देउवा र सुधारिएको संविधान

इतिहासलाई वर्गसङ्घर्षको जीवन्त दस्तावेज ठान्ने गर्थे कार्ल माक्र्स । माक्र्सले नै इतिहाससम्बन्धी उक्तिमा सुधारेका थिए । भनिन्छ, इतिहासले आफूलाई दोहो¥याउँछ । तर, माक्र्सले त्यही भनाइलाई सच्याउँदै भने– हो, पक्कै इतिहास दोहोरिन्छ, पहिलो पटक त्रासदीका रूपमा, दोस्रो पटकचाहिँ प्रहसनका रूपमा । नेपालमा पनि इतिहासलाई दोहो¥याउने प्रयास भए, पटक–पटक । कहिले राजा–महाराजाबाट त कहिले प्रधानमन्त्री र नेताहरूबाट । त्यसैको उदाहरण हो, संविधानसभालाई असफल पार्ने प्रयास । सात सालको परिवर्तनको मुख्य माग थियो, संविधानसभाबाट नयाँ लोकतान्त्रिक संविधान लेखन । त्यस मागलाई दलहरूबीच अनन्त द्वन्द्व र अन्ततः शाही संविधानको घोषणा सात सालदेखि सत्र सालसम्मको दसवर्षे त्रासदीका रूपमा प्रकट भयो । त्यसकै गम्भीर परिणाम थियो, तीन दशकको पञ्चायती प्रजातन्त्रको निरङ्कुश शासन । ६ दशकको सङ्घर्षपछि संविधानसभाको निर्वाचनलगत्तै फेरि पनि दलहरूलाई द्वन्द्वको दलदलमा फसाइएको छ ।
राजतन्त्रकालीन दलगत द्वन्द्व र गणतन्त्रकालीन पार्टीगत सङ्घर्षबीच आधारभूत भिन्नता छैन । स्वार्थ र स्वार्थी अनुहारमा उन्नीस–बीसको अन्तर पनि के
अन्तर ? तर, संविधानसभाबाट नयाँ लोकतान्त्रिक संविधान लेखनबाट त्रसित सम्भ्रान्त शासक वर्गको साम–दाम–दण्ड–भेदको नीति र नियतमा भने रत्तिभर परिवर्तन आएको छैन । यस पटकको संविधानसभालाई पनि नयाँ संविधान लेख्न दिइएन भने इतिहास कसरी दोहोरिन्छ, अनुमानै गर्न कठिन छ । कस्ता–कस्ता त्रासदी वा प्रहसन हेर्न पाइने हो, समयले मात्रै बताउन सक्छ । राजनीतिक रङ्गमञ्चमा इतिहास दोहो¥याउने प्रयास भने तीव्र र सघन रूपमा हुँदै छ । सम्भ्रान्त शासक वर्गले प्रजातन्त्रको अन्त्यसँगै स्थापना गरेको पञ्चायती प्रजातन्त्रबाट पनि काम नचलेपछि सुधारिएको पञ्चायती व्यवस्थाको कार्ड फ्याँकेको थियो । बहुदलीय संसदीय प्रजातन्त्रको समाप्तिपछि पनि सुधारिएको संसदीय प्रजातन्त्रको पत्ता फ्याँकिएको छ, राजनीतिक खालमा । पत्ता फ्याँक्ने राजनीतिक अनुहार भने नेपाली कांग्रेसको छ, जसले सम्भ्रान्त शासक वर्गको नीति र नियतको भारी बोक्ने कष्ट गर्दैछ । शासकीय प्रणालीमा नयाँपन ल्याउने उद्देश्यले जारी बहस र विवादको क्रममा फुत्त फ्याँकिएको सुधारिएको संसदीय प्रजातन्त्रको पत्ताले धेरै पश्चगामी सङ्केत गरेको छ । बहुमत जनताबाट निर्वाचित राष्ट्रपति वा प्रधानमन्त्री प्रणालीको विपक्षमा उभिँदै कांग्रेसले यथास्थितिवादी अनुदार अनुहार देखाएको छ । घुमीफिरी दसवर्षे असफल बहुदलीय संसदीय प्रजातन्त्रतिरै फर्कने कांग्रेसी चाहना र चेष्टाले इतिहासलाई त्रासदीतिर धकेल्ने हो कि प्रहसनतिर, हेर्न बाँकी छ ।
