‘सत्ताकब्जा असफल बनायौ’

काठमाडौँ, २२ फागुन । नेकपा (एमाले) अध्यक्ष झलनाथ खनालले आमहडतालमार्फत् अधिनायकवाद लागू गर्ने माओवादीको प्रयासलाई पार्टीले असफल पारेको बताएका छन् । राष्ट्रिय प्रतिनिधि परिषद् बैठकको बन्दसत्रमा सोमबार पार्टीको आन्तरिक कामको समीक्षासहितको राजनीतिक प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्दै अध्यक्ष खनालले यस्तो उल्लेख गरेका हुन् । आफू र वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालको नेतृत्वमा गठित सरकारको कामको समीक्षा गर्दै खनालले पार्टी र सरकार मिलेर माओवादीको उक्त प्रयासलाई असफल नपारेको भए शान्ति र संविधान निर्माण प्रक्रिया पहिल्यै बिथोलिइसक्ने दाबी पनि गरेका छन् ।
उनले बुटवलमा भएको पार्टीको आठौँ महाधिवेशनपछि भएका आन्तरिक विवाद र समस्याको विश्लेषण गर्दै अब एमाले एकताबद्ध भएको पनि प्रतिवेदनमा जनाएका छन् । उनले आफू नेतृत्वको सरकारले प्रतिपक्षी कांग्रेस र मधेसी दलको असहयोग सामना गर्नुपरेको र नेपाल नेतृत्वको सरकारले माओवादीको गतिरोध सामना गर्नुपरेको विश्लेषण गरेका छन् । ‘सत्ताकब्जाको उद्देश्यका साथ आयोजित अनिश्चितकालीन आमहडताललाई कमरेड माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको सरकारले पार्टी निर्देशनअनुरूप दृढतापूर्वक सामना ग¥यो, पार्टी, सरकार र जनता मिलेर अधिनायकवादतर्फको माओवादी प्रयासलाई असफल तुल्याइयो,’ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ, ‘यसले मुलुकमा जारी लोकतान्त्रिक प्रक्रियाले निरन्तरता पायो ।’
उनले आफू नेतृत्वको सरकारले माओवादी नेताहरूले लिएको दोहोरो सुरक्षा व्यवस्था हटाएर शान्तिप्रक्रियामा प्रगति गरिरहेका बेला माओवादी परिस्थितिलाई आफूअनुकूल उपयोग गर्न मधेसी दलसँग गठबन्धनमा उद्यत रहेको तथा कांग्रेस र मधेसी दलले संविधानसभाको निरन्तरताका लागि राजीनामालाई सर्त राखेको उल्लेख गरेका छन् । ‘शान्ति र संविधानलाई अघि बढाउन प्राथमिकताका साथ प्रयत्न गरियो,’ उनले आफू नेतृत्वको सरकारको उपलब्धि उल्लेख गर्दै भने, ‘तर, माओवादीहरू परिस्थितिलाई आफ्नो हितमा उपयोग गर्न चाहिरहेका थिए र आफ्नो स्वार्थ पूरा नभएको अवस्थामा मधेसी दलसँग गठबन्धन गर्नसमेत उद्यत बनिरहेका थिए ।’ दुवै सरकारले शान्तिप्रक्रियामा प्रगति गरे पनि पार्टीभित्रकै अविश्वासले पार्टी कमजोर भएको उल्लेख गर्दै उनले पार्टीलाई अब एकताबद्ध बनाउने अभियान चलाएको उल्लेख
गरेका छन् ।
पार्टीबाट विगतमा भएका त्रुटिको पनि उनले समीक्षा गरेका छन् । उनले नेपाल नेतृत्वको सरकारविरुद्ध माओवादीले आमहडताल आयोजना गरेका बेला उपाध्यक्ष वामदेव गौतमको अगुवाइमा प्रधानमन्त्रीविरुद्ध ६० जनाको हस्ताक्षरले माओवादीलाई उत्साहित बनाएको, माओवादीसँग मिलेर सरकार बनाउँदा भएको सातबुँदे सम्झौताका भाषा र विषयवस्तुमा कमजोरी रहेको स्विकारेका छन् । यस्तै, उनले संसद्मा बहुमत छँदाछँदै राष्ट्रिय सहमतिको सरकारका निम्ति भन्दै तत्कालीन प्रधानमन्त्री नेपालको राजीनामा र दुईतिहाइ संसद् सदस्यको समर्थन सुनिश्चित नभए प्रधानमन्त्रीमा आफ्नो उम्मेदवारी फिर्ता लिने पार्टीको निर्णय औचित्यपूर्ण नरहेको पनि जनाएका छन् ।
‘सदनमा बहुमत छँदाछँदै राष्ट्रिय सहमतिको सरकारका निम्ति राजीनामा गर्ने र दुईतिहाइ मत सुनिश्चित नभए उम्मेदवारी फिर्ता लिनेजस्ता निर्णयको औचित्य राष्ट्रिय राजनीतिमा स्थापित हुन सकेनन्,’ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । आठौँ महाधिवेशनयता पार्टीभित्र देखिएका समस्या र त्यस क्रममा बनेका दुईवटा सरकारले गरेका प्रगति र कमजोरीको समीक्षा पनि उनले प्रतिवेदनमा गरेका छन् । सरकार गठनका क्रममा भएका महत्वपूर्ण घटनाक्रमलाई उनले आफ्नो प्रतिवेदनमा स्थान दिएका छन् ।
एमालेलाई सशक्त बनाएर माओवादीलाई लोकतन्त्र र कांग्रेसलाई अग्रगमनमा हिँडाउनुपर्ने दायित्व भएको उनको ठहर छ । उग्रवामपन्थी माओवादीलाई लोकतान्त्रिक प्रक्रियामा र यथास्थितिवादी कांग्रेसलाई अग्रगमनमा हिँडाउनु ‘परिवर्तनकारी शक्ति’ एमालेको दायित्व रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । उनले तयार गरी केन्द्रीय कमिटीबाट पारित ६५ पृष्ठ लामो राजनीतिक प्रतिवेदन सोमबार बन्दसत्रमा प्रस्तुत गरेका हुन् ।
सोमबार नै सुरु बन्दसत्रमा महासचिव ईश्वर पोखरेलको साङ्गठनिक प्रतिवेदन, अनुशासन आयोगको प्रतिवेदन, लेखापरीक्षण आयोगको प्रतिवेदन पनि प्रस्तुत गरिएको छ । बन्दसत्रमा प्रतिनिधिले उठाएका विषयलाई नोट गर्न बहस नोट कमिटी, माइन्युट कमिटी र राजनीतिक प्रस्ताव तयार गर्न मस्यौदा कमिटी बनाइएको छ । राजनीतिक प्रस्ताव कमिटीमा नेताहरू शङ्कर पोखरेल, प्रदीप ज्ञवाली, रामचन्द्र झा, पृथ्वी सुब्बा गुरुङ, छविलाल विश्वकर्मा, भीम रावल, बिन्दा पाण्डे, सूर्य थापालगायत छन् । यस्तै, माइन्युट कमिटीमा काशीनाथ अधिकारी, विष्णु रिमाल, गङ्गालाल तुलाधर, धर्मनाथ साह र योगेश भट्टराई छन् भने बहस नोट कमिटीमा राजेन्द्र पाण्डे, नागेन्द्र चौधरी, प्रकाश ज्वाला र भानुभक्त ढकाल छन् ।
मङ्गलबार हुने बन्दसत्रमा ती प्रतिवेदनमाथि समूहगत छलफल गरी प्रतिनिधिको सुझाब प्रस्तुत गरिने पोलिटब्युरो सदस्य रघु पन्तले बताए । मङ्गलबारै विशेष राजनीतिक प्रस्ताव पारित गर्दै परिषद् बैठक सकिने उनले जानकारी दिए ।

