खोजखबर

पचास हजार विदेशी कामदार अवैध

सौर्य अनलाइन २०६८ फागुन २८ गते ३:१९ मा प्रकाशित

काठमाडौ, २७ फागुन ।  रोजगारीको खोजीमा बर्सेनी लाखौ श्रमशक्ति विदेशिने क्रमसागै अवैध रूपमा काम गर्ने विदेशी कामदारको सङ्ख्या मुलुकमा बढ्दै गएको छ । सरकारी तथा अर्धसरकारी कार्यालय, ठूला आयोजना र कम्पनीहरूले स्वदेशी कामदारले गर्न सक्ने काममा समेत विदेशी ल्याउने प्रवृत्तिका कारण अवैध विदेशी कामदारको सङ्ख्या बढेको हो ।
विभिन्न कम्पनीले विना श्रम स्वीकृति विदेशीलाई काममा लगाए पनि अनुगमन र नियन्त्रण गर्ने निकाय भने मौन छ । सरकारले मुलुकभित्र सञ्चालित आयोजना र कम्पनीहरूमा कार्यरत विदेशी कामदारलाई श्रम विभागबाट अनिवार्य श्रमस्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । तर, सम्बन्धित रोजगारवालाको लापरबाहीका कारण नेपालमा कार्यरत विदेशी कामदारमध्ये करिब ६ हजारले मात्र श्रमस्वीकृति लिएको श्रम विभागको तथ्याङ्क छ । हाल मुलुकभर ५० हजारको हाराहारीमा अवैध विदेशी कामदार रहेको विभागले जनाएको छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठन आइएलओ, अन्तर्राष्ट्रिय आप्रवासी सङ्गठन आइओएम, मेलम्ची खानेपानी आयोजना, तारे होटेल, सबैजसो हाइड्रोपावर कम्पनी र बैंकलगायतका संस्थामा कार्यरत अधिकांश विदेशी कामदारले श्रमस्वीकृति नलिएको विभागका अधिकारी बताउछन् । तर, सरोकारवाला निकायबीच समन्वय नहुने र अनुगमन कमजोर भएकाले खुलेआम अवैध विदेशी कामदारले काम गरिरहेको विभागको भनाइ छ ।
नेपाल टेलिकम, एनसेल, अपर तामाकोसी हाइड्रोपावर, बुटवल पावरलगायतका कम्पनी तथा आयोजनामा विदेशी कामदार कार्यरत छन् । यसमध्ये केहीले मात्र श्रमस्वीकृति लिएको विभागले जनाएको छ । प्रत्येक वर्ष विदेशी कामदार ल्याउने र विना श्रमस्वीकृति काममा लगाउने प्रचलन बढ्दै गए पनि सरकारी संयन्त्र फितलो भएकाले अवैध विदेशीको सङ्ख्या तीव्र रूपमा बढेको सरकारी अधिकारी स्विकार्छन् ।
श्रम तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयका प्रवक्ता बुद्धिबहादुर खड्का अवैध विदेशी कामदार थुप्रै ठाउमा रहेको जानकारी आए पनि मन्त्रालयले अनुगमन र नियन्त्रणको पहल नगरेको बताउाछन् । पटकपटक त्यस्ता कामदारको विषयमा कुरा उठे पनि  नियन्त्रण गर्ने योजना अहिलेसम्म मन्त्रालयले नबनाएको उनको भनाइ छ । ‘विदेशी कामदारले श्रम विभागबाट श्रमस्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था छ,’ उनले भने, ‘तर कतिले लिन्छन् र अवैध कति छन् भन्ने अहिलेसम्म अनुगमन भएको छैन ।’ अध्यागमन विभाग, गृह मन्त्रालय, श्रम विभाग र श्रम मन्त्रालयबीचमा पनि यो विषयमा समन्वय र छलफल नभएको उनी बताउछन् । प्रभावकारी संयन्त्र सरकारसाग नभएकाले नै यस्तो अवस्था रहेको उनको तर्क छ ।
केही समयअघि सरकारले गैरनेपाली कामदारको अनिवार्य श्रमस्वीकृति गराउन तथा आवश्यक अनुगमन तथा कारबाहीका लागि कार्यदल गठन सम्बन्धी अवधारणपत्र तयार पारेको थियो तर यो हालसम्म कार्यान्वयनमा आएको छैन ।
अवैध विदेशी कामदारले गर्दा हजारौ नेपाली बेरोजगारी हुनु परेको र उनीहरूबाट उठ्नुपर्ने आयकर र समाजिक सुरक्षा कोषको अरबै राजस्व खेर गइरहेको रोजगार व्यवसायीको भनाइ छ । राज्य संयन्त्र कमजोर बन्दा त्यस्ता कामदार लगाउने कम्पनीलाई प्रोत्साहन मिलेको व्यवसायी बताउाछन् ।
श्रम ऐन २०४८ मा सम्बन्धित काममा दक्षता भएका नेपाली नपाइएमा मात्र विदेशी कामदार लिनपाइने प्रावधान छ । ती विदेशी कामदारले दुईदेखि पांच वर्षसम्म मात्र स्वीकृति लिन पाउने व्यवस्था छ । तर, विशेषज्ञले भने सात वर्षसम्म श्रम स्वीकृति पाउछन् । स्वीकृति लिादा एकजना कामदारले प्रतिवर्ष १० हजार रुपिया राजस्व बुझाउनु पर्ने प्रावधान छ । कुटनीतिक सुविधा
पाएका विदेशी कर्मचारीले भने श्रमस्वीकृति लिनु पर्दैन ।

प्रतिक्रिया

पछिल्ला अपडेट्स

लोकप्रिय