हावा प्रतिवेदन बुझाएर नौ लाख झ्वाम

काठमाडौं, १ चैत । पूर्वमाओवादी लडाकुको लगत सङ्कलन गर्ने भनेर बनाइएको एक कार्यदलले फिल्डमै नगई फर्जी प्रतिवेदन बनाएर नौ लाख रुपियाँ सिध्याएको तथ्य भेटिएको छ । प्रतिवेदनमा उल्लिखित लडाकुका विवरण अधिकांश झुटा छन् ।
पूर्वमाओवादी लडाकुको वर्तमान अवस्थासम्बन्धी विवरण ल्याउन तत्कालीन शान्ति तथा पुनःनिर्माणमन्त्री रकम चेम्जोङको मन्त्रीस्तरीयनिर्णयबाट कार्यदल गठन भएको थियो । कार्यदलले ७५ वटै जिल्लाका पूर्वलडाकुसित प्रत्यक्ष संवाद गरी तयार पार्ने विवरणका आधारमा सरकारले उनीहरूलाई ‘सामाजिक जीवनमा समाहित गर्ने’ योजना बनाएको थियो । तर, चार महिनाको तलब–सुविधा खाएका कार्यदलका सदस्यले कार्यक्षेत्रमा पाइलै नटेकी काल्पनिक प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाए ।
‘पूर्वमाओवादी लडाकुको लगत सङ्कलन कार्यदल’को संयोजकमा नेकपा (एमाले) राप्ती अञ्चलका नेता छविलाल ओली तथा सदस्यमा माओवादी सेनाका तत्कालीन ब्रिगेड कमिसार जुनमाया बुढा, ब्रिगेड कमान्डर जयबहादुर घर्ती, बटालियन कमान्डर देवबहादुर घर्ती, दीपक पुन र अधिवक्ता गणेश दाहाल थिए । सदस्यसचिवमा शान्ति तथा पुनःनिर्माण मन्त्रालयका तत्कालीन उपसचिव निरञ्जन उप्रेती रहेका थिए ।
२६ फागुन ०६६ मा मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गरेको कार्यादेशका आधारमा तत्कालीन शान्तिमन्त्री चेम्जोङले निर्णय गरी २३ चैत ०६६ मा सो कार्यदल गठन भएको हो । कार्यदललाई प्रतिवेदन बुझाउन ०६७ वैशाख मसान्तसम्मको समय दिइएको थियो । कार्यदलका सदस्यले १ चैत ०६६ देखिकै तलब खाएका थिए ।
वैशाख मसान्तसम्म काम सुरु नै नगरेको कार्यदलले पाँच सयजनाको विवरण सङ्कलन गरिसकेको दाबी गरेर प्रधानमन्त्रीसमक्ष म्याद थपिदिन अनुरोध ग¥यो । यही अनुरोधका आधारमा दुई महिना म्याद थप गरियो ।
कार्यदलले मुलुकभरका करिब १५ हजार पूर्वलडाकुको तथ्याङ्क सङ्कलन गर्ने योजना बनाएको थियो । तर, थपिएको म्यादको पहिलो महिनासम्म पनि कार्यदलका संयोजक तथा सदस्य कार्यस्थलमा पुग्न भ्याएनन् । कार्यदलका सदस्य पुनले भने, ‘धेरैजसो काम काठमाडौँमै बसेर गरेका हौँ ।’
असार मसान्तमा सरकारलाई बुझाइएको प्रतिवेदनअनुसार थपिएको दुई महिनामा ११ जना पूर्वलडाकुको नाम सङ्कलन गरिएको देखिन्छ । चार महिनाको अवधिमा पाँच सय ११ पूर्वलडाकुको नामावली सङ्कलन गरिएको प्रतिवेदन दिइएको थियो । यी नाम कार्यक्षेत्रमा गएर ल्याइएका थिएनन् । सदस्य पुन भन्छन्, ‘चिनेजानेका आधारमा केही नाम सङ्कलन गरिएको थियो । फोनबाट पाँच सयजनाको नाम टिपोट गरेर त्यसैका आधारमा प्रतिवेदन तयार पारेर बुझाइयो ।’
कार्यदलले बनाएको लगत सङ्कलन फारमअनुसार पूर्वलडाकुबारे २४ वटा पूर्ण प्रश्नको उत्तर सङ्कलन हुनुपर्ने थियो । त्यसमा सबैभन्दा महत्वपूर्ण तीन प्रश्न ‘पूर्वलडाकुको सैनिक हैसियत र जिम्मेवारी, लडाकु सेवा छाड्नाका कारण र हालको अवस्था’ खुलाउनुपर्ने थियो । तर, प्रतिवेदनमा यी विषयमा कुनै पनि जानकारी उपलब्ध गराइएको छैन ।
