किन जानु मन्त्रालय !

काठमाडौँ, २२ फागुन । सामान्य प्रशासनमन्त्री रामकुमार यादव पछिल्लो एक महिनामा जम्मा दुईचोटि मन्त्रालयमा झुल्किए । घरमा बसीबसी मन्त्रालयको काम भ्याइरहेका मन्त्री यादव हाकाहाकी भन्छन्, ‘भ्रष्ट कर्मचारीहरूको मुख हेर्न किन कार्यालय जाने ?’
सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले गरेको कर्मचारी सरुवासम्बन्धी निर्णय विवादमा परेपछि उनी मन्त्रालय जान छाडेका हुन् । घरबाटै मन्त्रालयका कर्मचारीलाई फोन गरेर आवश्यक निर्देशन दिने गरेका छन् उनले । मन्त्रालय स्रोतका अनुसार कहिले मन्त्रीको हस्ताक्षर गराउन सामान्यका सचिव फाइल बोकेर घरमै धाउँछन् भने कहिले मन्त्रीले सहयोगीहरूलाई मन्त्रालय पठाउँछन् ।
‘हामीले मन्त्रीको अनुहार नदेखेको एक महिनाभन्दा बढी भयो,’ मन्त्रालयका एक उपसचिवले सौर्यसँग भने, ‘बेला–बेलामा फलानो–फलानो कर्मचारीको फाइल तयार गरेर मेरो निवासमा पठाउनूस् भन्दै निर्देशन दिनुहुन्छ । त्यही अनुसार फाइल तयार गर्छांै । मन्त्रीज्यूका सहयोगीहरू आएर फाइल लैजान्छन् ।’
यादवको निजी सचिवालयका अनुसार उनी गत २० माघदेखि १९ फागुनसम्मको एक महिना अवधिमा जम्मा दुईपटक मात्र मन्त्रालय पुगेका छन् । दुई दिनमा उनले मुस्किलले चार घन्टा मन्त्रालयमा बिताएको एक कर्मचारीले बताए । ती कर्मचारीका अनुसार माघ अन्तिम साता झुलुक्क मन्त्रालय गएका यादव त्यसपछि एकैचोटि गत शुक्रबार बेलुकी मात्र पुगेका थिए । त्यसै साँझ उनले कर्मचारी प्रशासन महाशाखा हेर्ने सहसचिव कृष्ण राउतको सरुवा गरिदिए ।
मासिक ४० हजार रुपियाँ भाडा तिरेर कोपुन्डोलमा बस्दै आएका मन्त्री यादवले घरमै बसेर मन्त्रालयको दैनिक काम गर्दै आएको ‘सगर्व’ स्विकारे । ‘मन्त्रालयमा केही भ्रष्ट कर्मचारी छन्, तिनीहरूको मुख हेर्न किन जाने ?’ उनले प्रतिप्रश्न गर्दै भने, ‘प्रधानमन्त्रीले पनि कतिपय काम आफ्नो निवासमा बसेर गर्नुभएको छ, उहाँले गर्दा हुन्छ भने, मैले किन नहुने ?’
एउटा मन्त्रीले आफ्नो सुविधाअनुसार काम गर्न सक्ने उनको भनाइ छ । ओछ्यानमा लमतन्न पल्टिएका यादवले भने, ‘म अरूजस्तो होइन, एकदम पारदर्शी काम गर्छु, त्यो जहाँ बसेर गरे पनि फरक पर्दैन ।’ उनले आफू सुगरको रोगी भएको जानकारी गराए । ‘रोगको कारण पनि म महिनौँसम्म निवासमै बसेर काम गर्न सक्छु,’ उनले भने ।
सरुवाको विषयलाई लिएर कर्मचारीले २७ माघदेखि काममा अवरोध सिर्जना गरेकाले मन्त्रालयमा गएर काम गर्ने अवस्था नभएको पनि यादवले बताए । उनले थपे, ‘म मन्त्री मात्र नभएर, नेता पनि भएकाले विभिन्न सङ्गठनले गरेका कार्यक्रममा पनि सहभागी हुनुपर्छ, त्यसैले मन्त्रालय जान नपाएको हो ।’
यादवको कोठामा मन्त्रालयबाट पु¥याइएका तथा मन्त्रालयलाई सम्बोधन गरिएको प्रधानमन्त्री कार्यालयको फाइलका चाङ नै थियो । उनले गत २२ र २७ माघमा कर्मचारी सरुवाका लागि लिस्ट तयार गर्न सो फाइल आफ्नो निवास लगेका थिए । आफ्नो कोठामा रहेको फाइलतिर इशारा गर्दै मन्त्री यादवले भने, ‘जहाँ रहेर पनि इमानदारी छाड्नु हुँदैन ।’ मन्त्री यादवको ओछ्यानमा निजामती कर्मचारीहरूको सम्पूर्ण विवरण उल्लेख गरिएको फाइलका चाङ पनि थिए ।
मन्त्रालय नगए पनि मन्त्रालयका सचिव तथा अन्य कर्मचारीसँग सल्लाह लिएर काम गर्दै आएको जिकिर मन्त्री यादवको छ । स्रोतका अनुसार उनले मन्त्रालयका सचिव तथा अन्य कर्मचारीलाई आफ्नो निवासमै बोलाएर पनि काम लगाउने गर्छन् । सचिव धरणीधर खतिवडालाई गत बिहीबार यता मात्र तीनपटक उनले आफ्नो निवासमा बोलाएर जानकारी लिएका छन् ।
यस विषयमा प्रश्न गर्दा सचिव खतिवडाले यसलाई सामान्य रूपमा लिनुपर्ने बताए । ‘मेरो विभागीय मन्त्री भएकाले उहाँसँग सल्लाह–सुझाब लिनका लागि भेट्नु कुनै नौलो कुरा होइन,’ उनले भने, ‘एउटा सचिवले मातहतको मन्त्रीसँग जतिखेर, जहाँ पनि भेट्न सक्छ, यो समाचारको विषय हो जस्तो लाग्दैन ।’
मन्त्री यादवले पनि काम नगर्ने केही कर्मचारीले आफ्नो र सचिवको भेटलाई लिएर अनावश्यक टीका–टिप्पणी गरेको आरोप लगाए । उनले भने, ‘सामान्य विषयलाई अतिरञ्जित बनाएर गफका भरमा जागिर पचाउने कर्मचारीको बिगबिगीले समस्या देखिएको छ ।’

