खोइ कानुनी शासन ?

भारतका तत्कालीन प्रधानमन्त्री राजीव गान्धीको हत्या गर्ने महिलालाई कंग्रेस आई पार्टीको सिफारिसमा नभई पीडित परिवारको आग्रहमा मृत्युदण्ड नदिने निर्णय गरिएको थियो । तर, नेपालमा व्यक्ति हत्याजस्ता जघन्य अपराधका मुद्दा पीडित परिवारलाई जानकारी नै नदिई राजनीतिक पार्टीको आग्रह र सिफारिसमा फिर्ता हुँदै आएका छन् । ०६२ ६३ को आन्दोलनपछि बनेका लोकतान्त्रिक सरकारले मुद्दा फिर्तालाई संस्कारकै रूपमा संस्थागत गर्न थालेका छन् ।
पीडित परिवारको बेवास्ता गर्दै पीडकलाई रक्षा र सुरक्षा दिनेगरी मुद्दा फिर्ता लिने कार्य लोकतान्त्रिक राज्य व्यवस्थाको खिलाफ मात्रै होइन विधिको शासनविपरीत कार्य पनि हो । तर पनि गिरिजाप्रसाद कोइरालादेखि डा. बाबुराम भट्टराईसम्मका सरकारले राजनीतिक दलको सिफारिस भन्दै जघन्य अपराधसँग सम्बन्धित मुद्दासमेत फिर्ता लिएका छन् ।  कानुन तथा न्याय मन्त्रालयको तथ्याङ्क हेर्ने हो भने राजनीतिक दलको सिफारिसमा मुद्रा अपचलन गरेका विदेशी नागरिकदेखि बलात्कारजस्ता अपराध गरेका व्यक्तिको समेत मुद्दा फिर्ता लिइएको छ । अपराध, तस्करी, चोरी, मानव बेचबिखन, बलात्कारका घटना पनि राजनीतिक प्रकृतिका भएका छन् । यस्तै प्रकृतिका करिब एक हजार तीन सय मुद्दा लोकतान्त्रिक सरकारले फिर्ता लिएको छ । कोइराला, पुष्पकमल दाहाल, माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाल र डा. भट्टराई नेतृत्वको सरकारले अपराध, चोरी, तस्करी, बलात्कारसँग सम्बन्धित मुद्दालाई राजनीतिक प्रकृतिको भन्दै फिर्ता लिँदै आएका छन् । यी मुद्दा कुनै आधारमा पनि राजनीतिक प्रकृतिसँग मेल खाँदैनन् केवल अपराधसँग मात्र सम्बन्धित छन् । न्याय दिने राज्यले नै अन्याय गरेपछि पीडित परिवार झनै पीडामा बाँच्न बाध्य भएका छन् । राज्यप्रति उनीहरूको विश्वास बिस्तारै घट्दै गएको छ । राज्यबाट न्याय नपाउने भएपछि करिब चार सय व्यक्तिले संयुक्त राष्ट्रसङ्घको मानवअधिकार समितिमा उजुरीसमेत दिएका छन् ।
सरकारले फौजदारी अभियोगका मुद्दा फिर्ता लिँदा राजनीतिक दलको सिफारिसलाई मात्र आधार बनाउने गरेको छैन । अधिकारकर्मीका अनुसार गुन्डा र अपराधीको मुद्दा आर्थिक लेनदेनको आधारमा पनि फिर्ता हुने गरेको छ । मोटो आर्थिक रकम दिई, पार्टीको सदस्यता लिँदै अपराधीलाई उम्काउने कामलाई निरन्तरता दिइरहेको छ । यसरी राज्यशक्तिको आडमा मुक्ति पाउनेको सङ्ख्या वर्तमान गृहमन्त्रीको झुन्डमा पनि कम छैनन् । जनआन्दोलनपछि कोइरालाको नेतृत्वमा बनेको सरकारले चोरीदेखि व्यक्ति हत्यासम्मका ८७ थान मुद्दा फिर्ता लिएको सरकारी तथ्याङ्क छ । कोइरालाले नेपाली कांग्रेस र तत्कालीन गृहमन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौलाको प्रस्तावमा संविधानसभा निर्वाचनका दुई उम्मेदवार हत्या गरेको अभियोगको मुद्दासमेत फिर्ता लिएको थियो । नेकपा (एमाले) सुर्खेत क्षेत्र नं १ का उम्मेदवार ऋषिराज शर्मा र बाँके ३ बाट जनमोर्चाका उम्मेदवार कमल अधिकारीेको हत्या अभियोगीको मुद्दा कोइराला सरकारले फिर्ता लिए पनि एमाले र जनमोर्चाले त्यसबारेमा कुनै प्रतिक्रिया जनाएनन् ।
संविधानसभाको निर्वाचनपछि बनेको दाहाल नेतृत्वको सरकारले मुद्दा फिर्ताको इतिहास नै बनायो । माओवादीको सिफारिस र तत्कालीन गृहमन्त्री वामदेव गौतमको प्रस्तावमा ११ कात्तिक २०६५ मा एकैपटक चोरीदेखि खाग तस्कर र हातहतियारदेखि ज्यानमार्ने अभियोगसम्मका तीन सय ४९ थान मुद्दा फिर्ता लिइयो । दाहाल नेतृत्वको सरकारले दुईपटक गरी चार सय ६१ मुद्दा फिर्ता लिएको थियो । त्यसपछि बनेको नेपाल नेतृत्वको सरकारले एमाले र मधेसवादी दलको सिफारिसमा तीन सय ४९ मुद्दा फिर्ता लियो । त्यतिबेला माओवादीबाहेक २२ दलकै सिफारिसमा व्यक्ति हत्या, हतियार बेचबिखन, बलात्कारका मुद्दा फिर्ता भएका थिए । नेपाल नेतृत्वलाई हटाई माओवादीको बुई चढी सरकारको नेतृत्व गर्न पुगेका खनालले नितान्त व्यक्ति हत्यासँग सम्बन्धित र सर्वाेच्च अदालतबाट सर्वस्वसहित जन्मकैद पाएका माओवादी सभासद् बालकृष्ण ढुङ्गेललाई माफी दिने तयारी ग¥यो । माओवादीको सिफारिसमा मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा माफीको प्रस्ताव पुगे पनि खनाल नेतृत्वको सरकारले कुनै निर्णय गरेन ।
खनाल नेतृत्वको सरकारले माफी दिन नसकेको कार्यलाई मधेसवादी दलसँगको अघोषित क्रीडाबाट जन्मेको भट्टराई सरकारले पूरा ग¥यो । यतिमात्र होइन छापामार शैलीमा १५ फागुनमा बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट मुक्तिनाथ अधिकारीका हत्यारालाई समेत चोख्याउने काम गरेको छ । डकैतीदेखि व्यक्ति हत्याको जघन्य अपराधमा सामेल आफू, आफ्ना अध्यक्ष
दाहाल लगायतका नेतालाई चोख्याउने काम गरेर डा. भट्टराईले विधिको शासनको धज्जी उडाएका छन् ।