‘सहमतिका लागि दस दिनको समय माग’

काठमाडौं, १९ फागुन । बिवाद समाधान उपसमितिले तयार पारेको प्रतिवेदनमा छलफल गर्न बसेको संवैधानिक समितिमा प्रमुख दलहरुले सहमतिको प्रयासका लागि भन्दै पुनः दस दिनको समय माग गरेका छन् ।
संसद सचिवालय सिंहदरबारमा आज बसेको समिति बैठकमा बिवादित बिषयमा सहमति खोज्नु पर्ने भन्दै प्रमुख दलले दस दिनको समय माग गरेका हुन् । यस अघि प्रमुख दलले दुई पटक दस, दस दिनको समय लिई सकेका छन् । यद्यपी सहमति खोज्न पाएको समयमा उनीहरुले कुनैपनि बिषय टुङगो लगाउन सकेका छैनन् ।
समिति बैठकमा दस दिनको समय माग गरिएपनि औपचारीक रुपमा समय उपलब्ध गराईएको छैन । अर्को बैठक फागुन २८ गते बस्ने भएपछि स्वतः ९ दिनको समय प्रमुख दलले सहमतिका लागि पाएका छन् । बिवादित बिषयमा भोलि शानिवार सम्म सहमति जुटाउन नसके ति बिषयहरुमा बहुमतीय प्रकृयाबाट टुङगो लगाउने भनिएको थियो ।
दलहरुबीच राज्य पुनर्संरचना, साशकीय स्वरुप, निर्वाचन प्रणाली लगायतका विषयमा अझै विवाद छ ।
बैठक आज पनि कुनै एजेण्डामै प्रवेश गर्न सकेन । प्रमुख दलका नेताले शान्ति र संविधानलगायतका विवादित विषयमा सहमति जुटाउने प्रयास शीर्ष नेतृत्वमा जारी रहेकाले अहिले नै विवादित विषयमा निर्वाचनमा गइहाल्न नहुने धारणा बैठकमा राखेको सभापति नीलाम्वर आर्चायले जानकारी दिए ।
संविधानका आधारभूत विषयमा सहति नभई निर्वाचन प्रक्रियामा जाँदा जटिलता थपिने प्रमुख दलको भनाई छ । साना दलका नेताले भने ठूला दलका कारण संविधान लेखनको कार्यतालिका साँघुरिँदै गएको भन्दै गम्भिीर बन्न आग्रह गरेका छन् ।
शान्ति, संविधान र विभिन्न आयोगहरु गठनका लागि जिम्मेवारी बाँडफाँड गरेका दलहरुले अझै सहमति जुटाउन भने सकेका छैनन । अहिल्यै निर्वाचनको प्रक्रियाबाट विवादित विषयको टुंगो नलगाउन दलहरुबाट सुझाव आएका कारण बैठक आगामी २८ फागुनसम्मका लागि स्थगित गरिएको सभापति आचार्यले बताए ।
उपसमितिले सहमति जुटाएका संविधानको प्रस्तावनामा नभई ब्याख्यात्मक टिप्प्णीमा मात्र जनयुद्ध शब्द उल्लेख गर्ने, १८ वर्ष उमेर पुगेका नागरिकले मात्र मताधिकार प्रयोग गर्न पाउने तथा १८ वर्ष पुगेका हरेक युवाले अनिवार्य सैनिक तालिम लिनुनपर्ने विषयमा माओवादी वैद्य पक्षले पुनः असहमित जनाएपछि ती विषय अनुमोदन हुन सकेका छैनन ।