सामान्य प्रशासनमा ‘सरुवा आतङ्क’

काठमाडौँ, २२ फागुन । सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका कर्मचारीमा यतिबेला सरुवा आतङ्क मच्चिएको छ । मन्त्रालयका सहसचिव, उपसचिवलगायत कर्मचारीमा कतिखेर कहाँ सरुवा भइने हो भन्ने त्रास बढेको छ ।
मन्त्री रामकुमार यादवले आफूले भनेअनुसार काम नगरेको भन्दै सहसचिव कृष्ण राउतलाई सामान्यबाट सरुवा गरेपछि अन्य कर्मचारीमा त्रास बढेको हो । मन्त्री यादव आफैँले एक महिनाअघि सामान्यमा ल्याएका सहसचिव राउतलाई यसअघि भएको सरुवा प्रकरणमा दोषी ठहर गर्दै भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयमा सरुवा गरेका हुन् ।
यसअघि मन्त्रिपरिषद् बैठकले १५ फागुनमा सरुवा प्रकरणमै दोषी ठहर गर्दै सचिव तिलकराम शर्मालाई मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय प्रशासन कार्यालय हेटौँडामा सरुवा गरेको थियो । मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालिसकेका सचिवलाई अन्तरमन्त्रालयमा मात्र सरुवा गर्ने ‘समझदारी’ भए पनि शर्मालाई क्षेत्रीय प्रशासन कार्यालयमा पठाइएको थियो । उनलाई पनि यादवले नै सामान्यमा ल्याएका थिए । उनको सरुवापछि त्रसित बनेका कर्मचारी शुक्रबार राउतको अचानक सरुवा गरिएपछि थप आतङ्कित भएका छन् ।
मन्त्रालय स्रोतका अनुसार शुक्रबार साँझ मन्त्रीको निर्देशनमा सचिव धरणीधर खतिवडाले राउतलाई सरुवा गरिएको जानकारी गराएका थिए । राउतले आइतबार मात्र सरुवाको पत्र बुझे । सामान्यतः सरुवा–बढुवासम्बन्धी निर्णयका लागि मन्त्रालयका प्रवक्तामार्फत सचिवको टेबलमा फाइल पुग्छ । राउतको सरुवाबारे प्रवक्ता केवलप्रसाद भण्डारीलाई समेत जानकारी नगराएको पाइएको छ । प्रवक्ता भण्डारीले सौर्यसँग भने, ‘राउतको सरुवाबारे मैले मिडियामा आएपछि मात्र जानकारी पाएँ ।’
सामान्यका धेरै काम मन्त्रालयबाहिरबाटै हुने भएकाले राउतको सरुवा पनि त्यसैअन्तर्गत भएको हुन सक्ने प्रवक्ता भण्डारीले आशङ्का गरे । मन्त्रीको अनावश्यक हस्तक्षेपका कारण कर्मचारीमा काम गर्ने उत्साह नभएको उनी बताउँछन् ।
मन्त्रीको ठाडो हस्तक्षेपका कारण अधिकांश कर्मचारी काम गर्ने ‘मुड’मा नरहेको सहायक सचिव धीरजकुमार श्रेष्ठको भनाइ छ । उनले भने, ‘सरुवाकै आतङ्कले कर्मचारीमा काम गर्ने उत्साह छैन ।’
स्रोतका अनुसार मन्त्रीको ‘सरुवा लिस्ट’मा प्रवक्ता भण्डारी पनि परेका छन् । प्रवक्ताबाट आफूले सकारात्मक सहयोग नपाएको भन्दै भण्डारीको विकल्प खोज्न सचिव खतिवडालाई गत शुक्रबार साँझ नै निर्देशन दिइसकेका छन् । त्यस्तै, मन्त्रीले उपसचिव मुरारी वस्ती, युवराज पोखरेल तथा विष्णुप्रसाद रेग्मीलगायत कर्मचारीलाई पनि सरुवा गर्न आफूअनुकूलका कर्मचारी खोजिरहेको एक उपसचिवले बताए ।
मन्त्री यादवले राउतलाई आफूले भूमिसुधारबाट काजमा ल्याएकाले फिर्ता मात्र पठाएको प्रतिक्रिया दिए । उनले भने, ‘मैले कर्मचारीमा आतङ्क उत्पन्न गराएको छैन, कर्मचारीहरू मैले गरेको कामलाई असफल पार्न लागिपरेका छन् ।’ कर्मचारीहरूले एक सय दुई प्रतिशत झुट बोल्ने गरेको उनको जिकिर छ ।
सामान्यले गत माघमा कर्मचारी सरुवा गरेपछि सरुवामा परेका धेरैजसो कर्मचारी उक्त निर्णय निजामती ऐन तथा नियमावली र स्थापित मापदण्डविपरीत भएको भन्दै विरोधमा उत्रिएपछि सरकारले सरुवा छानबिन समिति नै बनाएको थियो । समितिले सरुवा नियमविपरीत देखिएकाले बदर गर्न सिफारिस गर्दै तीन सय ७० पृष्ठ लामो प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा बुझाइसकेको छ । यादवले समितिको संयोजक रहेका शर्मालाई निवासमै बोलाएर सरुवा सदर हुनेगरी प्रतिवेदन तयार गर्न निर्देशन दिएका थिए ।
‘मन्त्री यादवको इच्छाविपरीत सरुवा बदरको अडानमा रहेकाले पहिले सचिव शर्मा र त्यसपछि सहसचिव राउतलाई सरुवा गरियो,’ एक उपसचिवले भने, ‘अब कसको सरुवा हुने हो, भन्न सक्ने अवस्था छैन ।’

