डा.प्रकाशशरण महत,
पूर्व उर्जामन्त्री
पश्चिम सेती जलविद्युत् आयोजना अध्ययन भैसकेको आयोजना हो । यसलाई प्रतिस्पर्धाका आधारमा अघि बढाउनुपथ्र्यो । प्रतिस्पर्धाका आधारमा नजाँदा पनि अहिलेसम्मको डिपिआर गर्दासम्मको लागत कति आउँछ त्यसका आधारमा नेपालले कति फाइदा पाउने भन्ने स्पष्ट उल्लेख गर्नुपथ्र्यो । प्रतिस्पर्धाका आधारमा गएका अपर कर्णाली, अरुणमा निःशुल्क ऊर्जादेखि फ्रि इक्वेटीको कुरा उल्लेख थियो । लागत, फाइदाबारे पहिल्यै टु्ङ्गिसकेको अवस्थामा तीन वर्षभित्र फाइनान्सियल क्लोजर गर्ने कुरा आएको छ । तीन वर्षसम्म कुनुपर्ने आवश्यकता नै छैन । त्यसमाथि प्राधिकरणले २५ प्रतिशत पैसा राखेर दिनु भनेको परेको जोखिम फेरि नेपालको टाउकामा थुपार्ने कुरा हो । पहिला पनि एडिबीले नेपाल सरकारलाई पार्टनर बनाउने कुरा गर्दा हामीले यसमा सरकारलाई सहभागी नगराऊ भनेका थियौँ । प्राधिकरणलाई २५ प्रतिशत दिने भनेको आयोजनाको निर्माणको क्रममा आउने जोखिम सरकारलाई बेहोर्याउनका लागि हो । समझदारीका क्रममा अपारदर्शिता, संस्थागत रूपमा मन्त्रालयभित्र नै छलफल नभएको कुरा बाहिर आएका छन् । राम्रो सल्लाह र पारदर्शिताका आधारमा जानुपथ्र्यो । नेपाललाई फाइदा हुने आयोजनामा उहाँहरूले वास्ता गरिरहनुभएको छैन ।
अहिलेसम्म अपर कर्णाली, अरुणको सम्झौता किन भइरहेको छैन ? प्रतिस्पर्धाका आधारमा आएका आयोजनामा २७ प्रतिशत इक्वेटी, १२ प्रतिशत फ्रि इनर्जी दिने आयोजनालाई उहाँहरूले रोकिरहनुभएको छ । तर यो आयोजनामा हतारमा बिनाप्रतिस्पर्धा, नेपालले पाउने फाइदाका बारेमा उल्लेख नगरी समझदारी गर्नु हुँदैनथ्यो । यसलाई सच्चाउनुपर्छ । चीन पहिलोपटक लगानीका लागि यस आयोजनामा आएको हो भने समझदारीलाई थप परिमार्जन गर्नुपर्छ । सच्याएर वार्ताद्वारा पनि टुङ्ग्याउन सकिन्छ तर अहिलेको समझदारीले नेपाललाई फाइदा हँुदैन । बिजुली किन्ने र कर पाउने फाइदा बाहेक अरू त केही हुने भएन । आयोजना सम्पन्न हुन्छ कि हुन्न भन्ने नि थाहा छैन । त्यो पनि तीन वर्षसम्म लगानी जुट्छ कि जुट्दैन, हेर्ने भनिएको छ । एक वर्षभित्र राखिएको भए थाहा हुन्थ्यो ।
हतारमा सम्झौता भएकाले आर्थिक चलखेलको धेरै शङ्का उपशङ्का उब्जाएको छ । अझ मन्त्रीले आयोजना रोके थप लगानीकर्ता आउँदैनन् भनेको सुन्दा अचम्म लाग्यो । गलत किसिमले अगाडि बढाउने अनि हामीले भनेको जस्तो भएन भने विदेशी लगानी आउँदैन भन्नाको कुनै तात्पर्य छैन । यसमा चिनियाँ पक्षभन्दा पनि नेपालका तर्फबाट बढी हतार गरिएको सूचना हामीले पाएका छौँ । चीनसँग यसअघि लगानीका कुरा आएका थिएनन् । अहिले त्यसलाई विवादरहित बनाउन सकिन्थ्यो तर सम्झौता अपरिपक्व, हतारिलो र ढाकछोप गर्ने किसिमले गर्नुभयो, यो समझदारीले अनावश्यक विवाद ल्याउने काम गर्यो ।
