मुद्दा फिर्ता प्रकरण र राज्यको दायित्व

अपराधका सम्बन्धमा निष्पक्ष रूपमा अनुसन्धानपश्चात् मुद्दा दायर गरी सजाय गराउने जिम्मा सरकारको हो । सरकारको यही जिम्मेवारी नै समाजको शान्ति र सुव्यवस्था, राज्यको सुरक्षा र स्थिरता, सरकारको वैधता र समाजको समृद्धि आधारित हुन्छ । सरकारको यही अपराधका सम्बन्धमा राख्ने दृष्टिकोण र अपनाउने प्रक्रियाले उक्त जिम्मेवारी निर्वाह गर्ने विषयलाई कुन दिशातर्फ लैजाँदै गरेको छ भन्ने सङ्केत गर्छ, जस्तो कि गम्भीर अपराधका सम्बन्धमा अनुसन्धान, अभियोजन र कारबाही गर्ने सम्बन्धमा सरकारले अख्तियार गर्ने नीति र कार्य । उपर्युक्त पृष्ठभूमिमा अध्ययन गर्दा नेपालमा अपराधसँग सम्बन्धित मुद्दा फिर्ता लिने कार्य निकै अगाडिदेखि विवादको विषय बन्दै आएको छ । जब नयाँ सरकार गठनको कुरा आउँछ तब मन्त्रालयको बाँडफाँड र भागबन्डाका सबालमा गृह मन्त्रालय विवादको विषय बन्नपुग्छ । यसको मुख्य कारण पनि शक्तिको दुरुपयोगका लागि राजनीतिक दलमा उब्जने महत्वाकाङ्क्षा नै हो । शक्तिको दुरूपयोगभित्र अपराधीलाई राजनीतिक आवरण दिई तिनमाथि लागेका फौजदारी अभियोगका मुद्दा फिर्ता लिइन्छ, जसमा ठूलै आर्थिक चलखेल हुने गरेको समाचारसमेत बेलाबेलामा आउने गरेको पाइन्छ ।
नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३५ (२) मा राज्यका तर्फबाट मुद्दा चलाउने वा नचलाउने निर्णय गर्ने अधिकार महान्यायाधिवक्तालाई प्रदान गरिएको छ । यसरी चलाइएका मुद्दा सामान्य अवस्थामा सार्वजनिक हित र शान्ति–सुरक्षाको दृष्टिले अनिवार्य भएको अवस्थामा, साथै गम्भीर त्रुटि देखिएकामा बाहेक फिर्ता लिने परिकल्पना न त न्यायको सामान्य सिद्धान्तअनुसार मिल्छ न त कानुनले नै परिकल्पना गरेको पाइन्छ । तैपनि, मुद्दा फिर्ताको विषय किन यसरी विवादित बन्छ ? राज्य र राजनीतिक दलहरूलाई किन यस विषयमा जवाफदेही बनाउन सकिएको छैन ? मुख्य प्रश्न यहाँ जोडिन आउँछ ।
अन्तर्राष्ट्रिय मानवीय कानुनअन्तर्गत मानवअधिकारको गम्भीर उल्लङ्घनको निष्पक्ष अनुसन्धान गरी आरोपीउपर फौजदारी कानुनअनुसार अभियोजन गर्ने र दोषी प्रमाणित भए सजाय गर्ने दायित्व सम्बन्धित राज्यकै हुन्छ । राष्ट्रिय वा स्थानीय कानुनलाई आधार बनाएर राज्यले यो दायित्वबाट उम्कन मिल्दैन । यो दायित्व बहन गर्ने प्रयोजनार्थ बरु सम्बन्धित राष्ट्रले सबैखाले उपाय र संयन्त्र, जस्तो कानुनी, न्यायिक तथा प्रशासकीय संरचनाको बन्दोबस्त र सुधार गर्नुपर्छ । तर, यसविपरीत मुद्दा फिर्ता गर्ने कार्यले अभियोजन गर्नुपर्ने राज्यको दायित्वलाई पूरा हुनबाट रोक्छ । तसर्थ, मुद्दा फिर्ता लिनु प्रकारान्तरले अभियोजन नगर्नु नै हो । र, दण्डहीनतालाई बढावा दिनु हो । सरकारले मुद्दा फिर्ता लिन सक्छ वा सक्दैन भन्ने प्रश्नलाई गम्भीर प्रकृतिका अपराधमा अभियोजन गर्ने सरकारी दायित्वसँग पनि जोडेर हेर्नपर्ने हुन्छ । यसैअनुरूप र यो विषय सङ्क्रमणकालीन अवस्थामा विगतमा भएका मानवअधिकार उल्लङ्घनका गम्भीर घटनालाई कसरी सम्बोधन गर्ने भन्ने सबालसँग पनि गाँसिन्छ । मुद्दा फिर्ता लिन सक्ने अधिकार सरकारलाई निसर्त, स्वतन्त्र र एकलौटी रूपमा प्रयोग गर्न सक्ने गरी दिइएको भने हुँदैन ।
सरकारबाट मुद्दा फिर्ताका लागि गरिएको निर्णय विशुद्ध कार्यपालिकीय मात्र नभई न्यायिक कार्यसँग पनि सम्बन्धित विषय हो । त्यसैले, कानुनमा अदालतको स्वीकृतिमा मुद्दा फिर्ता लिन सकिने व्यवस्था गरिएको हुन्छ । कानुनको अधीनमा रही न्यायालयको मन्जुरी लिएर जनताको जिउधन र स्वतन्त्रता रक्षाको उत्तरदायित्वलाई ध्यानमा राखी शान्ति–सुरक्षामा आँच नआउनेतर्फ सचेत हुँदै मुद्दा फिर्ताको प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्छ । सँगै, आमजनतामा दण्डहीनताको अनुभूति नहुने गरी पीडितलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर मात्रै मुद्दा फिर्ता लिने गर्नुपर्छ । कानुनको मर्म र भावना पनि यही हो ।
