मत-विमत

सेना समायोजनका अप्ठेराहरू

सौर्य अनलाइन २०६८ फागुन १९ गते २:१७ मा प्रकाशित

सेना समायोजनको विषयलाई बाहिर प्रचारमा जति जटिल बनाइएको छ, अन्तर्यमा यो त्यति जटिल देखिँदैन । भित्र जे कारणले सेना समायोजन प्रक्रियामा गाँठो परिरहेको छ, त्यो बाहिर प्रकटमा ल्याइएको देखिँदैन । हरेक प्रमुख दलले अर्को पक्षलाई यसनिम्ति दोषी ठहराइरहेको छ तर यसलाई जटिल बनाउनमा हरेक पक्ष भिन्नाभिन्नै कारणले जिम्मेवार देखिन्छन् ।
विस्तृत शान्ति–सम्झौता हुँदा नै सेना समायोजन प्रक्रियाबारे आधारभूत सवालमा सहमति जुटाइसक्नुपथ्र्यो । सातबुँदे सहमति गर्दै गर्दा अहिले माओवादीले दाबी गरेको सेनाको नेतृत्वदायी तहमा पद मिलानको सवालमा अडान लिन सक्नुपथ्र्यो । सम्झौता गर्दा तीनचोटि सोचेर गर्ने, गरिसकेपछि कुरा नफेर्ने र त्यसको इमानसाथ पालना गरिएको भए अहिलेको समस्या आउने थिएन । परन्तु माओवादी नेतृत्व सेना समायोजनसम्बन्धी सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्दा पछि हुन सक्ने समस्याबारे बेलैमा होस पुराउँदैन, लिनुपर्ने कुरामा अडान लिँदैन, सम्झौता गरिसकेपछि आफ्नो समस्याको नयाँ–नयाँ सूची प्रस्तुत गर्छ । लिखितम्मा हमेसा चुक्छ, बकितम्मा हरेक सम्झौताको आफ्नो पायकको व्याख्या गर्न खोज्छ । माओवादी नेतृत्वको यो दोषपूर्ण प्रवृत्तिले पनि सेना समायोजन प्रक्रियामा बारम्बार जटिलता थपेको छ ।
उता, कांगे्रस र एमाले नेतृत्व अलि ठूलो छातीका साथ सेना समायोजन प्रक्रियालाई यथासम्भव सहज र सम्मानजनक बनाउने पक्षमा आउने हो भने सेना समायोजनका अहिलेका सबै गाँठा फुकाउन कुनै गाह्रो पर्ने देखिँदैन तर सजिलै मान्न सकिने कुरा पनि नमानेर कुन कुरा जटिल बनाइदिँदा माओवादी पार्टीमा र उसको सेना र पार्टीबीच विग्रह पैदा हुन्छ भन्नेमै उनीहरूको मूल ध्याउन्न देखिन्छ । अर्को, यी दलका नेताले सेना समायोजनलाई दुई सेनाको एकीकरणका रूपमा कहिल्यै बुझेको देखिँदैन, उसले नेपाली सेनामा माओवादी लडाकुका लागि व्यक्तिगत भर्ती खोलेको रूपमा मात्र सेना समायोजनलाई बुझिरहेको छ । यी दुई दलको यिनै दोषका कारण पनि सेना समायोजन प्रक्रियाको हलो अड्किएको छ ।
सारांशमा, माओवादी नेताहरूको शुद्धि बुद्धि सानो, कांग्रेस एमाले नेतृत्वको चित्त नियत सानो हुनु नै अहिले सेना समायोजनमा पैदा भएको जटिलताको मुख्य कारण हो । नत्र यतिबेला माओवादी सेनाको पुनः वर्गीकरणको प्रक्रिया सकिइसकेको हुन्थ्यो । स्वेच्छिक अवकाशमा जानेलाई दिनुपर्ने रकम दिएर बिदाइ गरिसकिएको स्थिति छ । समायोजनमा जाने अधिकतम सङ्ख्या ६ हजार पाँच सयसहित करिब नौ हजार माओवादी सेनाका लागि थोरै शिविर बाँकी राखेर अरू सबै शिविर एकाध सातामै खाली गर्न माओवादी नेतृत्व तयार देखिन्छ । सातबुँदे सहमतिमा भएका सेना समायोजनका अरू सहमति कार्यान्वयन गर्न पनि उसको कुनै अन्कनाहट देखिँदैन । सेना समायोजनका लागि ब्रिज कोर्सलगायत सबै काम गर्न र आवश्यक संरचना तयार गर्न सेना तयार देखिन्छ । प्रमुख राजनीतिक नेतृत्वले साझा सहमति ग¥यो भने नेपाली सेनाको नेतृत्व तहमै एकाध जनरल पद दिएर पद मिलान गर्न पनि नेपाली सेनालाई कुनै आपत्ति छैन भन्ने कुरा उसले स्पष्ट पारेको छ । यो भनेको कुनै विदेशी मध्यस्थताबिना नै सेना समायोजनमा भएको धेरै राम्रो प्रगति हो । अनि, हलो अड्कियो केमा त ?
