आजदेखि शिक्षक हडताल

काठमाडौँ, २७ फागुन । आन्दोलनरत शिक्षकले विद्यालय तहको पठनपाठन मात्र होइन परीक्षा नै ठप्प पार्ने गरी शैक्षिक हडतालको घोषणा गरेका छन् । उनीहरूले आइतबारदेखि अनिश्चितकालीन हडताल घोषणा गरेपछि देशभरका ७७ लाख विद्यार्थी प्रभावित हुने भएका छन् ।
आफ्ना माग पूरा गर्न सरकार गम्भीर नभएको भन्दै वार्तामा बसेका शिक्षक तथा कर्मचारीले देशव्यापी शैक्षिक हडतालको घोषणा गरेका हुन् । शनिबार बसेको संयुक्त शैक्षिक आन्दोलन केन्द्रीय समितिको बैठकले आइतबारदेखि शैक्षिक हडताल गर्ने निर्णय गरेको हो । यसअघि आफ्ना ४७ बुँदे माग अघि सारेर आन्दोलन थालेका शिक्षक र सरकारबीच २१ फागुनदेखि २६ गते शुक्रबारसम्म वार्ता
भएको थियो ।
शिक्षकको हडतालका कारण परीक्षाको तयारीमा रहेका लाखौँ विद्यार्थी प्रभावित हुने भएका छन् । काठमाडौंँ जिल्ला शिक्षा कार्यालयले आइतबारदेखि सञ्चालन गर्न लागेको कक्षा आठको जिल्लास्तरीय परीक्षा ३० फागुनसम्मका लागि स्थगन गरेको छ । जिल्ला शिक्षा अधिकारी बैकुण्ठ अर्यालका अनुसार जिल्लास्तरीय परीक्षा दिन ३० हजार विद्यार्थी तयारीमा थिए । कक्षा आठको जिल्लास्तरीय परीक्षा मात्र नभई एकदेखि नौ कक्षासम्मको अन्तिम परीक्षा पनि अवरुद्ध हुने भएको छ ।
त्यस्तै, उच्च माध्यमिक विद्यालय सङ्घ नेपाल (हिसान)ले सञ्चालन गरेको कक्षा ११ र १२ को प्रि–बोर्ड परीक्षा समेत अवरुद्ध हुने भएको छ । शिक्षकले मागलाई बेवास्ता गरे आगामी ७ चैतदेखि हुने एसएलसी परीक्षा समेत सञ्चालन हुन नदिने निर्णय गरिसकेका छन् ।
समितिका सदस्य गुणराज लोहनीले सरकार शिक्षकको मागमा जिम्मेवार ढङ्गले प्रस्तुत नभएका कारण शैक्षिक हडतालको घोषणा गर्नुुपरेको बताए । उनले आइतबारदेखि पूर्वप्राथमिक कक्षादेखि कक्षा १२ सम्मको पठनपाठन बन्द हुने बताए । उनले प्याब्सन तथा एनप्याब्सनलाई समेत विद्यालयमा पठनपाठन नगराउन पत्र पठाइएको जानकारी दिए । नेपाल शिक्षक सङ्घका अध्यक्ष मोहन ज्ञवाली माग पूरा नभएसम्म हड्ताल नरोकिने बताउँछन् ।
शिक्षा मन्त्रालयले भने शिक्षकका माग सम्बोधन हुनेक्रममा रहेको जनाएको छ । मन्त्रालयका प्रवक्ता जनार्दन नेपालले अस्थायी शिक्षक, कर्मचारी तथा द्वन्द्वकालमा विस्थापित शिक्षकको पुनर्बहाली लगायतका ४७ बुँदे मागलाई वर्गीकरण गरी मन्त्रालय, मन्त्रिपरिषद् तथा ऐनमार्फत कार्यान्वयन गर्नेमा सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताए ।
शैक्षिक हडतालप्रति अभिभावक सङ्घ नेपाल, उच्च माध्यमिक विद्यालय सङ्घ नेपाल (हिसान), निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेसन नेपाल (प्याब्सन)लगायतका संंस्थाले आपत्ति जनाएका छन् । उनीहरूले माग पूरा गराउने नाममा लाखौँ विद्यार्थीको भविष्यमाथि खेलबाड नगर्न आग्रह समेत गरेका छन् ।

प्रतिक्रिया