मोटर बिमा निर्देशिका परिमार्जन हुँदै

काठमाडौँ, २५ फागुन । बिमा समितिले मोटर बिमा दरसम्बन्धी निर्देशिका २०६६ लाई परिमार्जन गर्ने गृहकार्यको थालनी गरेको छ । मोटर बिमा दरसम्बन्धी निर्देशन कार्यान्वयनमा देखापरेको समस्यालाई सम्बोधन गर्ने उद्देश्यले निर्देशिका परिमार्जन गर्न लागिएको हो ।
बिमा समितिले भदौ २०६६देखि लागू हुने गरी मोटर बिमा दरसम्बन्धी निर्देशिका २०६६ लागू गरेको थियो । सो निर्देशिकापछि हरेक सवारी साधनको अनिवार्य रुपमा पांच लाख रुपियांको दुर्घटना बिमा गर्नुपर्ने व्यवस्था लागू गरिएको थियो ।
राजमार्गमा बढ्दो सवारी दुर्घटनाका कारण मनपरी ढङ्गले क्षतिपूर्ति माग गरी राजमार्ग अवरुद्ध पार्ने र सोही दुर्घटनाको कारण चक्काजाम लगायत सवारी साधन गुड्न नदिने खालका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने परम्परा बढेपछि बिमा समितिले अनिवार्य रुपमा तेस्रो बिमासम्बन्धी निर्देशिका जारी गरेको हो । तेस्रो बिमा अनिवार्य भएपछि सवारी दुर्घटनाका कारण राजमार्ग अवरुद्ध पार्ने घटनामा कमी आएको समितिले जनाएको छ ।
मोटर बिमा निर्देशिकामा तेस्रो पक्षको मृत्यु भएमा पााच लाख रुपियाा र सवारी साधनमै सवार व्यक्तिको मृत्यु भएमा एक लाख रुपियां दिनुपर्ने व्यवस्था भए पनि अत्यधिक बिमा रकम माग गर्न तेस्रो पक्ष भएको दाबी गर्ने क्रम बढेको छ । त्यसैगरी मोटर बिमा बापतको दाबी रकम अत्यन्तै ढिला प्राप्त हुने तथा मोटर बिमाको दर चित्तबुझ्दो नभएको र प्रहरी प्रशासनले पनि समयमा काम फछ्र्योट नगरी दाबी रकम प्राप्त गर्न ढिला हुनेजस्ता गुनासा आउने गरेको बिमा समितिका निर्देशक एवम् प्रवक्ता शेखर अर्यालले बताए ।
बिमा समितिले प्रवक्ता अर्यालको नेतृत्वमा मोटर बिमा दरसम्बन्धी निर्देशिका पुनरवलोकन उपसमिति गठन गरेको छ । उप समितिमा प्रवक्ता अर्याल लगायत अन्य एक प्रतिनिधि, नेपाल बिमक सङ्घका दुई, नेपाल बिमा सर्भेयर सङ्घबाट दुई, नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासङ्घबाट दुई र नेपाल ट्रक ट्यांकर परिवहन महासङ्घबाट दुई गरी १० जना रहनुभए छ । समितिले निर्देशिकामा के-कस्तो परिमार्जन गर्नुपर्छ भन्ने सिफारिस गर्नेछ । अहिलेसम्म सो उपसमितिको दुई पटक बैठक बसिसकेको छ । ‘आगामी बैठकमा सरोकारवालालाई आआˆनो एजेन्डासहित प्रस्तुत हुन भनिएको छ ‘निर्देशक अर्यालले भने ।
उपसमितिले यातायात व्यवस्था ऐन, बिमा ऐनको अधीनमा रहेर बिमा समितिमा आएका विभिन्न गुनासा समेत सम्बोधन हुने गरी निर्देशिका परिमार्जन गर्नेछ ।
बिमा समितिमा दुर्घटनामा उपचार हुादाको फर्जी बिल पेस गर्ने, पीडितले खर्च भए जति दाबी भुक्तानी नपाउनेजस्ता गुनासा पनि आउने गरेको निर्देशक अर्यालले बताए । सर्वसाधारणको दुर्घटनाबाट हुने मृत्युदर कसरी घटाउनेजस्ता सामाजिक सुधारलाई ध्यानमा राखेर नयां मोटर बिमा दर निर्देशिका तयार गरिने उनले जानकारी दिए ।