यसरी सरकारले मुद्दा फिर्ता लिँदा, फिर्ता लिनुपर्ने आधार र कारण खुलाई निर्णय गर्नुपर्छ र अदालतले पनि मुद्दा फिर्ता लिने आदेश दिँदा अपराधको प्रकृति, पीडितको अवस्था, विद्यमान फौजदारी न्याय–प्रशासनमा त्यसले पार्ने असर आदि विषयमा ध्यान दिई निर्णय गर्नुपर्छ । सरकारले सरकारवादी मुद्दा फिर्ता लिने निर्णय गर्दैमा अदालतले आँखा चिम्लेर साक्षी बसिदिने व्यवस्था सरकारी मुद्दासम्बन्धी ऐन, २०४९ को दफा २९ को मनसाय होइन । अदालतले सरकारको कामकारबाहीमा आधार एवं कारण छ÷छैन र यसले कानुन र न्यायको क्षेत्रमा कस्तो असर पार्छ, पीडितको न्याय प्राप्त गर्ने हक र सरकारको मुद्दा फिर्ता लिनुपर्ने आवश्यकता÷बाध्यता आदि विचार गरेर मात्र मुद्दा फिर्ता लिने अनुमति अदालतले दिनुपर्ने हुन्छ । तर, मुद्दा फिर्ताका सम्बन्धमा अदालतको व्यवहार एकै किसिमको देखिएको छैन अर्थात् अदालती व्यवहारमा एकरूपता पाइँदैन । न्याय प्रशासन सञ्चालन गर्ने, अपराधीलाई सजाय दिने, दण्डहीनताको अन्त्य गर्ने एवं पीडितलाई न्याय दिलाउने कार्य राज्यको हो । यसका लागि गम्भीर प्रकृतिका मुद्दामा सरकार आपैmँ वादी भई अनुसन्धान र अभियोजन गर्ने गर्छ । कुनै अपराधको अनुसन्धान गरी अभियोजन गर्ने र अभियोजन गरिएका मुद्दामध्ये राजनीतिक पूर्वाग्रह, दुराशयपूर्ण वा बदनियतसाथ चलाइएका वा मुद्दा चलाउँदाभन्दा फिर्ता लिँदा सार्वजनिक हित हुने र जनताको चाहना पनि त्यस्तै रहेका प्रकृतिका मुद्दा फिर्ता लिन सकिन्छ । तर, यसरी गरिएको निर्णय जनताप्रति उत्तरदायी र जनताको हितका लागि संविधान र कानुनबमोजिम गर्नुपर्ने हुन्छ ।
विसं ०६२÷०६३ को राजनीतिक परिवर्तनसँगै मुलुक सङ्क्रमण कालबाट गुज्रिरहेको अवस्थामा सरकारबाट फिर्ता लिइएका मुद्दाको सङ्ख्या अत्यधिक वृद्धि भएको देखिन्छ । शान्ति–प्रक्रियालाई सहज तुल्याउन मुद्दा फिर्ता गर्नु आफैमा अनुचित नभए पनि यसको दुरूपयोग गरेर जघन्य अपराधसम्बन्धी मुद्दासमेत उल्लेख्य सङ्ख्यामा फिर्ता लिइएको पाइन्छ । हालै मन्त्रिपरिषद्ले एनेकपा (माओवादी) र सत्तारुढ मधेसी मोर्चाका नेता तथा कार्यकर्ताविरुद्ध चलिरहेका तीन सय ४९ मुद्दा फिर्ता लिने निर्णय गरेको छ । विगतमा समेत मुद्दा फिर्तासम्बन्धी प्रकरण राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय रूपमै चासोका विषय बनी आलोचनासमेत भएको छ । अपराधमा संलग्न व्यक्तिले राजनीतिक दलमा लाग्नासाथ अपराधबाट मुक्ति पाउने संस्कारले नेपालमा संस्थागत रूप लिँदै गएको पाइन्छ । यस खाले दण्डहीनताले राजनीतिमा आपराधिक प्रवृत्ति मैलाउँदै गएको छ । परिणामतः गैरन्यायिक हत्या, यातना, बलात्कार, भ्रष्टाचार र विध्वंसात्मक क्रियाकलाप बढ्दै गएको छ । हालै बबरमहलमा भएको बम विस्फोट घटनालाई ज्वलन्त उदाहरणका रूपमा लिन सकिन्छ ।
मुद्दा फिर्ता लिने वा क्षमादान वा माफी दिने कुराले प्रभावकारी उपचारको हक प्रतिकूल हुन्छ । त्यसैले अन्तर्राष्ट्रिय कानुनअन्तर्गत अभियोजन गर्ने दायित्व नेपालको हो र मुद्दा फिर्ता लिने कुराले उक्त दायित्व निर्वाह हुन सक्दैन, यसले दण्डहीनता बढाउँछ । कानुनको शासन नै लोकतन्त्रको मुख्य तत्व हो । दण्डहीनतामा कानुनी शासनको कुनै स्थान हुँदैन । कानुनी शासनबिना मानवअधिकार सम्भव छैन । मानवअधिकारको संरक्षण, संवद्र्धन, सम्मान र परिपूर्तिबिना लोकतन्त्रले संस्थागत रूप ग्रहण गर्न सक्दैन । अर्थात्, लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीको विकास हुन सक्दैन भन्ने हेक्का राख्न जरुरी छ ।
(लेखक अधिवक्ता हुन् ।)