‘पुरुष पनि आरक्षणबाट जिम्मेवारीमा पुगेका छन्’

नेत्री बिन्दा पाण्डेको राजनीतिक यात्राले तीन दशक लामो फड्को मारिसकेको छ । यसबीच विद्यार्थी आन्दोलन, नेकपा (एमाले)को राजनीति, मजदुर सङ्घर्ष अनि महिला आन्दोलनमा प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्दै आएकी उनी अहिले संविधानधानसभा, मौलिक अधिकार तथा निर्देशक सिद्धान्त समितिको सभापति छिन् । समितिमा उनको कार्यगत भूमिका, उपलब्धि, महिलाका सवाल अनि सम्बद्ध समसामयिक विषयमा सौर्यका गिरिजा अधिकारीसँगको कुराकानीमा उनी यसरी खुलिन्  

मौलिक अधिकार तथा निर्देशक सिद्धान्त समितिको सभापतिको जिम्मेवारीमा आइपुग्नुअगाडिका तपाईंका सङ्घर्ष कस्ता रहे  ?
विद्यालयमा अध्ययन गर्दै गर्दा २०३७ सालमा भएको पहिलो नेपाल बन्दको घटनासँगै विद्यार्थी आन्दोलनमा संलग्न हुन पुगेँ । एक दशक लामो विद्यार्थी आन्दोलनमा संलग्नतापछि महिला र श्रमिक आन्दोलन हुँदै पार्टी राजनीतिमा पनि संलग्न रहेँ । राजनीतिकर्मीले आम रूपमा जस्ता सङ्घर्ष गछन् र समस्या भोग्छन्, म पनि तिनै अवस्था पार गर्दै  गुज्रिएकी हुँ ।
राजनीतिमा प्रवेश गर्नुपछाडिका विशेष कारण के–के थिए ?
शोषण, अन्याय र अत्याचारमा आधारित सामाजिक परिवेश अनि महिलामाथिको विद्यमान विभेद मेरो राजनीति प्रवेशका मूल कारण हुन् भने आन्दोलनमा रहेको पारिवारिक संलग्नता र शिक्षामा प्राप्त पहुँच क्रियाशीलताका लागि थप प्रेरक बने भन्ने लाग्छ ।
जिम्मेवारीमा रहदा महिला भएकै कारण समस्या पनि भोग्नुपर्‍यो कि ?
महिलालाई हेर्ने पछौटे सामाजिक दृष्टिकोण र विभेदपूर्ण संस्कार–संस्कृतिको उपजका रूपमा भोग्नुपर्ने समस्या सामान्य रूपमा मैले पनि अनुभूत गरेँ । महिलालाई जिम्मेवारी दिने क्रममा हाबी हुने सङ्कुचित मानसिकता र साँघुरो दायराको असरबाट म पनि अछुतो रहिनँ । तर यो मेरोभन्दा पनि जिम्मेवारी पस्कने पन्यु समाएर बस्ने पुरुष सहकर्मीमा रहेको समस्या हो भन्ने मेरो बुझाइ छ । त्यसैले, यसको उपचार पनि तिनै भान्सेहरूबाट सुरु गर्नुपर्छ ।
नेपाली महिलाका बीच तपाईं आफ्नो जिम्मेवारी, भूमिका र स्थानलाई कसरी हेर्नुहुन्छ ?
अहिले म संविधानसभाको सदस्य छु । यो जिम्मेवारीमा आइसकेपछि मलाई भएको अनुभूति भनेको म नेपाली नागरिकको प्रतिनिधि हुँ, न कि महिलाको मात्र । खास गरी प्रत्येक नेपाली सन्तानले निर्विवाद पाउनुपर्ने नागरिक पहिचान र नागरिकको मौलिक अधिकारसंग सम्बन्धित मौलिक अधिकार तथा निर्देशक सिद्धान्त समितिको कामको संयोजन गर्ने दायित्व पाएँ । हरेक नागरिकले मानवीय जीवन जिउनका लागि नभै नहुने आधारभूत अधिकारको सुनिश्चितता र अझै पनि राज्यले स्वतन्त्र पहिचान दिन नसकेको बहुसङ्ख्यक नेपाली महिलाको नागरिक पहिचानमा समान हैसियतको सुनिश्चितता गर्ने दायित्वले थप जिम्मेवारी अनुभूत गराएको छ । र, त्यो भूमिका निर्वाह गर्ने काममा म चुक्नु हुँदैन भन्ने कुराले अलि बढी गम्भीर बनाएको छ । यद्यपि, यो जिम्मेवारी पूरा गर्न ठूला दलका शीर्ष नेतृत्वमा रहेको पुरुषप्रधान मानसिकतामा पुनःसंरचना हुनु अत्यावश्यक पक्ष हो ।
आफ्नो कार्यकालमा तपार्इंले सिर्जना गरेका उपलब्धि के–के हुन् ?
