मुद्दा फिर्ता लिने सरकारी निर्णय बिरुद्ध रिट

काठमाडौ, २८ कार्तिक । फौजदारी अभियोग लागेका ब्यक्तिलाई उन्मुक्ति दिने गरि नेपाल सरकारले १५ फागुनमा गरेको मुद्दा फिर्ता निर्णय बदर गर्ने माग गर्दै आज सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको छ । सरकारले देशका बिभिन्न अदालतहरुमा बिचाराधिन ३४ थान मुद्दा फिर्ता गैरकानूनीरुपमा लिएको भन्दै अधिबक्ता माधवकुमार बस्नेत, लिलाराज कोइराला, बिनोद फुयाँल र सुरेन्द्र प्रसाद बढुले संयुक्तरुपमा रिट दायर गरेका छन् ।
१५ फागुनमा बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले कर्तब्य ज्यान, ज्यान मार्ने उद्योग, अपहरण, डाँका, डाँकाचोरी, आगजनी, र हातहतियार तथा खरखजाना सम्बन्धी मुद्दा फिर्ता लिएको र फिर्ता लिइएका सवै गैरकानुनी भएको जिकिर रिटमा गरिएको छ । मन्त्रिपरिषदको बैठकले गोप्यरुपमा मुक्तीनाथ अधिकारीको हत्या गर्ने ब्यक्ति देखि डाँका अभियोग लागेका प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल सम्मको मुद्दा फिर्ता लिएको थियो । सरकारले द्धन्दकालमा राजनीतिक आस्थाका आधारमा चलाइएका मुद्दा भन्दै ३ सय ६७ जनाको मुद्दा फिर्ता लिने निर्णय गरेको थियो ।
रिटमा यी मुद्दा राजनीतिक प्रकृतिका मात्र नभई नितान्त अपराधसंग सम्बन्धीत भएको जिकिर गरिएको छ । कानुनी आधार भन्दा पनि राजनीतिक आधारमा मुद्दा फिर्ता लिदा राजनीति पहुँच भएका राजनीतिक कार्यकर्ता बिद्यमान कानून भन्दा माथी हुने र राजनीतिक पहुँच नभएका थप पीडित बन्दै जाने स्थिति आउने रिटमा दावी गरिएको छ ।