विरोध हुँदाहुँदै किन सरकारले मुद्दा फिर्ता लिन्छ ?

हरिहर दाहाल, वरिष्ठ अधिवक्ता

सरकारले राजनीति प्रेरित भई अदालतमा विचाराधीन मुद्दाहरू फिर्ता लिएको छ । त्यहां राजनीतिको ‘र’ पनि उच्चारण भएको हुादैन । राजनीतिक प्रकृतिको कुनै प्रसङ्ग नै आउादैन । खाली आˆना कार्यकर्ता भएकै कारणले उनीहरूलाई जोगाउन राजनीतिबाट प्रेरित भई मुद्दा फिर्ता लिइएका छन् । सरकारले यसबाट विभिन्न अपराधसाग जोडिएका मुद्दालाई राजनीतिक रङ दिने प्रयास गरेको छ ।
एमाओवादी सभासद् बालकृष्ण ढुङ्गेलकै मुद्दा शिरदेखि पुछारसम्म हेर्दा त्यो घटना कुनै किसिमबाट पनि राजनीतिक प्रसङ्ग जोडिएको पाइादैन । विशुद्ध प्रेम, बिहाबारी, रिसइबीको प्रसङ्गबाट उठेको विषयमा यो घटना भएको छ । ढुङ्गेल केही समय माओवादी कार्यकर्ता भएका कारणले मुद्दा फिर्ता लिने काम भएको हो । र, यसलाई राजनीतिक रङ दिन खोजिएको हो । विशुद्ध फौजदारी मुद्दालाई पनि राजनीतिसाग जोडिदिादा मुद्दा फिर्ता गर्ने बहाना बनाइएको छ । यसबाट के बुझिन्छ भने सरकारले विभिन्न अपराध गरेर आएका व्यक्तिलाई आˆना कार्यकर्ता भएका कारण राजनीतिसाग जोडेर चोख्याउन चाहन्छ । एकातिर यो आआफ्ना कार्यकर्तालाई दोषमुक्त बनाउने जस्तो देखिएको छ भने अर्कातिर यसभित्र विभिन्न लेनदेनका कुरा पनि जोडिएका हुन्छन् ।
पछिल्लो समय विभिन्न आपराधिक प्रकृतिका मुद्दालाई पनि राजनीतिक संज्ञा दिने प्रचलन र प्रवृत्ति बढ्दै गएको छ । घटनाहरू राजनीतिक प्रकृतिका हुादैनन् तर आˆना कार्यकर्तालाई बचाउन र फिर्ता लिनकै लागि राजनीतिक रङ दिइन्छ । यहाा त कस्तो देखिएको छ भने विशुद्ध अपराधिक घटनालाई पनि राजनीतिसाग जोडेर मुद्दा फिर्ता लिने गरिन्छ ।

रमण कुमार श्रेष्ठ, अधिवक्ता

विशेष परिस्थितिमा राजनीतिक प्रकृतिका मुद्दा फिर्ता लिनु आवश्यक ठानेर नै यो विषय संविधानमा नै कानुनी रूपमा व्यवस्था गरिएको हो । सरकारी मुद्दासम्बन्धी ऐन २०४९ को दफा २९ मा पनि यो व्यवस्था गरिएको छ । यससम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतले पनि केही सिद्धान्त प्रतिपादन गरेको छ । आजसम्म जुन सरकार आए पनि राजनीतिक प्रकृतिका मुद्दा फिर्तासागै अरु किसिमका मुद्दासाग सम्बन्धितलाई पनि घुसाउने प्रवृत्ति बढेको छ । यसले मुद्दा फिर्ता प्रकरणका बारेमा विवाद आउने गरेको छ । राजनीतिक कारणले सिर्जना भएका मुद्दाबाहेकका अन्य कारण, जस्तो कि आफन्त पर्ने, नाता पर्ने आदि कारणले गर्दा मुद्दा फिर्ता गर्नु भनेको राम्रो होइन । हाम्रो यहाा त विगतमा लागुऔषधसाग सम्बन्धित, मानव बेचबिखनलगायतका मुद्दा पनि फिर्ता लिइएका उदाहरण छन् ।
माओवादी सशस्त्र युद्ध सुरु भएपछि यससाग सम्बन्धित राजनीतिक प्रकृतिका मुद्दाहरू खारेज गर्ने र फिर्ता लिने भन्ने त बृहत् शान्ति सम्झौतामा नै सहमति भएको छ । त्यो नभए पनि यस्तो विशेष खालका राजनीतिक कारणले लागेका मुद्दाहरू कारण र आधार हेरेर फिर्ता गर्ने गरिन्छ । मुद्दा फिर्ता लिने विभिन्न आधार र कारण हुन्छन् । मुद्दा फिर्ता लिादा पीडित पक्षले यसलाई राम्रो रूपमा लिादैन । सरकारले पनि मुद्दा फिर्ता लिनुभन्दा पहिले मुद्दा फिर्ता लिादा भविष्यमा कस्तो प्रभाव पर्छ, पीडितलाई न्याय हुन्छ कि अन्याय हुन्छ, साथै मुद्दा फिर्ता लिादा के असर पर्छ र नलिादा के असर पर्छ, यी सबै पक्षका बारेमा सोच्नु जरुरी छ । त्यस्तै घटनामा संलग्न पक्ष/विपक्षका पृष्ठभूमि के हुन् ? घटनाको पृष्ठभूमि के हो ? सरकारले मुद्दा फिर्ता लिने निर्णय गर्नु यी सबै विषय, मुद्दा फिर्ता लिन सकिने आधार र कारण पनि हेरेर मात्रै लिनुपर्छ ।