धुलिखेलमा महिलाका सबाल आगामी संविधानले कसरी हेर्ला

‘हामी दलित, जनजाति भएर त यसै पनि हेपिएकै छौँ, त्यसमाथि महिला पनि भएकाले दोहोरो पीडामा छौँ, हाम्रा लागि नयाँ संविधानमा के–कस्तो व्यवस्था गरिँदै छ,’ थुप्रै सहभागीबीच बोल्न समय माग गरिन् पद्मिनी प्रधानाङ्गले । अनि, यो प्रश्न गरिन् ।
‘संविधानको मस्यौदामा एकल महिलालाई कस्तो अधिकार दिने कुरा छ ?’ अर्की महिलाले ड्यासमा बसेकातर्फ हेरेर अर्को प्रश्न फ्याँकिन् । अनि,  जवाफ पर्खिन् ।
‘बहिष्कृत समुदायका मुद्दा र नयाँ संविधान’ विषयमा धुलिखेलमा सम्पन्न संवाद कार्यक्रममा एक सयभन्दा बढी सहभागीबीच व्यापक छलफलका विषय बने यी र यस्ता प्रश्न । सहभागीमध्ये आधाजसो महिला रहेको कार्यक्रममा हिमालदेखि तराईसम्मका महिलाले नयाँ बन्ने संविधानमा दलित र महिलाको अधिकारबारे तातो बहस चलाए ।
महिला, दलित, जनजाति, मधेसी, मुसलमान, अल्पसङ्ख्यक र पिछडिएका वर्गलाई सङ्घीय नेपालमा शासन सञ्चालन गर्ने ठाउँसम्म कसरी पुरायाउने र त्यसका लागि नयाँ बन्ने संविधानमा हुनुपर्ने व्यवस्थाबारे धारणा बनाउन आयोजना गरिएको कार्यक्रममा विश्लेषक श्याम श्रेष्ठले एउटा कार्यपत्र पेस गरे । कार्यपत्रमा संविधानको मस्यौदामा जे लेखिएको छ, त्यसले महिलालगायत बहिष्कृत वर्गलाई न्याय दिन सक्छ वा सक्दैन भन्नेबारे विश्लेषण थियो । संविधानमा समेटिनुपर्ने विषय अनि त्यसबारे भइरहेका तयारी पनि त्यसमा उल्लेख भएका कारण सहभागी महिला थप उत्सुक अनि सक्रिय देखिन्थे ।
मौलिक अधिकार तथा निर्देशक सिद्धान्त समितिका सभापति बिन्दा पाण्डेले संविधानमा महिलालगायत बहिष्कृत समुदायको अधिकार स्थापित गराउन आफ्ना तर्फबाट आवश्यक पहल भएको बताइन् । सन्तानलाई आमाको नामबाट पनि नागरिकता दिन सकिन्छ वा सकिँदैन भन्ने विषयमा सबैले बहस गर्न आवश्यक रहेकामा सभासद् पाण्डेले जोड दिइन् । ‘यो विषय जटिल भए पनि यसतर्फ बहस हुन आवश्यक छ,’ उनले भनिन् । जातीय भेदभावविरुद्ध राष्ट्रिय मञ्चका अध्यक्ष डा. सुमित्रा मानन्धर गुरुङतर्फ इङ्गित गर्दै सभासद् पाण्डेले ‘उहाँले गुरुङसँग विवाह गरेका कारण गुरुङ लेख्नुपर्ने तर छोराछोरीको थरचाहिँ गुरुङ लेख्ने कि मानन्धर ?’ प्रश्न उठाइन् ।
दलित समुदायमा महिला भएर जन्मनु अपराध नभएको सहभागीको जोड थियो । ‘झन् मधेसी महिला हामीभन्दा समस्यामा छन्, त्यो कसरी सम्बोधन होला,’ सहभागीले चिन्ता देखाए ।
कार्यक्रममा सहजीकरण गरिरहेकी रजनी महर्जनले महिलाले निकै समस्या भोग्नुपरेको भन्दै नयाँ बन्ने संविधानमा महिलालाई अधिकारसम्पन्न बनाइनुपर्ने बताइन् । अधिकार दिएर उनीहरूलाई शासन गर्ने ठाउँमा पुरायाउन दबाब दिन आवश्यक भएकोतर्फ सहभागीले जोड दिएका थिए ।
नेपाली कांगे्रसका सभासद् सुनीता गुरुङले पनि महिलासहित बहिष्कृतहरूका लागि संविधानमा सक्दो अधिकारको व्यवस्था गर्नेतिर सबैको भूमिका रहने बताइन् । ‘हामी सबै लाग्न सके हुन्छ,’ उनले भनिन् ।
कार्यक्रममा संविधानमा आफ्ना अधिकारबारे के–कस्ता सूची समेटिएका छन् भनेर बहिष्कृतहरूले बुभ्mन आवश्यक रहेकामा जोड दिइयो । सहकारीमार्फत महिलाको पक्षमा विभिन्न काम गरेकी उषा गुरुङले पनि महिलाको सबाललाई सामान्य रूपमा हेर्न नहुने बताइन् । उनले भनिन्, ‘हामी महिलाका निम्ति अधिकार दिने कुरामा सङ्कुचित हुनु भएन ।’
बहिष्करणमा परेका सबै महिला, दलित, जातजाति, क्षेत्र र समुदायको अधिकार स्थापित गराउन सबैले आफ्नो ठाउँबाट उठ्नुपर्ने निचोड सहभागीले निकालेका छन् ।