‘वर्तमान सरकारबाट धेरै आशा गरेका जनतामा केही निराशा आएको पक्कै हो, तर सरकार आफ्नो निर्दिष्ट लक्ष्यबाट विचलित छैन । जनतालाई राहत र सुशासनको कुरामा जोड दिनेबित्तिकै शान्ति र संविधानमा बाधा आइहाल्ने थुप्रै भोगाइका कारण मैले ती कामलाई भन्दा शान्ति र संविधानलाई नै बढी ध्यान दिन थालेको छु ।’
‘भ्रष्टाचार अन्त्य गर्न र सुशासन कायम गराउन वर्तमान सरकार कटिबद्ध छ । भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलताको नीति कार्यान्वयन नगराएसम्म शान्ति र सुशासन कायम हुन सक्दैन । त्यसका लागि म दृढ प्रतिबद्ध छु ।’
यी दुई अभिव्यक्ति प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईका हुन्, ठीक एकदिन अघि र पछिका । बिहीबार लुम्बिनीमा भएको लुम्बिनी–सगरमाथा शान्ति यात्राको शुभारम्भका बेला प्रधानमन्त्री भट्टराईले पहिलो अभिव्यक्ति दिएका थिए । कमजोर सत्ता गठबन्धन र विपक्षी दलहरूको असहयोगका कारण सुशासनको प्रतिबद्धता कार्यान्वयन गर्न नसकेको उनको भनाइ थियो । भोलिपल्टै उनले सिन्धुली जिल्ला परिषद् उद्घाटनमा भ्रष्टाचार अन्त्य गर्न र सुशासन कायम गराउन आफू प्रतिबद्ध रहेको बताए ।
बिहीबार र शुक्रबार व्यक्त उनका विरोधाभासपूर्ण अभिव्यक्तिले उनको प्राथमिक लक्ष्य शान्ति, संविधान वा सुशासन के हो ? बुझ्न कठिन छ । शान्तिप्रक्रियामा सरकारको भूमिका प्रमुख रहन्छ । त्यसमाथि शान्तिप्रक्रियाको एउटा प्रमुख हिस्सा एकीकृत नेकपा माओवादी नै भएकाले उसको जिम्मेवारी झन् बढी छ । तर, उनी प्रधानमन्त्री भएपछिको झन्डै साढे ६ महिने अवधिमा शान्तिप्रक्रियाले सोचेजति गति लिन सकेको छैन । न त सरकारले जनअपेक्षा अनुसार राहत र सुशासनकै प्रतिबद्धता पूरा गर्न सकेको छ । यस्तो बेला प्रधानमन्त्रीबाट आएका पछिल्ला अभिव्यक्ति केवल ‘पब्लिक कन्जुम’का लागि मात्र हुन् भन्ने बुझ्न कठिन छैन ।
४० को दशकमा नेपाली राजनीतिमा निकै चर्चित थिए, रूपचन्द्र विष्ट । ‘थाहा दर्शन’का प्रणेता रूपचन्द्र विष्टको एउटा अभिव्यक्ति वर्तमान प्रधानमन्त्रीको कार्यशैलीसँग मेल खाएको देखिन्छ । उनी भन्थे, ‘मान्छे मुखको टुप्पाले के बोल्छ त्यो उसको भनाइ होइन । कलमको टुप्पाले के लेख्छ त्यो पनि उसको भनाइ होइन । भनाइ त्यो हो, जुन उसको गराइ हो ।’ विगतका उनका अभिव्यक्ति र लेखाइ वर्तमानमा ठूलो भिन्नता देखिन्छ । सधैँजसो भ्रष्टाचारविरुद्ध अभिव्यक्ति दिने गरेका प्रधानमन्त्री भट्टराईले व्यवहारमा भ्रष्टाचारविरुद्ध लड्ने राज्यका प्रमुख अङ्गलाई दरिलो बनाउन पहल गरेको देखिएन । प्रधानमन्त्रीमा निर्वाचित भएको केही दिनमै उनले अख्तियारलगायत सबै संवैधानिक निकायका प्रमुख नियुक्त गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए । माघको दोस्रो साता अख्तियार अनुसन्धान आयोगको २१ औं स्थापना दिवसका बेला पनि प्रधानमन्त्रीले १५ दिनभित्र अख्तियारलाई नेतृत्व प्रदान गर्ने प्रतिबद्धता जनाए । तर, यसपटक पनि उनको अभिव्यक्ति फगत ‘पब्लिक कन्जुम’ मात्र बन्यो ।
