नेपाली सेनामा माओवादी लडाकुको समायोजनको मुद्दा अन्य राजनीतिक दलको तुलनामा माओवादीका लागि अत्यन्तै अप्ठ्यारो विषय बनेको छ । अनमिनले अयोग्य ठहर्याएका र पार्टीले अनुमोदन गरेका बहिर्गमित लडाकु अहिले आन्दोलनमा छन् । उनीहरूले आफूलाई अयोग्य ठहर्याउने अनमिनको निर्णयलाई पार्टीले समेत अनुमोदन गरेको बिल्ला हटाउने र अन्य लडाकुले प्राप्त गरेबमोजिम आर्थिक प्याकेज पाउनुपर्ने मागसहित नेपाल बन्दको आयोजना गरेका छन् । अर्कातिर माओवादीको अर्को जुझारु सङ्गठन योङ कम्युनिस्ट लिगले पनि शिविरका लडाकुले पाएको आर्थिक प्याकेजको बराबरी रकम पाउनुपर्ने मागसहित पार्टी कार्यालय घेराउ गर्ने धम्की पनि दिइसकेका छन् । तसर्थ सरकारी निकाय र अन्य राजनीतिक दलका लागि सेना समायोजनको समस्या भनेको केवल ६ हजार पााच सय लडाकुको मात्र समस्या हो भने एमाओवादीको लागि भने यो बहिर्गमित लडाकु, समायोजनमा जाने लडाकु तथा वाइसिएलसहितको एकीकृत समस्या हो ।
एमाओवादीका लागि सेना समायोजनको विषय यति जटिल र जसो गरे पनि जस नपाउने विषय बन्ने थिएन । शान्ति प्रक्रियामा आउनेबित्तिकै उसले अपनाएको लडाकुसम्बन्धी गलत नीतिको परिणाम अहिले देखिएको मात्र हो । आˆना वास्तविक लडाकुको तुलनामा कैयौा गुणा बढी लडाकु देखाएर संसदीय राजनीतिक दललाई तर्साउने उसको राजनीतिक मनसाय कहीाकतै लुकेको विषय होइन । तर, संविधानसभाको निर्वाचन हुने वा नहुने अनिश्चित समयको डरभित्र माओवादीले वास्तविक लडाकुको ठूलो सङ्ख्यालाई बाहिर निकाल्यो । वाइसिएलको ब्यानरमा सङ्गठित यस्तो हिस्सालाई अस्थायी ब्यारेकभित्र राख्ने कदमप्रति धरै राजनीतिक दलको विमति देखिएपछि एमाओवादीले उनीहरूलाई एउटा जनवर्गीय सङ्गठनको हैसियतभित्र मात्र समेटेर राखेको छ । वास्तविक लडाकुको बाहुल्य रहेको वाइसिएलको नेतृत्वपङ्क्ति सेना समायोजन प्रक्रिया अगाडि बढ्दै जाादा घरको न घाटको बन्न पुग्यो । यस्तो अवस्थामा नक्कली लडाकुमात्र होइन, ब्यारेकबाट भागेर आˆनो निजी व्यवसाय गरिरहेका ‘लडाकु’ले समेत पााच लाखको चेकले अनुहारमा हम्किादै आएको देखेपछि वाइसिएलका लडाकुलाई रिस उठ्नु स्वाभाविकै थियो ।
लडाकुका कमान्डरको लापरबाहीका कारणले कैयौा वास्तविक लडाकु अनमिनको अन्तिम प्रमाणीकरणमा ‘अयोग्य’ ठहरिए । जेठ २०६३ पछि भर्ना भएका तथा १८ वर्षभन्दा कम उमेरका कारण बहिर्गमनमा पर्ने अधिकांश लडाकुको बहिर्गमन प्राविधिक कारणबाट भएको देखिन्छ । एमाओ-वादीको तर्फबाट सैन्य फााट हेर्ने जिम्मेवार नेतृत्वको नालायकीपनको सजाय लडाकुले पाएको देखिन्छ । तर, त्यसको जिम्मेवार नेतृत्वले भने पदोन्नति मात्र पाएको छ, सजायको त प्रश्नै उठेन । उनीहरूको बहिर्गमनको बेलामा उठेको आक्रोशबाट बच्न एमाओवादीको नेतृत्वले अर्को झुट बोलेको थियो । अर्थात् शिविरभित्रका लडाकुबाट निश्चित रकम काटेर बहिर्गमनमा परेका लडाकु तथा अस्थायी क्याम्प निर्माण गरेर बसेका वाइसिएललाई प्रदान गरिनेछ भन्ने कुरा रकम काटिने लडाकुलाई बताइएको थिएन । तर, प्रारम्भका केही महिना सीमित रकम वाइसिएललाई दिइएको भए पनि बहिर्गमनमा परेका लडाकुले भने कहिल्यै एक रूपैयाा पनि पाएनन् । तर, शिविरमा रहेका लडाकुबाट रकम काट्न भने छाडिएन ।