सूर्यमान दोङ
उर्जा राज्यमन्त्री
नेपालको लोडसेडिङको समस्या समाधानका लागि पश्चिम सेती बनाउन सकियो भने धेरै सहयोग हुन्छ । सात सय ५० मेगावाटको जलाशययुक्त आयोजना बनाउँदा हुने फाइदा र नोक्सानबारे स्पष्ट नै छ । तर जुन किसिमले विरोध भइरहेको छ, त्यो दिन कटाउने मेलो मात्रै हो । त्यो त उनीहरूको बानी र परम्परा नै हो । हामीले पारदर्शी ढङ्गले काम गरेका छौँ । आर्थिक चलखेलको कुरा कसैले गर्छ भने पुष्टि गर्नुपर्छ, कारबाहीका लागि तयार छौँ । इमानदारीसाथ काम गर्न सरकारले यो निर्णय गरेको हो । पश्चिम सेती नबनाऊ भन्ने हो भने बेग्लै कुरा हो तर पश्चिम क्षेत्रका जनताले अहिलेसम्म हामीलाई नबनाऊ भनेका छैनन् । सबै पश्चिम सेती बनाउनुपर्छ भन्ने पक्षमा छन् । पारदर्शी भएन, बिना–प्रतिस्पर्धा भयो भन्ने कुरा बेकारका हल्ला हुन् । पश्चिम सेतीबारे मन्त्रालयले तीन महिनादेखि नै छलफल चलाएर नै यसलाई अघि बढाउनुपर्छ भन्ने कुरा चलेको छ । सरकारले पनि छिटो अगाडि बढाउन निर्देशन नै दिएको छ । थुप्रै पटक छलफल गरेर निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढाइएको हो । अहिले बनाइयो भने आफ्नो स्वार्थ खत्तम हुने डरले यसको विरोध गरिएको हो । हाम्रो स्वार्थ भनेको लोडसेडिङको अन्त्य गर्नु नै हो । काम नगर्दासम्म किन नगरेको भन्ने र सुरु गरेपछि किन गरेको भनेर विरोध गर्ने परम्पराको निरन्तरता मात्र हो जस्तो लाग्छ ।
पश्चिम सेती निर्माणपछि नेपालले धेरै फाइदा लिने निश्चित छ । यसमा २५ प्रतिशत सेयर र नेपाल सरकारको स्वामित्वको कुरा पनि आएको छ । चिनियाँ कम्पनीले लिने ७५ प्रतिशतबाट स्थानीय जनतालाई सेयर दिने कुरा पनि उल्लेख छ । यसमा ऋणको व्यवस्थापन गर्ने कुरा पनि छ । डिपिआर गर्दाको लागत त नेपाल सरकारको पुँजी हो । संसद्को प्राकृतिक स्रोत साधन समितिको बैठकले आयोजनाबारे दिएको निर्देशनलाई उहाँहरूको राजनीतिक दृष्टिकोणको रूपमा हामीले लिएका छौँ । पश्चिम सेती बनाउनका लागि आएको चिनियाँ कम्पनी सबैभन्दा ठूलो कम्पनी हो तर यस कम्पनीलाई पश्चिम सेतीको विरोधमा लाग्नेहरूले विवादमा ल्याउन खोजिरहेका छन् । कम्पनीलाई विवादमा ल्याएर आफ्नो स्वार्थपूर्ति गर्नेहरू अहिले चलमलाएका छन् । जलस्रोत माफिया लगायतका धेरै स्वार्थ यसमा लुकेका छन् । ती माफियाको आडमा अहिले पश्चिम सेतीको समझदारी गलत भयो भनेर भनिएको छ ।
प्रतिक्रिया