शिक्षा कार्यालय ‘कब्जा’ गरेर कारागार

काठमाडौँ, २७ फागुन । मनाङको जिल्ला शिक्षा कार्यालय भवन ‘नियन्त्रण’मा लिएर जिल्ला कारागार स्थापना गरी कैदीबन्दी राखिँदै आएको खुलासा भएको छ । गृह मन्त्रालयअन्तर्गतको जिल्ला कारागार प्रशासनले साढे दुई वर्षदेखि जिशिकाको भवन नियन्त्रणमा लिएर कैदीबन्दी राख्दै आएको हो ।
आफ्नो कार्यालय भवन कब्जा भएपछि जिशिकाले दैनिक काम आयुर्वेद कार्यालयको तीनवटा कोठामा रहेर कष्टका साथ गर्दै आएको छ । क्वार्टरसहितको आठवटा कोठा रहेको भवनलाई कारागार बनाई कैदीबन्दी राखिएपछि जिशिका आयुर्वेद कार्यालयको शरणमा पुगेको हो ।
जिशिकाका कर्मचारी सहज रूपमा काम गर्ने वातावरण नभएको बताउँछन् । ‘हामी अर्कैको शरणमा पुगेका छौँ,’ जिशिकाका शाखा अधिकृत लक्ष्मण देवकोटाले भने, ‘अर्कैको भवनमा तीनवटा कोठामा बसेका छौँ । न मान्छे अटिन्छ न त कार्यालयका फाइल अट्छन्, निकै सास्ती खेप्नुपरेको छ ।’ कार्यालयमा १५ जना कर्मचारीको दरबन्दी छ ।
जिल्ला कारागारले कैदीबन्दी राख्नुपरेको भन्दै ०६६ साउनमा जिशिकाको भवन नियन्त्रणमा लिएको थियो । अधिकृत देवकोटाले लालपुर्जालगायत कानुनी रूपमा भवन जिशिकाको नाममा रहे पनि कारागारले छाड्न नमानेको बताए । अहिले उक्त कारागार (शिक्षा कार्यालयको भवन)मा १२ जना कैदीबन्दी राखिएका छन् ।
उनका अनुसार भवन फिर्ताका लागि पहल गरिदिन माथिल्लो निकायमा बारम्बार सहयोग मागे पनि जिशिकाले सो कुरा सार्वजनिक गरेको थिएन । जिशिअ शोभा अधिकारी उक्त भवन फिर्ताको पहल गराउन भन्दै हारगुहारमा लागिपरेकी छन् । हालै पोखरामा भएको जिशिअको गोष्ठीमा उनले शिक्षा मन्त्रालयका अधिकारीसँग भवन अभावमा काममा सास्ती खेप्नुपरेको भन्दै फिर्ताको पहल गरिदिन आग्रह गरेकी थिइन् ।
शिक्षामन्त्री दीनानाथ शर्माका स्वकीय सचिव रमेश मल्लले जिशिका भवनमा कारागार रहेको विषयमा जानकारी आएको र मन्त्रीबाट आवयश्यक पहल भइरहेको बताए ।
गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता शङ्कर कोइरालाले मनाङमा अन्य विकल्प नभएकाले जिशिका भवनलाई कारागारका रूपमा प्रयोग गरिएको बताए । ‘हामीले कब्जा गरेका होइनौँ, तत्काल कारागार स्थापना गर्ने विकल्प नभएर जिल्ला शिक्षा कार्यालयको भवन प्रयोग गर्ने निर्णय भएको हो,’ प्रवक्ता कोइरालाले भने, ‘सधैँ कारागार राख्ने कुरा हुँदैन, अर्को व्यवस्था हुन्छ ।’