सार्वजनिक सुनुवाइको व्यवस्था

काठमाडौँ न्यायपरिषद्ले जिल्ला र पुनरावेदन अदालतमा पनि न्यायाधीश नियुक्त गर्दा उनीहरूको सार्वजनिक सुनुवाइ हुने व्यवस्था गरेको छ ।
परिषद्ले तयार पारेको न्यायप्रशासन ऐनको दोस्रो संशोधन प्रस्तावनामा न्यायाधीश नियुक्तिसम्बन्धी मापदण्डमा सार्वजनिक सुनुवाइबाट दक्ष र पारदर्शी भएको ठहर भए मात्र उनीहरूको नियुक्ति हुने उल्लेख छ । सार्वजनिक सुनुवाइ कहाँ र कुन ठाउँमा कसरी गर्ने भन्ने विषयमा भने केही उल्लेख नभए पनि त्यसको छुट्टै व्यवस्था गरिने परिषद्का सदस्य–सचिव जीवनहरि अधिकारीले बताए ।
उनका अनुसार समावेशी र खुला प्रतिस्पर्धाका आधारमा जिल्ला तथा पुनरावेदन अदालतमा न्यायाधीश नियुक्त हुने भएको छ । संशोधन प्रस्तावनामा सर्वाेच्च अदालतको हकमा भने व्यक्तिगत विवरणका आधारमा न्यायाधीश नियुक्ति गर्ने उल्लेख छ । परिषद्ले न्यायाधीश नियुक्तिका लागि समावेशीतर्फ कोटा पनि छुट्याएको छ । ‘गोजीबाट न्यायाधीश नियुक्ति गर्ने परिपाटी अन्त्य गर्न ऐन संशोधन प्रस्तावना तयार गरेका छौँ,’ परिषद्का सदस्य तथा कानुन तथा न्यायमन्त्री बृजेशकुमार गुप्ताले भने । परिषद्ले जिल्ला न्यायाधीश कानुन व्यवसायीबाट पनि नियुक्ति गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ । (सौस)

प्रतिक्रिया