स्थानीय निकायको निर्वाचन किन गराउने ?

राज्यमा विधिको शासन कायम गराउन पनि जनप्रतिनिधिमूलक स्थानीय निकायलाई क्रियाशील गराउनु अपरिहार्य छ । विगत वर्षौंदेखि स्थानीय निकाय जनप्रतिनिधिविहीन अवस्थामा छन् । लामो समयदेखि स्थानीय निर्वाचन नभएका कारण जनप्रतिनिधिले गर्नुपर्ने कामकारबाही सर्वदलीय संयन्त्रलाई दिइएको छ । जसले गर्दा स्थानीय निकायमा विकास–निर्माणका काम अवरुद्ध भइरहेको अवस्था छ ।
त्यस्तै सर्वसाधारणलाई स्थानीय निकायबाट दिनुपर्ने सेवासुविधामा पनि बाधा पुगिरहेको छ ।  विभिन्न विकास–निर्माणका योजनामा पनि भागबन्डा, स्थानीय निकायमा जाने बजेटको दुरुपयोग, अपारदर्शी आर्थिक क्रियाकलाप एवम् कार्यशैलीले राजनीतिक दलहरूप्रति आमनागरिकको विश्वास गुमेको अवस्था छ । राजनीतिक दलहरूप्रति जनताको विश्वास गुमेको छ । तसर्थ, गुमेको जनविश्वास दिलाउन पनि स्थानीय निकायको निर्वाचन गरिनुपर्छ ।
स्थानीय तहमा हुने यी तमाम विकृति र विसङ्गति नियन्त्रण गर्न पनि स्थानीय निकायको निर्वाचन जतिसक्दो चाँडो गर्नु जरुरी छ । संविधानसभामार्फत अहिले नयाँ संविधान निर्माण–प्रक्रिया जारी छ । यससँगै राज्यको पुनः संरचना, सङ्घीयता, निर्वाचन प्रणालीलगायत विविध विषयमा कानुन बन्ने प्रक्रियामा छन् । त्यस्तै, नयाँ संविधानमा स्थानीय निकायको संरचना कस्तो हुने भन्नेबारे पनि बहस भइरहेको छ ।
यू.पी. लामिछाने
विद्यार्थी नेता
विश्व भाषा क्याम्पस
स्थानीय निकायको निर्वाचन नभएको धेरै वर्ष भइसकेको छ । स्थानीय निकायमा जननिर्वाचित प्रतिनिधि नभएका कारण विगत लामो समयदेखि सर्वदलीय संयन्त्रमार्फत सहमति र समझदारीबाटै त्यहाँबाट हुने काम सञ्चालन गरिँदै आएको छ । सधैँ यसरी स्थानीय निकाय सञ्चालन गर्न सम्भव पनि छैन । यस्तो अवस्थामा स्थानीय स्तरमा विकास–निर्माणका कार्य सम्पन्न गर्न विभिन्न कठिनाइ र अप्ठ्यारा आइपर्छन् ।
सर्वदलीय संयन्त्रमार्फत स्थानीय निकाय सञ्चालन भइरहेको अवस्थामा विकास निर्माणका योजना, बजेटमा समेत भागबन्डा भएको सुनिन आएको छ । यस्तो प्रवृत्तिले जनतामा राजनीतिक दलप्रति वितृष्णा जगाएको छ । जनप्रतिनिधि नभएका कारण स्थानीयस्तरमा विकास–निर्माणका योजना ठप्प प्रायः छन् । गएको बजेटमा भ्रष्टाचार हुने र अपारदर्शी ढङ्गले रकम हिनामिनाका
घटना भएका छन् । जसले गर्दा जनतामा निराशा र अन्योलता पैदा भएको छ ।
तसर्थ, राजनीतिक दलप्रति जनतामा विश्वास र आस्था दिलाउन पनि जतिसक्दो स्थानीय निकायको निर्वाचन गराएर निर्वाचित जनप्रतिनिधिलाई संयन्त्रले गर्दै आएको कामकारबाही हस्तान्तरण गरिनुपर्छ । स्थानीय निकायबाट सर्वसाधारणका कामकारबाही र प्रशासनिक कार्य पारदर्शी र छिटो–छरितो गर्न स्थानीय निर्वाचन गरेर जनप्रतिनिधिको जिम्मा लगाइनुपर्छ । मुलुकमा शान्तिप्रक्रिया र नयाँ संविधान निर्माणको कार्य सकिएपछि यथाशीघ्र स्थानीय निकायको निर्वाचन गराउनुपर्छ ।
जानुका पराजुली
केन्द्रीय सचिवालय सदस्य
अनेरास्ववियु (क्रान्तिकारी)
हामी लोकतान्त्रिक पद्धतिमा विश्वास गर्छां, लोकतान्त्रिक पद्धतिमा विश्वास गर्ने सबैका लागि निर्वाचन आवश्यक हुन्छ । लोकतान्त्रिक पद्धतिको कडी भनेकै निर्वाचन हो । कुनै पनि मुलुकमा लोकतान्त्रिक पद्धति के–कसरी अगाडि बढिरहेको छ भन्ने कुरा यसले नै मापन गर्छ । तसर्थ, आम सर्वसाधारण नागरिकलाई लोकतान्त्रिक पद्धति महसुस गराउन पनि स्थानीय तहमा निर्वाचन गर्नु जरुरी छ ।
नेपालमा स्थानीय निकायको निर्वाचन नभएको वर्षौं भइसकेको छ । ती निकायमा जनप्रतिनिधि नभएका कारण सर्वदलीय संयन्त्रमार्फत दैनिक प्रशासनिक तथा विकास–निर्माणका क्रियाकलाप सञ्चालन भइरहेको भनिएको छ । सर्वदलीय संयन्त्रका कारण स्थानीय निकायमा जाने बजेटदेखि त्यहाँ हुने विकास योजनामा समेत भागबन्डाको परम्परासँगै अराजकता बढेको छ । स्थानीय निकायका लागि राज्यले छुट्याएको रकम कहाँ र कसरी खर्च भइरहेको छ भन्ने विषय अहिले कुहिरोको कागजस्तै भइरहेको छ । स्थानीय निकायमा जाने रकमको दुरुपयोग र अपारदर्शी क्रियाकलाप नियन्त्रण गर्न पनि स्थानीय निकाय निर्वाचित प्रतिनिधिलाई हस्तान्तरण गरिनुपर्छ । यसका लागि जतिसक्दो चाँडो स्थानीय निकायको चुनाव आवश्यक छ ।
स्थानीय निकायमा जननि–र्वाचित पदाधिकारी भएमा उनीहरू सोझै जनताप्रति उत्तरदायी हुन्छन् र जनताका काम पनि छिटो, छरितो र सहज रूपमा हुन्छन् । यसले राजनीतिक दलहरू–
प्रति जनताको आस्था र विश्वास पनि बढाउँछ ।
अहिले सर्वदलीय संयन्त्रका कारण त्यस्तो भइरहेको अवस्था छैन । निर्वाचित प्रतिनिधि नहुँदा विकास निर्माणका कार्यमा भागबन्डासँगै अपारदर्शिता र विकृति भित्रिएका छन् । तर, स्थानीय चुनावभन्दा पहिले जारी शान्तिप्रक्रियालाई तार्किक निष्कर्षमा पुराउनुपर्छ । र, स्थानीय निर्वाचन स्वतन्त्र र निष्पक्ष ढङ्गबाट गरिनुपर्छ ।
आरसी लामिछाने
केन्द्रीय सदस्य, अनेरास्ववियु
आरआर क्याम्पस, काठमाडौँ