यतिबेला सेना समायोजनको सबैभन्दा मुख्य अप्ठ्यारो सेनाको जनरल पदजस्तो नेतृत्वदायी तहको पद मिलानमा हो । माओवादीले सातबुँदे सहमति गर्दा मेजर तहमै चित्त बुझाएको सत्य हो । तर, यसले झन्डै–झन्डै माओवादी पार्टीमा फुटको स्थिति पैदा गरेको र सेनामा पनि ठूलो असन्तोष पैदा गरेको जगजाहेर छ । यही हुनबाट बचाउन माओवादी नेतृत्वले सेना समायोजनलाई सम्मानजनक बनाउने उपायअन्तर्गत नयाँ गठन हुने सैनिक निर्देशनालयको जनरल तहको दोस्रो मुख्य पद मागेको हो । यसबाहेक व्यक्तिगत योग्यताका आधारमा सेना समायोजन भए पनि सेनामा माओवादी सेनाका योद्धाहरूको बसाइ र संरचना सामूहिक हुनुपर्ने, घाइते अपाङ्ग योद्धाहरूका लागि विशेष व्यवस्था र बिदाइमा जानेहरूका लागि सम्मानपत्रको सवाल पनि समस्याका रूपमा रहेका छन् । यिनै सवालमा अहिले सेना समायोजनको हलो अड्किएको छ ।
सम्झौताको लिखितम्को कुरा गर्दा यसमा माओवादी नेतृत्व चुकेको हो भन्नेमा विमति हुनुपर्ने कुनै कारण छैन । परन्तु समस्या फेरि पनि पैदा भएको छ र यसले सेना समायोजन प्रक्रियालाई बेलैमा टुङ्ग्याउन पनि अड्चन पैदा गरेको छ । अर्कोतिर, सेना समायोजनको अड्चनले संविधान निर्माणमा समेत तगारो तेस्र्याएको छ र संविधान निर्माणका लागि तीन महिना पनि बाँकी छैन । यस्तो सङ्गीन स्थितिमा यो अड्चन हटाउने कसरी ? हटाउने उपाय के
छन् ? यो सवालमा कांग्रेस र एमालेको नेतृत्वले गम्भी–रतापूर्वक सोच्न र लचिलो हुन आवश्यक छ । अन्यथा यही कारणले हात्ती छिरिसकेपछि पनि पुच्छर अड्किएर सेना समायोजन प्रक्रिया अवरुद्ध हुन सम्भव छ र संविधानसभा नयाँ संविधान घोषणा नै नगरी ख्यालख्यालमै तुहिन बेर छैन । संविधानसभा तुहियो भने त्यसले ल्याउने राजनीतिक दुर्घटना सबैका लागि अकल्पनीय अनुपातको सर्वनाशकारी हुनेछ । अहिलेको विरोधाभास के हो भने माओवादी नेतृत्व सेना समायोजनमा सातबुँदे सहमतिकै कारण पार्टीमा फुट हुन दिने पक्षमा कदापि छैन र कांग्रेस एमालेलाई आगामी चुनावमा आफू नम्बर एक हुन माओवादी नेतृत्वमा जसरी भए पनि फुट नपारी भएकै छैन ।
देश र जनताको हितलाई मिलनबिन्दु बनाउन राजनीतिक इच्छाशक्ति हुने हो भने यो गाँठो फुकाउने यथेष्ट उपाय नभएका होइनन् । सेनामा प्रधान सेनापतिसहित तीन रथी, १८ उपरथी र ६९ ब्रिगेडियर जनरल हुन्छन् । ९० जनाको सेनाको नेतृत्वदायी तहको भिडमा एकजना माओवादी पार्टी सदस्यता त्यागेको विद्रोही सेनाको कमान्डर मिसाउँदा नेपाली सेना भताभुङ्ग हुन्छ, उसको व्यावसायिकता समाप्त हुन्छ, राजनीतीकरण हुन्छ भन्नु फजुल कुरा हो । यो हिन्द महासागरमा सप्तकोसी र गङ्गा मिसिँदा गङ्गा वा सप्तकोसीले महासागर नै सिध्याइदिन्छ भने जस्तै सिल्ली कुरा हो । यो सरकारी सेनाको सामथ्र्य र शक्तिको ज्यादै ठूलो अवमूल्यन पनि हो । सेना आफैले राजनीतिक तहमा निर्णय गर, सेना समायोजनको गाँठो सुल्झिन्छ भने हाम्रा लागि एकजना रथी वा उपरथीको पद दिनु कुनै समस्या छैन भनिरहेको बेलामा कांग्रेस, एमाले नेतृत्वले यसमा हलो अड्काउनु देश र जनताको हितमा कदापि हुँदैन ।
त्यस्तै, सेना समायोजन भनेको सेनामा नयाँ भर्ती खोलेको कुरा होइन, यो राजनीतिक निर्णयबाट दुई राज्य र सेनाको स्थितिको अन्त्य गरेर देशमा एक राज्य र एक सेना बनाउने कुरा हो । यस आधारमा सेनामा व्यक्तिगत योग्यताका आधारमा प्रवेश र प्रवेशपछि सामूहिक बसाइ सम्भव हुन सक्छ भन्नेमा पनि कांग्रेस–एमालेको नेतृत्व स्पष्ट हुन जरुरी छ । ०६३ सालको जनआन्दोलनमा गणतन्त्र ल्याउन सँगै लडेका माओवादी योद्धालाई एउटा सम्मानपत्र दिन र घाइते अपाङ्गका लागि विशेष व्यवस्था गर्न कन्जुस्याइँ गर्नुपर्ने कुनै कारण देखिँदैन । केवल छाती फराकिलो पारे पुग्छ ।
उता, माओवादी नेतृत्वले पनि के सार्वजनिक रूपमा कबोल गर्नु जरुरी छ भने उसका यी समस्या हल गरिदिएपछि उसले अब अरू कुनै नयाँ माग र समस्या तेस्र्याउने छैन, सेना समायोजन प्रक्रियालाई सहमतिमा उल्लेख भएको समय–सीमामा पूरा गरेर देखाउनेछ, समायोजनमा जाने सेनासित माओवादी पार्टीको सम्बन्ध हरतरहले विच्छेद हुनेछ । दुईथरीको अहिलेको मिल्तीको बिन्दु पनि यही हुन सक्छ ।

प्रतिक्रिया

पछिल्ला अपडेट्स

लोकप्रिय