मुद्दा फिर्ताको निर्णयमा कारण देखाऊ आदेश जारी

काठमाडौँ, ३० फागुन । सर्वोच्च अदालतले फौजदारी अभियोगका मुद्दा फिर्ता लिने सरकारको निर्णयमा कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ ।
१५ फागुनमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले ३४ थान मुद्दा फिर्ता के, कति कारणले गरेको भन्ने जानकारी सहित २ चैतमा छलफलका लागि उपस्थित हुन सर्वोच्चले आदेश दिएको हो ।
मुद्दा फिर्ता लिँदा लिइएका कानुनी आधार पेस गर्न पनि न्यायाधीश भरतबहादुर कार्कीको इजलासले आदेश गरेको छ । अदालतको आदेशमा भनिएको छ, ‘के–कति कारणबाट मुद्दा फिर्ताको निर्णय भएको हो ? त्यसको जानकारीसहित आगामी २ चैतमा
उपस्थित हुनू ।’
फौजदारी अभियोग लागेका व्यक्तिलाई उन्मुक्ति दिनेगरी सरकारले गरेको मुद्दा फिर्तासम्बन्धी निर्णय बदर गर्नुपर्ने माग गर्दै आइतबार सर्वोच्चमा रिट दायर भएको थियो । सरकारले विभिन्न अदालतमा विचाराधीन ३४ थान मुद्दा गैरकानुनी रुपमा फिर्ता लिएको भन्दै अधिवक्ता माधवकुमार बस्नेत, लीलाराज कोइराला, विनोद फुयाँल र सुरेन्द्रप्रसाद बडुले संयुक्त रुपमा रिट हालेका थिए । मन्त्रिपरिषद् बैठकले कर्तव्यज्यान, ज्यान मार्ने उद्योग, अपहरण, डाका, डाकाचोरी, आगजनी र हातहतियार तथा खरखजानासम्बन्धी मुद्दा फिर्ता लिर्ने निर्णय गरेको थियो ।
शिक्षक मुक्तिनाथ अधिकारीको हत्याका आरोपीदेखि डकैतीको अभियोग लागेका प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराई,  माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालसम्मको मुद्दा फिर्ता लिएको थियो ।

प्रतिक्रिया