शोषणको अन्त्यका लागि नारी आवाज

१०२ औं अन्तर्राष्ट्रिय नारी दिवस मनाउनाको अर्थ सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक र राजनीतिक जगतमा महिला र बालिकाप्रति भएका भेदभाव र शोषणविरुद्ध आवाज उठाउनु हो । साथै प्राप्त उपलब्धिलाई संस्थागत गर्नु हो । एक दशकयता संयुक्त राष्ट्रसङ्घ र सम्बन्धित मुलुकले नारी दिवसका सन्दर्भमा महिलामाथि गरिने भेदभाव र शोषणविरुद्ध नारा तय गर्नेगरेका छन् । यस वर्ष पनि राष्ट्रसङ्घले ‘किशोरीहरूको आबद्धता उज्वल भविष्यको सुनिश्चितता’ नारा तय गरेको छ भने नेपालमा ‘महिला हिंसा अन्त्य गरौँ, शून्य सहिष्णुता कायम गरौँ’ भन्ने रहेको छ । नेपाली महिला आन्दोलनको इतिहास र वर्तमान हेर्दा समग्रमा गौरव गर्नुपर्छ । महिलाले सामाजिक, आर्थिक र राजनीतिक क्षेत्रमा विभिन्न माग राख्दै आएका छन् । हालका दशकमा भने अझ सबै विषय अन्तर्राष्ट्रियकरण पनि भएका छन् । सुरुका दिनहरूमा विश्वभरका महिलाले भोट दिने र राजनीतिमा भाग लिने मामिलामा बढी मेहनत गर्नुप¥यो भने आर्थिक सशक्तीकरणको कुरा दुई दशकयता मात्रै आएको हो ।
नेपालमा पनि आर्थिक हिसाबमा महिलालाई अघि बढाउने नीति लिइएको छ । तर, ग्रामीण क्षेत्रका आम महिला संलग्न आर्थिक, सामाजिक परिवर्तनका कार्यमा स्रोत पुग्न सकेको छैन । जति बैंकहरू स्थापना भए पनि तिनमा महिलाको पहुँच न्यून भएको विभिन्न अध्ययनले देखाएको छ । महिला सशक्तीकरणका कुरा जति गरिए पनि व्यवहारमा उतार्न नसकिएको अवस्था छ । महिलाले व्यवसाय गर्न चाहे भने सहज रूपमा ऋण र सेवाहरू पाउन सकिरहेका छैनन् । तसर्थ, नेपाली महिलाले यी सवालमा आवाज उठाउनु जरुरी छ ।
यसको इतिहास हेर्दा अन्तर्राष्ट्रिय जगत्मा महिलाले आफूमाथि भएको अमानवीय व्यवहारमा शून्य सहिष्णुता राखेका छन् । भनाईको अर्थ अन्याय जसले गरे पनि नसहने भनिएको हो । महिलाद्वारा अधिकार प्राप्तिका लागि शोषणमुक्त हुन सर्वप्रथम न्युयोर्क सहरमा कपडा मिलका महिला मजदूरले सन् १९०८ मार्च ८ का दिन सडकमा उत्रिएर विरोध गरेको इतिहास छ । १९ औँ शताब्दीको सुरुमा युरोपमा औद्योगीकरणको विस्तारसँगै कलकारखानामा महिलाले काम गर्न थाले । कलकारखानामा काम गर्ने समय दिनमा १५ देखि १६ घण्टासम्म हुन्थ्यो । तसर्थ अमानवीय तरिकाबाट काममा लगाइएको विरुद्ध र भोट दिने अधिकारका लागि महिलाहरूले सङ्घर्ष सुरु गरे । यसको दुई वर्षपछि सन् १९१० मा डेनमार्कको राजधानी कोपेनहेगनमा ‘अन्तर्राष्ट्रिय महिला सम्मेलन’ आयोजना गरियो । १७ वटा देशका करिब सय जना महिलाले सो सम्मेलनमा भाग लिई ८ मार्चलाई नारी दिवसको रूपमा मनाउने निर्णय गरियो । त्यस्तै विश्वशान्तिका लागि नारी दिवस पहिलोपल्ट सन् १९११ मा जर्मनी, अस्ट्रिया, डेनमार्क, स्विट्जरल्यान्ड र अमेरिका पाँच देशमा मनाइयो । आज पनि यो दिनलाई सरकार, महिलासँग सम्बन्धित गैरसरकारी सङ्घसंस्था र अधिकारवादीद्वारा महिलामाथि गरिने भेदभाव र शोषणविरुद्ध समानताका लागि आवाज उठाउने प्रेरणाको रूपमा विभिन्न कार्यक्रमसहित मनाउने परम्परा छ ।
सरकार र विभिन्न अधिकारवादी सङ्घसंस्थाले आआफ्ना तवरबाट गरेका कार्यले महिला र विकासका क्षेत्रमा थुप्रै काम भएका छन् । यस प्रयासबाट साक्षरता, शिक्षा, स्वास्थ्य, बचत ऋण समूहको धारणाको विकास, महिला सहकारीको स्थापना र नेपाली महिलाको राजनीतिमा प्रतिनिधित्वमा केही सुधार आएको छ । तथापि प्रजातन्त्रको पुनर्बहालीपश्चात् शक्ति संरचनामा महिलाको प्रतिनिधित्व नगण्य नै छ । संसदमा महिलाको उपस्थिति ३३ प्रतिशत हुँदैमा आम महिलाको जीवन पद्धतिमा सुधार आयो भन्न सक्ने स्थिति छैन । त्यस्तै आज पनि स्थानीय तहमा महिलाको निर्णय प्रक्रियामा पहुँच हुन नसकेको अवस्था छ ।