भ्रष्टाचारविरुद्ध लड्ने अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग १३ कार्तिक २०६३ यता प्रमुखविहीन छ । दुई वर्षयता पदाधिकारीविहीन भएको अख्तियार सचिवका भरमा चलेको छ । प्रमुख र पदाधिकारी नहुँदा अन्य संवैधानिक निकाय पनि बेकम्मा सावित हुँदै गएका छन् । संवैधानिक अङ्गमा पदाधिकारी नियुक्ति भट्टराईको प्रमुख कार्यसूचीमा परेको सबाल थियो । नियुक्तिको प्रक्रिया थालनी हुँदै नभएको होइन । तर, संवैधानिक परिषद्को प्रमुखका हैसियतले उनले जति प्रयास गर्नुपर्ने हो, त्यो भएको देखिँदैन । झन्डै साढे ६ महिनाको अवधिमा उनले जम्माजम्मी तीन पटक परिषद्को बैठक बोलाएका छन् । अख्तियारमा जस्तै लेखा परीक्षकको कार्यालय, लोकसेवा आयोग र निर्वाचन आयोगमा लामो समयदेखि प्रमुख र आयुक्त रिक्त छन् । सरकारले आवेदन माग गरेपछि ती निकायका प्रमुख र आयुक्तका लागि दुई सय ६८ जनाले निवेदन दिएका छन् । चार संवैधानिक निकायका प्रमुख र चार आयुक्त पदका लागि परेका आवेदन चार महिनाभन्दा बढी समयदेखि थन्किएका छन् । संवैधानिक परिषद्को बैठकले संवैधानिक निकायमा नियुक्तिका लागि कार्यविधि तय गर्ने, न्यूनतम योग्यता पुगेका व्यक्तिको सूची (रोस्टर) तयार गर्ने र तीमध्ये योग्यलाई नियुक्त गर्ने निर्णय असोजमै गरेको थियो । तर, फागुनको तेस्रो सातासम्ममा पनि कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । 
सुशासनको चर्को वकालत गरेका प्रधानमन्त्री भट्टराईबाट संवैधानिक नियुक्तिमा जुन किसिमको सक्रियताको अपेक्षा गरिएको थियो त्यो व्यवहारमा देखिएन । नियुक्तिको अधिकार उनी एक्लैले राख्दैनन् । परिषद्मा प्रधानमन्त्रीका अलावा सभामुख, प्रधानन्यायाधीश, विपक्षी दलका नेता, कानुनमन्त्री, प्रधानमन्त्रीले चयन गरेका अन्य तीन मन्त्री पनि रहन्छन् । तर, लगातार बैठक राख्ने, छिटो प्रक्रियालाई अघि बढाउने, विवादरहित बनाउन सहमतिको पहल गर्ने तथा व्यावसायिक, योग्य र स्वच्छ छवि भएका व्यक्तिलाई नियुक्त गर्न जोड दिने काम त उनले गर्न सक्छन् नि । शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तअनुरूप राज्य सञ्चालनका यी प्रमुख निकायलाई लामो समयसम्म रिक्त राख्न नहुने हो । खराब कामको छानबिन गरी कारबाहीको दायरामा ल्याउने उद्देश्यसहित संविधानमा व्यवस्था भएका यी निकायलाई लामो समयसम्म प्रमुख र पदाधिकारीविहीन बनाइराख्नुलाई भट्टराईको सुशासन मान्न सकिँदैन ।
त्यसमाथि भ्रष्टाचारले संस्थागत रूप लिएको हाम्रो जस्तो मुलुकमा त झन् यो स्वीकार्य हुँदैन । ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले सार्वजनिक गरेको सन् २०११ को प्रतिवेदनअनुसार भ्रष्टाचार हुने एक सय ८३ राष्ट्रमध्ये नेपाल एक सय ५४ औं स्थानमा छ । दस अङ्कलाई मान्यता दिएर गरिएको सर्वेक्षणमा नेपालले केवल दुई दशमलव दुई अङ्क प्राप्त गरेको छ । नौ दशमलव पाँच अङ्कका साथ न्युजिल्यान्ड सबैभन्दा कम भ्रष्टाचार हुने मुलुक बनेको छ । संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय विकास कोषले सार्वजनिक गरेको मानव विकास प्रतिवेदन २०११ मा नेपाल एक सय ५७ औं स्थानमा छ । यी दुवै तथ्याङ्कले नेपालमा भ्रष्टाचार संस्थागत हुँदै गएको देखाएको छ । बहुचर्चित सुडान घोटाला प्रकरणबाट राज्यका जिम्मेवार निकायमा भ्रष्टाचार कतिसम्म संस्थागत हुँदै गएको रहेछ भन्ने पुष्टि गरेको छ । उच्च राजनीतिक र प्रशासनिक नेतृत्वको आडमा भ्रष्टाचार हुँदै आएको छिपेको छैन । अनुसन्धान र अभियोजनको काम गर्ने निकायलाई नै बेकम्मा बनाएर सरकारले भ्रष्टाचारलाई प्रश्रय दिइरहेको छ । भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलताको नीति लिएको भनिएको वर्तमान सरकारबाट भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा सशक्त पहलको आशा गरिएको थियो । तर, आशा फगत निराशामा परिणत हुँदै गएको छ । सँगै भट्टराईमाथिको विश्वास पनि क्रमशः स्खलित हुँदै गएको छ । प्रधानमन्त्री भट्टराईको यो रवैयाले ‘जुन जोगी आए पनि कानै चिरेको’ भन्ने उखानलाई चरितार्थ गरेको छ ।
प्रतिक्रिया