दुई कम्पनी जिविसको कालोसूचीमा

नेपालगन्ज, २४ फागुन । कम रकम कबोलेर सम्झौता गर्ने तर समयमा योजना सम्पन्न नगर्ने दुई निर्माण कम्पनीलाई जिविस बाँकेले कालोसूचीमा राखेर सतर्क गराउने प्रयास गरेको छ ।
तीन वर्षभित्र सक्नुपर्ने भेरी अञ्चल अस्पतालको इमरजेन्सी भवन निर्माण कार्य व्यवसायीकै लापरवाहीले पूरा हुन सकेको छैन । ठेक्का सम्झौताअनुसार गत असारमा सम्पन्न हुनपर्ने योजनाको काम ४० प्रतिशतमात्र भएको छ ।
६ करोड रुपियाँको लागतमा भवन निर्माणका लागि नेपाल, प्रगति, डिसी र गलवा नामक चार निर्माण कम्पनीले २०६४ मा सम्झौता गरेका थिए । सम्झौताअनुसार डिभिजनले दुई करोड रुपियाँ निकासा गरिसकेको छ ।
काम नगरेपछि निर्माण कम्पनीलाई कारबाही स्वरूप मोबिलाइजेसनबापत दिइएको ५२ लाख रुपियाँ फिर्ता गरिएको डिभिजन सडक कार्यालयका प्रमुख पद्म मैनालीले बताए ।
भेरी अञ्चल अस्पतालको भवनमात्र होइन, बाँकेमा विकास निर्माणका योजना निर्माण कम्पनीकै कारण अलपत्र परेका छन् । भारत सरकारको आर्थिक सहयोगमा नेपालगन्जमा निर्माणाधीन महेन्द्र बहुमुखी क्याम्पस नेपालगन्जको स्नातकोत्तर (डिग्री) भवन र छात्राका लागि आवास–भवन पनि निर्माण
भएको छैन ।
२०६० सालमा भारतीय दूतावासले दिएको दुई करोड ९९ लाख रुपियाँको लागतमा बनाउन लागिएको भवन अधुरो नै छ । तीन माघ २०६३ मा गोर्खा र बडिमालिका जेभी कम्पनीले एक करोड ९७ लाख रुपियाँको लागतमा सम्झौता गरका थिए ।
झन्डै एक करोड रुपियाँ कम कबोलेर बडिमालिकाले भवन १८ महिनामै सक्ने दाबी गरेको थियो । अहिले दुवै भवन खण्डहर भएका छन् ।
बडिमालिका निर्माण कम्पनीका सञ्चालक हरिसिंह बोहराको मृत्यु भइसकेको छ । अर्को निर्माण कम्पनी गोर्खालाई नगरपालिकाले कालो सूचीमा राख्न प्रस्ताव गरेको छ । कम्पनीसँग सम्झौता रद्द भइसकेकाले अब नयाँ ठेक्का सम्झौताका लागि क्याम्पसले भारतीय दूतावाससँग पत्राचार गरेको छ ।
भवन निर्माण पूरा नहुँदा क्याम्पसले स्नातकोत्तर तहमा थप तीन विषयको सम्बन्धनका लागि त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा राखिएको प्रस्तावबाट समेत वञ्चित हुनु परेको क्याम्पस प्रमुख राजितराम पाठकले बताए ।
‘ठेक्का पार्न मरिहत्ते गर्ने निर्माण कम्पनीहरूले समयमै काम पूरा नगरेर विकास निर्माणका काम प्रभावित पारिरहेका छन्,’ जिल्ला प्राविधिक कार्यालय बाँकेका प्रमुख राजेन्द्र केसीले भने, ‘निर्माण व्यवसायीहरू गैरजिम्मेवार बन्दै गइरहेका छन् ।’
बाँके जिविसले गर्ने योजनामा त झन् निर्माण व्यवसायीहरूले ठूलै लापरवाही गर्दै आएका छन् । मनिकापुर गाविसको डुडुवानालामा जिविसले प्रत्येक वर्ष पुलका लागि योजना बनाई ठेकेदारसँग सम्झौता गर्दै आएको छ, पुल निर्माण भएको छैन । गत आर्थिक वर्ष तेस्रोपटक बन्न लागेको पक्की पुलको ठेक्का पाएको डिसी कन्स्ट्रक्सनले सुरु नगर्दा २९ लाख ९६ हजार रुपियाँ फ्रिज भएको थियो ।
समयमा योजना सम्पन्न नगर्ने भट्टराई कन्स्ट्रक्सन र आरके बिल्डर्सलाई जिविसमार्फत हुने कुनै पनि योजनामा सहभागी हुन नपाउने गरी कालो सूचीमा राखेर कारबाही गरेको छ । जिविस बाँकेले पहिलोपटक निर्माण व्यवसायी कारबाही गरेको हो । ‘काम नगर्ने बानी त धेरै व्यवसायीमा छ । तर, कारबाहीको दायरामा आएका थिएनन् ।’ जिल्ला प्राविधिक कार्यालयका प्रमुख केसीले भने, ‘विकास निर्माणप्रति गैरजिम्मेवार भए अरूमाथि पनि कारबाही हुँदै जान्छ ।’
जिविसका १२ वटा विकास निर्माणसम्बन्धी योजनामध्ये तीनवटा मात्र सम्पन्न भएका थिए ।