संविधानसभाबाट संविधान लेखनको हलो शान्तिप्रक्रियामा होइन, पुरातन शासकीय प्रणालीको समर्थनमा, पहिचान र सामथ्र्यमा आधारित सङ्घीयताको विरोधमा जारी अभियानमा अड्किएको छ । हलो अड्काएर गोरु चुटाइमा लागेको आरोप एकले अर्काको टाउकामा थोपर्नमा कसैले कञ्जुस्याइँ गरेका छैनन् । तर, सारमा जननिर्वाचित कार्यकारी नेतृत्व हुने नयाँ शासकीय प्रणाली, पहिचान र सामथ्र्यमा आधारित सङ्घीयतासहितको राज्य पुनःसंरचना नचाहने प्रवृत्ति र शक्ति नै हलो अड्काएर गोरु चुट्ने कुटिर उद्योगमा उद्यत छन् । त्यसको देखिने अनुहार कांग्रेसको हुनु विडम्बना हो कि नियति ? कांग्रेसका सभापति सुशील कोइरालाले खसोखास भने, नेपाली कांग्रेसले सङ्घीयतासम्बन्धी प्रस्ताव राख्न जानाजान ढिलाइ गरेकै हो । एकातिर पुरानै संसदीय शासन प्रणालीप्रति अत्यधिक मोह, अर्कातिर सङ्घीयतामार्फत नयाँखाले राज्य पुनःसंरचनाप्रति अत्यधिक द्रोह ः यो कांग्रेसी पहिचान बनेको छ । यही मोह र द्रोहको संयुक्त अभिव्यक्ति सभापति कोइरालाका प्रतिस्पर्धी शेरबहादुर देउवाबाट पनि पोखिएको छ, सङ्घीयतासम्बन्धी हास्यास्पद मतका रूपमा । कोठामा बसी सङ्घीयतासम्बन्धी निर्णय गर्न नहुने भन्दै आएका देउवाको मुखबाट ‘दिव्यवाणी’ व्यक्त भएको छ ः जनताका माग र सुविधा हेरेर वर्तमान ७५ जिल्लालाई नै प्रदेश घोषणा गर्न सकिन्छ । सङ्घीयतामा जान ढिलाइ गर्ने कोइराला र ७५ जिल्लालाई नै प्रदेश बनाउने देउवा नेतृत्वको कांग्रेसले पञ्चायती शैलीका पाँच विकास क्षेत्र निकट रहेको सात प्रदेशको खाका ढिलै भए पनि त्यत्तिकै राखेको पक्कै होइन रहेछ ! सात प्रदेशको खाकालाई सुधार्दै पाँच विकास क्षेत्रलाई नै प्रदेश बनाउने आधिकारिक प्रस्ताव बनाउन सकिन्छ । भएन भने ७५ जिल्लालाई प्रदेश बनाउने हावादारी योजना पनि लागू गर्न सकिन्छ । यस्ता खाका र योजनाको निहितार्थ सङ्घीयता र राज्य पुनःसंरचनाको विरोध गर्दै संविधानसभालाई जालमा पार्नुबाहेक अरू के हुनसक्छ ? यसको पश्चगामी अर्थ कांग्रेस सुधारिएको संसदीय प्रजातन्त्रतिर फर्कन चाहन्छ, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा पुगिसकेको इतिहासलाई अतीततिरै डोर्‍याउन तल्लीन छ । यो कुनै गैरकांग्रेसीको पूर्वाग्रहपूर्ण विश्लेषण होइन, कांग्रेसी नेताहरूकै नीति र नियतको यथार्थ संश्लेषण हो । विश्वास नभए हिजो २०४७ सालको संविधानमा कमा र फुलस्टपसमेत फेर्न पनि निषेध गर्ने कांग्रेसी नेताहरूले आज राखेको सुधारिएको व्यवस्था र सुधारिएको संविधानसमेत लागू गर्नुपर्ने प्रस्ताव पल्टाए पुग्छ ।