प्रतिवेदनमा ‘देशका विभिन्न जिल्ला पुगी सर्वपक्षीय भेला र पूर्वलडाकुसँग छलफल गरिएको’ उल्लेख छ । तर, कार्यदलले त्यसरी भेला र छलफल गरिएका जिल्ला कुन–कुन हुन् भन्ने खुलाएको छैन । कार्यदलले भेट्दै नभेटेका लडाकुसित छलफल गरिएको बताएको छ । रुकुम आठबिस डाँडागाउंँ–८ का धीरेन्द्र खत्रीले आफूलाई यस विषयमा कसैले केही नसोधेको बताए । तर, कार्यदलले छलफल गरेका लडाकुको सूचीमा उनको नाम पनि समावेश छ ।
प्रतिवेदनको नामावली सूचीको ६० र ६१ नम्बरमा रुकुम बाँफिकोट–६ का मदन केसी र टुकप्रसाद देवकोटा भनी लेखिएको छ । तर, मदन केसी नामक व्यक्ति कहिल्यै माओवादी थिएनन् भने टुकप्रसाद नामका व्यक्ति त्यस वडाका बासिन्दा नै होइनन् । प्रतिवेदनमा हचुवाका भरमा लडाकुको जन्ममिति, अभिभावकको नाम आदि राखिएको छ । कतिका नाम दोहोरिएका छन् । दोदोधारा–७ कैलालीका पूर्णबहादुर बुढाको नाम सूचीको २४६ र ५१० नम्बरमा दोहोरिएको छ ।
चुवा–६ कैलालीका नेत्रप्रसाद जैसी ‘नैतिक’को नाम प्रतिवेदनमा १९९ नम्बरमा छ । तर, उनी सेना समायोजन विशेष समिति सचिवालयले ४ मङ्सिरदेखि १६ गतेसम्म गरेको पुनःवर्गीकरणबाट स्वेच्छिक अवकाश लिएका लडाकु हुन् । कार्यदलले उनको नाम पूर्वलडाकुको सूचीमा राखेको थाहा पाएपछि ‘नैतिक’ले आक्रोश पोखे, ‘म कैलालीस्थित सातौँ डिभिजनबाट भर्खरै स्वेच्छिक अवकाश लिएको लडाकु हुँ, म कहिले र कसरी पूर्वलडाकु भएँ ?’ उनले भने, ‘कार्यदलका कुनै पनि सदस्यले मलाई भेटेका छैनन् ।’
तातोपानी–५, जुम्लाका मीनबहादुर शाहीको नाम पनि पूर्वलडाकुको सूचीमा छ । तर, उनी भन्छन्, ‘म कहिल्यै लडाकु नै थिइनँ । कार्यदलले मलाई कसरी पूर्वलडाकु बनायो ?’
शान्ति तथा पुनःनिर्माण मन्त्रालयका तत्कालीन उपसचिव तथा कार्यदलका सदस्य–सचिव निरञ्जन उप्रेतीले सरकारले हचुवाको भरमा कार्यदल गठन गरेकाले यो अवस्था आएको बताए । ‘यति ठूलो जिम्मेवारीको काम दुई महिनामा सम्भव थिएन,’ उनले भने, ‘आफ्ना कार्यकर्तालाई राहत दिन यो कार्यदल बनाइएको थियो, काम गर्नका लागि होइन ।’
पूर्वाञ्चल कार्यक्षेत्र तोकिएका सदस्य गणेश दाहाल आफ्नो गृहजिल्ला धनकुटा मात्रै पुगे । ‘अन्त जानै सकिएन, समय कम थियो,’ उनले भने । पश्चिमाञ्चल कार्यक्षेत्र भएकी अर्का सदस्य जुनकुमारी पोखरा मात्र पुगिन् । उनले भनिन्, ‘मेरो हात भाँचिएको थियो, पोखराबाहेक अन्त कतै गइनँ ।’ संयोजक ओली पनि भन्छन्, ‘समय कम थियो । साथीहरूले पनि काम गर्न सकेनन्, मैले पनि सकिनँ ।’
संयोजक र सदस्यहरूले महिनैपिच्छे तलब तथा पेट्रोल, फोन खर्चलगायत सुविधा भने लिइरहेका थिए । संयोजकको मासिक पारिश्रमिक २५ हजार चार सय रुपियाँ तोकिएको थियो । टेलिफोन र यातायात खर्च छुट्टै थियो । त्यस्तै, सदस्यहरूको मासिक पारिश्रमिक १९ हजार तीन सय थियो भने टेलिफोन र यातायात खर्च छुट्टै थियो । शान्ति मन्त्रालय लेखा शाखाका अनुसार मन्त्रालयको कार्यदलले चार महिनामा करिब नौ लाख रुपैयाँ सिध्यायो ।
अन्तिम समयमा प्रक्रिया पु¥याउनका लागि मात्र कार्यालयका लागि भवन लिइयो । कार्यदलका सदस्य गणेश दाहालका अनुसार शान्ति मन्त्रालयले बबरमहलमा भाडामा लिएको भवनमा कार्यालय राखिएको दिन नै कार्यदलको म्याद सकिएको थियो ।
कार्यदलले काम गर्न नसकेको स्वयं मन्त्रीले स्विकारिसकेका छन् । तत्कालीन शान्तिमन्त्री रकम चेम्जोङ भन्छन्, ‘आशा गरेअनुरूपको रिजल्ट प्रतिवेदनमा आएन । गोप्य भएकाले सबै कुरा भन्न पनि मिलेन । कतिपय बाधा पनि थिए ।’