माओवादी अध्यक्षको सुविधामोह

काठमाडौँ, २५ फागुन । पूर्वप्रधानमन्त्री तथा माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले झन्डै अढाई वर्षसम्म आवास र बिजुली पानीबापत राज्यबाट दोहोरो सुविधा लिइरहेको खुलासा भएको छ । साढे चार महिना अघिसम्म उनले एउटै शीर्षकमा गृह मन्त्रालय र संविधानसभाबाट छुट्टाछुट्टै रकम बुझ्दै आएका थिए ।
गृह मन्त्रालयबाट मासिक ८० हजार र संविधानसभा सचिवालयबाट करिब २५ हजार रुपियाँ उनले आवास र बिजुली पानी खर्चबापत बुझ्ने गरेका हुन् । मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार दाहालले गृहबाट ०६६ जेठदेखि गत असोजसम्म ८० हजार बुझ्दै आएका थिए । तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको सरकारले ९ साउन ०६६ मा उनलाई घरभाडा र बिजुली पानीबापत नगद रकम उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको थियो । साउनमा निर्णय गरिए पनि जेठदेखिकै रकम उपलब्ध गराउने सरकारी निर्णयमा उल्लेख छ ।
०६६ वैशाखमा प्रधानमन्त्रीबाट राजीनामा दिएपछि दाहाल ४ जेठमा सरकारी निवास बालुवाटार छाडेर नयाँ बजारमा सरेका थिए । उनीपछि एमाले नेता नेपाल प्रधानमन्त्री हुँदा व्यवस्थापिका संसद्मा दाहालको हैसियत प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेताको भयो । सो हैसियतमा पनि उनले आवास र बिजुली पानी खर्चबापत रकम बुझेको संसद् सचिवालयको रेकर्डमा छ ।

सचिवालयले विपक्षी दलका नेतालाई आवास खर्चबापत २३ हजार पाँच सय र बिजुली÷पानी खर्चबापत एक हजार दुई सय ४८ रुपियाँ दिने गर्छ । ‘उहाँ (दाहाल)ले त्यही शीर्षकमा अन्तबाट पनि रकम बुझेको जानकारी हामीलाई छैन, त्यसैले यहाँबाट पाउने सुविधा सबै लिनुभएको छ,’ संसद्को लेखा शाखा स्रोतले भन्यो ।
२० माघ ०६७ मा एमाले अध्यक्ष झलनाथ खनाल प्रधानमन्त्रीमा निर्वाचित भए । माओवादी पनि सरकारमा सहभागी भएपछि दाहालको प्रतिपक्षी दलका नेताको हैसियत पनि गुम्यो । त्यसयता उनले सभासद्का रूपमा आवास र बिजुली÷पानीको खर्च बुझ्दै आएका छन् । सचिवालयले सभासद्लाई मासिक रूपमा आवास खर्चबापत ६ हजार पाँच सय र बिजुली पानी खर्चबापत एक हजार दुई सय ४८ रुपियाँ उपलब्ध गराउने गर्छ ।
संसद्को लेखा शाखा स्रोतका अनुसार दाहालले फागुन महिनासम्मको पारिश्रमिक र अन्य सुविधाबापत पाउने रकम बुझिसकेका छन् । ‘प्रतिपक्षी नेताको हैसियतमा हुँदा त्यहीअनुसारको र अहिले सभासद्को हैसियतमा पारिश्रमिक र सुविधा फागुनसम्मको सबै बुझिसक्नुभएको छ,’ लेखा शाखा स्रोतले सौर्यसँग भन्यो । दाहालको पारिश्रमिक बुझ्न उनका छोरा प्रकाश सचिवालयमा आउने गरेको स्रोतले जनाएको छ ।
गत २२ मङ्सिरमा सर्वोच्च अदालतले मन्त्रिपरिषद्को तजबिजी निर्णयका आधारमा विभिन्न व्यक्तिले पाइराखेको सुविधा गैरकानुनी भएको ठहर गर्दै रोक्न आदेश दिएपछि गृहबाट प्राप्त हुने सुविधा रोकिएको छ । ‘साउन, भदौ र असोजसम्मको रकम लिनुभयो, त्यसपछि लिन आउनुभएको छैन । अदालतको आदेशपछि दिने कुरा पनि भएन,’ गृह मन्त्रालयको लेखा शाखा स्रोतले भन्यो ।
सर्वोच्चको आदेशपछि गृह मन्त्रालयलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र महालेखा परीक्षकको कार्यालयबाट पनि त्यस्ता सुविधा रोक्न पत्र आएको छ । सर्वोच्चले फैसला कार्यान्वयन भए नभएको अनुगमन गर्न दुवै निकायलाई निर्देशनसमेत दिएको थियो ।
कानुनमा प्रस्ट नलेखिए पनि कानुन व्यवसायी एउटै शीर्षकमा सरकारका फरक–फरक निकायबाट रकम बुझ्नु अनैतिक भएको बताउँछन् । ‘चोरी गर्नुहुन्न, मान्छे मार्नुहुन्न भनेर कानुनको दफा र उपदफामा लेखिरहनु पर्दैन, त्यस्ता काम स्वतः गैरकानुनी हुन्,’ नेपाल बार एसोसिएसनका पूर्वमहासचिव रमण श्रेष्ठले भने । सार्वजनिक पदमा भएको व्यक्तिले आफ्नो पदभन्दा बाहिर गएर लिने आर्थिक लाभ सबै अनैतिक भएको उनले बताए ।
अध्यक्ष दाहालको स्वकीय सचिवालयले भने एउटै शीर्षकको हो भन्ने थाहा नभएर दोहोरो सुविधा लिइएको दाबी गरेको छ । ‘संसद् सचिवालयले सबै शीर्षकको रकम एकमुष्ठ राखिदिएको हुन्छ, के–शीर्षकको हो भन्ने खोजीनीति गरिएन,’ सचिवालयका एक सदस्यले भने ।