सुधारिएको संसदीय प्रजातन्त्रका पक्षधर कांग्रेसका वरिष्ठ नेता तथा तीन–तीन पटकसम्म प्रधानमन्त्री भइखाएका देउवाको दरबारिया मुखबाट प्रकट भएको नयाँ सन्देश सुन्नलायक छ– जेठ १४ भित्र संविधान नबने २०४७ सालकै संविधान लागू गरौं । वर्तमान सरकारको नेतृत्वमा संविधान लेखन हुन नसक्ने ठोकुवा गर्दै उनले २०४७ सालको संविधानबाट राजतन्त्र शब्द हटाएर त्यसैलाई लागू गर्नुपर्ने धारणा व्यक्त गरेका हुन् । अब संविधानसभाबाट संविधान लेख्न नसकिए पनि जनता र तिनका द्वन्द्वरत दलहरूले कुनै चिन्ता र चिन्तन गर्नु जरुरी छैन । संविधानसभाले व्यहोरेका सबै समस्याको पुरातन समाधान त भूतपूर्व प्रधानमन्त्री देउवाको मुखैमा छ । त्यस्तो सरल र सहज समाधान हो ः २०४७ सालको संविधानबाट राजसंस्थाको ठाउँमा राष्ट्रपति शब्द थप्ने र गणतन्त्र, सङ्घीयता, धर्मनिरपेक्षताजस्ता शब्द जोडजाड पार्ने । यस्ता दुई–चार शब्द थपघट गरियो भने त सुधारिएको २०४७ सालको संविधानबाटै राष्ट्रिय समस्याको समाधान हुन्छ ! संविधानसभाको मागमा ६–६ दशकसम्म सङ्घर्ष गर्ने र एक दशकसम्म त युद्धै लड्ने नेपाली जनता र तिनका द्वन्द्वरत दलहरूले यति सामान्य कुरा समेत नबुझेकै कारण समस्या समाधान नभएको हो । हुन त यति सरल र सहज समाधानको पोको बोकेर हिँडेका देउवाले माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई पनि ‘२०४७ सालको संविधानलाई परिमार्जित गरेर लागू गरेर देशलाई निकास दिन आफूले सुझाव दिएको’ रहस्योद्घाटन पनि गरिसकेका छन् । तर, संविधानसभाबाट नयाँ संविधान लेखनको जिद्दी बोकेर दसौंँ हजार नेपालीको सहादत र अन्य दलसँग द्वन्द्वको सर्तमा पनि प्रचण्डले सुधारिएको संसदीय व्यवस्था र सुधारिएको संविधानलाई स्वीकार गर्ने ‘प्रजातान्त्रिक बुद्धिमत्ता’ नदेखाएकै कारण समस्या बल्झिएको हो । त्यसैले त देउवासँगै कोइरालाको नेतृत्वमा रहेको कांग्रेस र उसको पछि लागेको नेकपा(एमाले)का लागि प्रचण्ड र प्रचण्ड नेतृत्वको माओवादी अविश्वसनीय, अलोकतान्त्रिक र तानाशाही साबित भएका छन् ।
प्रचण्डले पनि सुधारिएको संसदीय व्यवस्था र संविधानलाई टाउकामा बोक्ने ‘प्रजातान्त्रिक बुद्धिमत्ता’ देखाएमा इतिहास दोहोरिएको गज्जबको दृश्य देख्न पाइन्थ्यो, प्रहसनकै रूपमा सही । त्यस्तो प्रहसनको गर्भमा कति त्रासदी छन्, बहुदलीय प्रजातन्त्रलाई राजाको पाउमा सुम्पने र शाही शासन निम्त्याउने देउवाहरूले रहस्योद्घाटन गर्न बाँकी छ । हुन त पुरानै व्यवस्था र संविधानलाई डेन्टिङपेन्टिङ गरेर सुधारिएको व्यवस्था र सुधारिएको संविधानका रूपमा लागू गर्दा राजतन्त्र पुनःस्थार्पना नहुने ग्यारेन्टी उनले दिइसके । तर, शाही सैनिक शासनका प्रधानमन्त्री देउवाले सुधारिएको राजतन्त्र वा राजतन्त्रबिनाको सैनिक शासन स्थापित नहुने प्रत्याभूति भने दिएका छैनन् कि कसो ?