एमाओवादीका लागि सेना समायोजनको मुद्दा झन्पछि झन् जटिल विषय बन्दै गइरहेको छ । माथिका तीनवटै मुख्य समस्यालाई एकीकृत ढङ्गले उसले सेना समायोजनको पार्टी प्याकेज निर्माण गर्न सकेन भने नेपाली सेनामा साढे ६ हजार लडाकु समायोजन भए पनि एमाओवादीको टाउको रिङ्न छोड्ने छैन । एकातिर यति धेरै बाहिर रहेको आश्रति ‘लडाकु’रूपी कार्यकर्ताको समूहलाई आर्थिक जोहो गर्ने समस्या त छादैछ, अर्कोतिर यही असन्तुष्ट जमातलाई समातेर पार्टीभित्र वर्चस्वको राजनीति गर्ने प्रवृत्ति पनि जिउादै छ । वास्तविक लडाकुको सङ्ख्या थप्दा र झिक्दा कुनै दीर्घकालीन सोच नबनाएका एमाओवादीका लागि सेना समायोजनको मुद्दा सोचे जति सहज छैन । पार्टीको आन्तरिक कोणबाट हेर्दा एमाओवादीका लागि केवल ६ हजार पााच सय लडाकुको शीघ्र व्यवस्थापनको समस्याभन्दा जटिल समस्या बहिर्गमित लडाकु र वाइसिएलको व्यवस्थापनमा देखिएको छ । झट्ट बाहिरबाट हेर्दा यो समस्या केवल आर्थिक व्यवस्थापनसाग सम्बन्धितजस्तो देखिए पनि शान्तिपूर्ण राजनीतिमा एमाओवादीको अवतरणसाग यो समस्याले दीर्घकालसम्म राजनीतिक व्यवस्थापनको अर्थ र महत्व राख्नेछ ।
राजनीतिक रूपमा खासै महत्वसाथ नउठेको तर एमाओवादीका निम्ति चर्को आन्तरिक समस्याको रूपमा उनीहरूका घाइते, अपाङ्ग तथा खास महिला लडाकुका समस्या रहेका छन् । माओवादीको सेनामा समाहित भएका कैयौा लडाकु एक, दुई वा अधिक वर्ष सेनामा काम गर्दा घाइते भए, अपाङ्ग भए वा विभिन्न प्राविधिक दक्षताको कारणले सापेक्षिक आवश्यकताको सङ्गठनात्मक संरचनामा समाहित भए । कैयौ महिला लडाकु पनि बालबच्चाको कारणले, नेतासागको वैवाहिक कारणले वा सङ्गठनात्मक आवश्यकताका कारणले एउटा निश्चित सैनिक अवधिपछि सङ्गठनमा तानिए । अहिले आएर उनीहरूले पनि पार्टी नेतृत्वसाग हिसाब-किताब माग्न सुरु गरेका छन् । सैन्य फााटमा काम गर्दा विभिन्न खालका आश्वासनबाट अवकाश दिइएका वा स्थानान्तरण गरिएका लडाकुले आˆनो योगदानको प्रतिफलमा पार्टी नेतृत्व गैरजिम्मेवार र उदासीन बनेको उसको आरोप छ । पार्टी नेतृत्वमाथि बढ्दै गएको यस प्रकारको आन्तरिक दबाब थेग्न सक्ने राजनीतिक र नैतिक सामथ्र्य भन्ने एमाओवादीसाग छैन, किनकि प्रत्येक लडाकुको नजरमा एमाओवादी अब नैतिकहीन बुर्जुवा पार्टी हो । त्यससाग रकमको बाहेक अरू चिजको आशा पनि गर्न सकिादैन भन्ने ठहरमा लडाकु
पुगेको देखिन्छ ।
सम्भ्रान्त वर्गमा रूपान्तरण भएको पार्टीको मुख्य नेतृत्व, राजनीतिक रूपमा आˆना अग्रगामी एजेन्डा छाड्दै गएको, आत्मसमर्पणवादी प्रवृत्ति तथा आर्थिक रूपमा नवउदारवादको वकालत गर्ने आफ्नै सरकारलाई हेरेर राजनीतिप्रति वितृष्णा भाव जागिसकेको एमाओवादीभित्रको त्यागी जमात नेतृत्वसाग आर्थिक हिसाब-किताब टुङ्ग्याएर आˆनो निजी फैसला गर्ने पक्षमा देखिन्छ । न त लडाकुको कोटाबाट कुनै फाइदा लिएका न त पार्टीको कोटाबाट कुनै फाइदा लिएका लडाकु यस्तो निष्कर्षमा पुग्नु स्वाभाविक छ ।
एमाओवादीको यो आन्तरिक समस्याले ठूलो रकमको तत्कालै माग गर्छ । त्यसका लागि एमाओवादीको नेतृत्वले रकम जोहोको अर्को सहयोगरूपी बितन्डा मच्चाउने प्रबल सम्भावना छ, किनकि एमाओवादीले दाबी गरेजस्तो न त सभासदबाट उठाउने भनिएको रकमबाट यति ठूलो बजेट बन्न सक्छ, न त यसभन्दा अगाडि लडाकुबाट उठाइएको रकमको नै हिसाब-किताब छ । बरु दिनप्रतिदिन धनाढ्य बन्दै गएको पार्टी नेतृत्वले यही बहानाका लागि अर्को आर्थिक आतङ्कको ‘सहयोग’ बाट आˆनो निजी स्वार्थपूर्ति गर्ने सम्भावना बढी छ । त्यसै पनि एमाओवादीको मुख्य नेतृत्व बासी पैसा खर्च नगर्ने मामिलामा प्रख्यात छ । त्यसकारण आˆनो पार्टीमा भएको रकम एमाओवादीले आˆना लडाकुका लागि कदापि खर्च गर्ने छैन । बरु यसै विषयलाई आधार बनाएर थप रकम भित्र्याउने सम्भावना नै बढी छ । एमाओवादीको उपयोगितावादी सिद्धान्तले यसलाई गलत पनि मान्दैन ।
प्रतिक्रिया