समुदायसंग जोडिएका हरेक उपलब्धि सामूहिक पहल र प्रयत्नबाट मात्र प्राप्त गर्न सकिन्छ । आज छोरीले पनि छोरासरह पैत्रिक सम्पत्तिमा अधिकार प्राप्त गरेका छन्, यद्यपि कार्यान्वयन गर्ने कुरामा अझै सहजता आएको छैन । आफ्नो शरीरमाथि आफ्नो अधिकारका रूपमा महिलाले प्रजनन हक प्राप्त गरेका छन् । वंशको अधिकारप्राप्तिको आन्दोलन उत्कर्षमा पुगेको छ र संविधान निर्माण गर्ने प्रक्रियामा महिलासंग सरोकार राख्ने विषयमा यो सबैभन्दा जटिल र चुनौतीपूर्ण बनेको छ । हरेक क्षेत्रमा महिलाको सङ्ख्यात्मक सहभागिता वृद्धि भएको मात्र होइन, महिलालाई हिस्सेदारका रूपमा स्वीकार गर्ने अवस्था बनेको छ । शिक्षा र स्वास्थ्यक्षेत्रमा महिलाको सहभागिता र अवस्थाले फड्को मारेको छ । विभिन्न संरचना र कार्यक्रममा महिला सहभागिता कम हुँदा कम्तीमा पुरुष नेतृत्वले पनि असहज अनुभूत गर्न थालेका छन् अहिले ।
महिलाहरू क्षमता होइन कि कोटाका आधारमा जिम्मेवारीमा पुगिरहेका छन् भनिन्छ नि ?
कोटाकै कुरा गर्ने हो भने समानुपातिक सूची वा छुट्याइएको क्षेत्रबाट निर्वाचित हुने सबै जना कोटामा नै गएका हुन् । संविधानसभाको कुरा गर्ने हो भने हाम्रै दलबाट पनि ३५ जना महिला महिला कोटामा गए । पार्टीका पदाधिकारीसहितको ३५ जना पुरुष पुरुषको कोटामा गएका हुन् । यो बाँडिएको ३५–३५ जनाको कोटा कुनै कारण खाली भएमा महिलाको ठाउँमा पुरुष र पुरुषको ठाउँमा महिला जान मिल्दैन । त्यसै गरी पार्टीको केन्द्रीय नेतृत्वमा भन्ने हो भने ४५ जनाको आरक्षित कोटामा १६ जना महिला र बाँकी सबै पुरुष नै उक्त कोटामा गएका छन् । अनि किन महिलालाई मात्र आरक्षित कोटाको भारी बोकाइन्छ ? समावेशी आधारमा नेतृत्व चयन गर्दा कोटाको व्यवस्था जहाँ पनि हुन्छ र यसमा महिला–पुरुष दुवै पक्ष आरक्षित कोटामा सहभागी हुने गर्छन् । यसलाई नकारात्मक रूपमा लिनु दृष्टिकोणमा रहेको कमजोरी हो ।
आगामी संविधानमा समेटिनुपर्ने महिला विषय के–के हुन्, तिनलाई कसरी हेर्नुभएको छ ?