मनोनीतको सङ्ख्या बढ्यो

परिषद् बैठकमा केन्द्रीय कमिटीले कुल प्रतिनिधि सङ्ख्याको पाँच प्रतिशत मनोनीत गर्नुपर्ने भए पनि विभिन्न अञ्चल कमिटीबाट आएका सिफारिसलाई थेग्न नसकेपछि बढी सङ्ख्यामा सदस्य मनोनयन गरिएको छ । बिहान आठ बजे सुरु हुने भनिएको बन्दसत्र प्रतिनिधि सङ्ख्या यकिन हुन नसक्दा र राजनीतिक प्रस्ताव छपाइमा भएको प्राविधिक त्रुटिका कारण ढिलाइ भएको एमाले स्रोतले जनाएको छ । केन्द्रीय कमिटीले ४२ जना मात्रै प्रतिनिधि मनोनयन गर्न पाउने भए पनि दलित र विभिन्न अञ्चलको दबाबमा ९० जनाभन्दा बढीलाई मनोनयन गरिएको थियो । नौ सय प्रतिनिधि सहभागी हुने भनिए पनि झन्डै एक सय प्रतिनिधि थपिने अवस्था रहेको उनले बताए ।

प्रतिनिधिलाई झोलामा शृङ्गार सामग्री
प्रतिनिधिलाई पार्टीको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या विभागले स्वास्थ्य सामग्री पनि उपलब्ध गराएको छ । उनीहरूलाई राजनीतिक, साङ्गठनिकलगायत प्रतिवेदन र
कापी–कलमसहितको झाले भित्र विभागले अर्को हाते थलै पनि उपलब्ध गराएको हा । त्यसमा एना, मन्जन, सन्चो, साबनु , हाते रुमाल, काईयो र जिभ्रो सफा गर्ने सामान राखिएको छ । ठमेल र सुन्धाराका ४० वटा होटलमा आवासको व्यवस्था गरी प्रतिनिधिलाई खानाको बन्दोबस्त कार्यक्रमस्थल कमलादीमै गरिएको छ ।