतबाट हुन जरुरी हुन्छ । अहिले के भइरहेको छ भने घरेलु सम्पत्तिको उत्पादनमा महिलाको योगदान पुरुषको भन्दा निकै ज्यादा रहने गरेको छ, तर घरेलु र पैतृक सम्पत्तिमा भने झन्डैझन्डै पुरुषको मात्र एकलौटी स्वामित्व र आधिपत्य रहने गरेको छ । महिलाको हक र हैसियत घर परिवारमा निःशुल्क सेवा गर्ने दासीभन्दा फरक छैन । ०५८ सालको जनगणनामुताबिक नेपालमा खेतीयोग्य जमिनमध्ये ११ प्रतिशत मात्र र घरमध्ये ६ प्रतिशत मात्र महिलाको स्वामित्वमा रहेको छ । महिला र पुरुषको ज्याला समान हुने भनिए पनि कृषि र अनौपचारिक क्षेत्रमा ज्यालामा ठूलो भेदभाव कायम छ । यो स्थितिको समूल अन्त्य यतिखेरको पहिलो आवश्यकता हो । जब समग्र घरेलु सम्पत्तिमा महिला र पुरुषको समान हक र हैसियत स्थापित हुन्छ, बल्ल महिला पनि पुरुषसरह हक र हैसियत भएको नागरिक र सन्तान बन्ने क्रम सुरु हुन्छ । जब सबै क्षेत्रमा महिलाका निम्ति समान कामका लागि समान ज्याला पाउने स्थिति बन्छ, बल्ल महिलाहरू पनि पुरुषसरह हैसियत रहेका ज्यामी र नागरिक बन्छन् ।
अन्तरिम संविधानले र नयाँ संविधानको हालसम्मको मस्यौदाले पैतृक सम्पत्तिमा छोराछोरीको बराबर हक हुने व्यवस्था गरेको छ र समान कामका लागि समान ज्याला पनि दिने व्यवस्था गरेको छ, तर आवश्यकताचाहिँ पैतृक सम्पत्तिमा मात्र होइन, समग्र पारिवारिक चल÷अचल सम्पत्तिमा महिलाको पुरुष सरह हकको हो । सरकारी र औपचारिक क्षेत्रमा मात्र होइन अनौपचारिक र कृषि क्षेत्रमा पनि समान कामका लागि समान ज्याला दिइने व्यवस्था अबको संविधान र कानुनमा गरिनु पर्छ र नदिनेहरू दण्डित हुने संवैधानिक व्यवस्था हुनुपर्छ । नयाँ संविधानमा प्रस्टसित लेखिनुपर्छ ः महिलाहरू आर्थिक, राजनीतिक र सामाजिक सबै क्षेत्रमा पुरुषसरह समान हक र हैसियत राख्छन् । पैतृक तथा पारिवारिक सम्पत्तिमा महिलाको हक पुरुषसरह हुनेछ । महिला र पुरुषका बीच
समान कामका लागि समान ज्याला हुनेछ र यस्तो ज्याला नदिनेहरू सामाजिक अपराध गरेसरह राज्यद्वारा दण्डित हुनेछन् ।
महिलालाई समान हक र हैसियत भएको नागरिक बनाउने हो भने नयाँ संविधानले मन्त्रिपरिषद्देखि व्यवस्थापिका र न्यायालयमा, राज्यका हरेक संयन्त्रमा महिलाका लागि समानुपातिक प्रतिनिधित्वको व्यवस्था गर्नुपर्छ । अन्तरिम संविधानले जस्तो हरेक तीनमा एक होइन, हरेक दुईमा एक सभासद्, मन्त्री वा न्यायाधीश महिला हुनुपर्ने व्यवस्था गरिनुपर्छ । स्विडेनमा गरिएझैँ महिलाको समानुपातिक प्रतिनिधित्व मन्त्रिपरिषद्बाट सुरु हुनुपर्छ र व्यवस्थापिका, न्यायपालिका र राजनीतिक दलको नेतृत्वसम्म विस्तारित हुनुपर्छ । प्रत्यक्ष र समानुपातिक दुवैमा समानुपातिक ढङ्गले उमेदवारी नदिने दललाई निर्वाचन आयोगले मान्यता नै नदिने बाध्यकारी संवैधानिक व्यवस्था गरिएमा व्यवस्थापिकामा महिलाहरू समान ढङ्गले पुग्न सक्छन् । सरकार र व्यवस्थापिकाको प्रमुख पदमा विपरीत लिङ्गको मानिस रहने व्यवस्था नयाँ संविधानको मस्यौदाले गर्न लागेको देखिन्छ, जुन उचित छ ।
राजनीति, आयमूलक रोजगारी र सामाजिक हरेक क्षेत्रमा महिलाको सहभागिता बढाउने हो भने अहिलेजस्तो ४५ सिटलाई शतप्रतिशत मानेर महिलाका लागि ३३ प्रतिशत सिट होइन, आरक्षणका लागि ७५ सिट छुट्याइनु जरुरी हुन्छ र त्यसलाई शतप्रतिशत मानेर हरेक प्रकारको रोजगारी, उच्च र प्राविधिक शिक्षामा र विकासका कुनै पनि अवसरमा महिलाका लागि ५० प्रतिशत सिटको कोटा निर्धारण हुन आवश्यक हुन्छ । महिलाका लागि आयमूलक काममा सहभागी हुन सम्भव बनाउन राज्यले क्रमबद्ध रूपमा देशव्यापी रूपमा गुणस्तरीय शिशुशाला र क्यान्टिनको सञ्जाल फिँजाउनु आवश्यक हुन्छ ।
सारांशमा महिलालाई एक्काइसौँ शताब्दीको नेपालमा पुरुष सरह समान हक र हैसियत भएका नागरिक बनाउने हो भने सबै प्रकारको सम्पत्तिमा र ज्याला÷तलबमा समान हक र हैसियत, राज्यको हरेक अङ्ग र संरचनामा र निर्णय गर्ने हरेक ठाउँमा समानुपातिक प्रतिनिधित्व र शिक्षा, रोजगारीका साथै विकासका हरेक अवसरमा आरक्षणमार्फत समान पहुँच गराउनु अत्यावश्यक हुन्छ ।