अन्तरिम संविधानमा समावेश भइसकेका सम्पत्तिमाथिको समान हक, प्रजनन हक, समान कामको समान पारिश्रमिक र सेवासुविधा, महिलाविरुद्ध हिंसालाई अपराधका रूपमा दण्ड र क्षतिपूर्तिको व्यवस्थाजस्ता कुरा स्वतः पर्ने नै विषय हुन्,  जसमा खासै विवाद पनि छैन । वंशको हकसहित महिलाको समान नागरिक पहिचान र समानुपातिक सहभागिताजस्ता विषयमा छलफल जारी छ । यी विषय पनि अलि बहस र दबाब सिर्जना भएपछि समावेश हुन्छन् भन्ने विश्वास छ । अन्यथा, महिला आन्दोलनले नयाँ मोड लिनु अनिवार्य छ ।
तपाईंको समितिले के–के काम गरेको छ, अवरोध के छन्, उपलब्धि के भए ?
मूलतः हाम्रो समितिको जिम्मेवारीमा नागरिकता, मौलिक हक, मौलिक कर्तव्य र राज्यको निर्देशक सिद्धान्तको मस्यौदा गर्ने काम परेको थियो । यी सबै विषयमा गहन छलफलपछि हामीले मस्यौदा तयार गरेका छौं । यस सन्दर्भमा आन्दोलनको माग, जनताको सुझाब, अहिलेसम्मको हाम्रो संवैधानिक अभ्यास र अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धतासहितको आधारमा मस्यौदा गर्ने क्रममा नागरिकको आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक सरोकारका विषय, जस्तो खाद्य, आवास, रोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य र सामाजिक सुरक्षाजस्ता आधारभूत कुरालाई मौलिक हकका रूपमा स्थापित गर्न सक्नु, समाजमा विद्यमान सबै किसिमका विभेदको अन्त्य र मौलिक कर्तव्यसहितको मस्यौदा तयार गर्नु उपलब्धिका पाटा हुन् । तर, जुन उचाइमा रहेर मौलिक कर्तव्यको मस्यौदा हाम्रो समितिमा गरियो, प्रक्रिया अगाडि बढ्ने क्रममा त्यसलाई त्यही रूपमा अनुभूत गर्न नसक्नु, फेरि पनि लैङ्गिक विभेदमा आधारित सहमति गर्ने प्रयत्न शीर्ष नेतृत्वबाटै गरिनुजस्ता कुरा चुनौतीका रूपमा फेरो मारेर आएका छन् ।
उच्च तहमा महिलालाई पुर्‍याउन अवसर महत्वपूर्ण हो कि क्षमता ?
महिला वा पुरुष दुवैले क्षमता प्रदर्शन गर्ने अवसर पाउनुपर्छ । तर, बिनाक्षमताको अवसर वा दायित्व महिला हुन् वा पुरुष, जसलाई दिए पनि नतिजा एउटै हो । पुरुष भए क्षमता नचाहिने र महिलाले पाइलैपिच्छे सक्षमताको परीक्षा उत्तीर्ण गर्दै अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने दृष्टिकोण सामाजिक न्यायको सिद्धान्तको विपरीत हुन्छ । सार्वजनिक जिम्मेवारीमा महिला वा पुरुष, जो आए पनि उसले सबै वर्ग, लिङ्ग, क्षेत्र र जातिका नागरिकप्रति समान दृष्टिकोण राखेर उचित व्यवहार गर्न सक्नुपर्छ ।
जति पनि महिला उच्च तहमा छन्, उनीहरू क्षमताकै आधारमा पुगेका हुन् त ?
यही प्रश्न पुरुषतर्फ फर्काउँदा जवाफ जे हुन्छ, महिलाको सन्दर्भमा पनि त्यही हो । वर्षौँदेखि सिमान्तकृत अवस्थामा रहेका समुदायलाई मूलप्रवाहमा लैजाने प्रक्रियामा महिला वा पुरुष जो भए पनि केही गे्रस मार्क अवश्य दिनुपर्छ । त्यो ग्रेस मार्कको क्याटागोरीमा हिजोसम्म पाखा पारिएका जाति, क्षेत्र, लिङ्ग सबै पर्नुपर्छ र परेका छन् । त्यसलाई अन्यथा ठानिनु गलत  हो । तर, हरेक ठाउँमा महिला जति क्रेन लगाएर उचालिएका मात्र हुन् र पुरुष जति सबै सफलताको शिखर आफँै चढेका हुन् भन्ने सोच राखिन्छ भने त्यो मानसिकतामा अझै लोकतन्त्रले प्रवेश गर्न सकेको रहेनछ भनेर बुझ्नुपर्छ ।