वास्तवमा महिलाहरू सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिकलगायत सबैजसो क्षेत्रमा भेदभावपूर्ण व्यवहार भोगिरहेका छन् । सर्वप्रथम त हाम्रो देशमा महिलाको कार्यबोझ बढी छ । महिलामाथि हुने हिंसा, बेचबिखन, बलात्कार, अपहरण, लैङ्गिक विभेद र शोषणजस्ता विकृतिबाट पनि महिला पीडित छन् । परम्परागत, कुसंस्कारका सिकारका साथै छोराछोरीबीच गरिने भेदभाव अनि छोरी र बुहारीबीच गरिने भेदभाव मुख्य समस्याका रूपमा रहेका छन् । यिनै विसङ्गतिसँगै महिलाले महिलाको शोषण गर्ने प्रवृत्ति पनि हाम्रो समाजमा विद्यमान छ । अझै महिला मजदूरले पुरुषसरह ज्याला पाउँदैनन् । महिला र पुरुषबीच हुने शारीरिक बनावटको भिन्नताका कारण उनीहरूबीच रूप, भाव, शक्ति, सामथ्र्यमा भिन्नता आएको हो । तसर्थ शारीरिक, बनावटको भिन्नताको कारण महिलामाथि गरिने धेरै भेदभाव अन्त्य हुनुपर्छ ।
हाम्रो समाजमा महिलाहरू बोक्सीका नाममा जिउँदै मारिँदैछन् । बोक्सी भनेर कलङ्क लगाएर मारिएका कतिपय घटनामा व्यक्तिगत रिसइबी, जग्गाका साँधसीमानाका झगडा र श्रीमतीलाई घरबाट पन्छाउन परेमा पनि बोक्सीको बात लगाउने गरिएको छ । अन्धविश्वास पनि केही हदमा कारण हो । तर, अन्धविश्वासका कारण मात्र महिलाहरू मारिएका होइनन् । रक्षक नै भक्षक भएका उदाहरण पनि छन् । पत्नी हत्याका अभियुक्त रन्जन कोइरालाले पनि श्रीमती गीताको सुनियोजित हत्या गरे । यस घटनाले त झन् महिलाले अन्याय सहेर घरमा बस्नुभन्दा पारपाचुके गर्नु ठीक भन्ने पाठ सिकाएको छ ।
महिलाहरू सक्षम भएमा घरमा भनेको मान्दैनन्, यसर्थ यिनीहरूलाई अधीनमा राख्नुपर्छ भन्ने मान्यता पुराना पुस्तामा जिवितै छ । शिक्षित भएका नयाँ पुस्ता भने आत्मनिर्भरतातर्फ विश्वास राख्ने भएका छन् । त्यसले पनि परिवारमा सामन्जस्यता कायम हुन सकेको छैन ।
यो देशमा केही वर्षयता नियम कानुन तथा विधिको शासन छैन । नेपालीहरू असुरक्षामा बाँच्न बाध्य छन् । यस स्थितिमा हिंसा महिला, पुरुष वा बालबालिका सबैमा असर पार्ने गरी फैलिएको छ । नीतिनिर्माताहरू महिलाका हकमा ठोस रूपमा कानुन निर्माण गर्न सकिरहेका छैनन् । अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका निकायबाट स्रोत खर्च गरिए पनि शान्ति आएको छैन भने हिंसामा पनि कमी आएको छैन ।
सर्वप्रथम देशमा विधिको शासन हुनुपर्छ । महिलाका मुद्दालाई नारा र भाषणका विषय बनाउनुभन्दा व्यवहारिक रूपमा महिलाहरूलाई  सम्मानजनक बिताउने परिस्थिति सिर्जना गरिनुपर्छ । समस्याको समाधानका लागि महिला तथा समाजका अन्य पुरुष सदस्यहरूले शिक्षाको अवसर पाउनु पर्छ । एक वर्गमात्र शिक्षित भएर हुँदैन । महिला शिक्षित भएमा परिवार शिक्षित हुन्छ भने शिक्षा सबैमा पुग्नु जरुरी छ ।
महिला, बालबालिका यो समाजमा त्रसित भएर बाँच्ने वातावरण हुनु हुँदैन । आत्मनिर्भर बन्न विभिन्न किसिमका सेवा सुविधा, शिक्षाको अवसर सबैमा पुग्नु पर्छ । अहिले भने समय र समाज अनुरूप हाम्रो समाजमा पनि परिवर्तन आउँदै छ । महिलाहरूलाई विकासमा सहभागी र विकासको प्रतिफल बढाउन कार्यपालिका, न्यायपालिका र विधायिका यी तीनै क्षेत्रमा सशक्त सहभागिता आवश्यक छ, जसबाट मात्र समानता, विकास र शान्ति सम्भव छ । विकासको प्रक्रियामा सबैको पूर्ण सहभागिता र प्रतिफलमा समानता हुनुपर्छ । महिलाहरू शिक्षित र आत्मनिर्भर बन्न सर्वप्रथम आवश्यक छ अनि मात्र महिलामाथि हुने विभिन्न रूपका हिंसा र हत्यामा कमी आउने छ ।
(लेखिका नारी चेतना केन्द्र नेपालकी सञ्चालिका हुन् ।)