सिक्किमी मार्गमा नेताहरू

राज्यको शासकीय स्वरूपको अलमल, संविधान निर्माणका आधारभूत सिद्धान्तप्रति दलैपिच्छे फरक धारणा, न्यायपालिकाको स्वरूपबारेको अन्योल, अनिश्चितता कायमै छ । प्रधानमन्त्रीकै जनसत्ताले कब्जा गरेको सम्पत्तिलाई वैधानिकता प्रदान गर्ने कारबाहीलगायत गम्भीर प्रकारका घटनाले मुलुक नै रहने कि नरहने भन्ने प्रश्न उठेको छ । भन्सार छलीका ३७ वटा गाडी एमाओवादीका नाममा दर्ता गर्ने मन्त्रिपरिषद्को असंवैधानिक निर्णय, सेनामा कुनै जातिगत समूहको प्रवेशबारे ६ पुस २०६८ को निर्णय, देशको प्रधानमन्त्रीले मुलुक नै कतै विलीन हुने कुरा गर्नुले संविधान बन्ने÷नबन्नेभन्दा पनि सम्पूर्ण मुलुककै अस्तित्व कायम रहने कि नरहने भन्ने कुराले ठाउँ पाउन लागेको आभाष हुन्छ ।
जनसत्ताको काम कारबाहीको वैधानिकता, चोरी छलीका दुई सय ४० प्रतिशत भन्सार तिर्नुपर्ने सवारीसाधन राज्यकोषमा दाखिला गर्नुको सट्टा जनसरकार चलाउने पार्टीकै नाममा दर्ता गर्नु र सर्वोच्चले सर्वस्वसहित जन्मकैद सुनाएका सभासद् प्रधानमन्त्रीकै संरक्षणमा सुरक्षित रहनुले माओवादीको नियतमाथि शङ्का उब्जाएको छ । माओवादी लडाकु पङ्कजकुमार चौधरी उर्पm दीपक, प्रमाणीकरण नं. ०१–५२७३२३०५ का व्यक्ति भारतको मोतिहारी जिल्लावासी हुनु, भारतको आसाम तथा नागालैन्डमा पृथकतावादी सशस्त्र आन्दोलन गरिरहेका दिमा आलम दाओग (जे) का कमान्डर इन चिफ निरञ्जन होजाई, नेपालको धरान–८, सुनसरी जिल्ला बस्ने जगतबहादुर राईको छोरा किरण राई बनेर नेपाली नागरिकता लिनु अनि सुनसरी जिल्लाबाट दुई दर्जन विदेशीले नेपाली नागरिकता लिएको अवस्था अहिले छ ।
यसबाहेक शान्ति प्रक्रियापछि गठित व्यवस्थापिका संसद्मा भारतीय नागरिक सरस्वती महरालाई विधायक बनाउने काम माओवादीले गरेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय अपराधीको सूचीमा सामेल बाङ्लादेशी नागरिक अलि असरफलगायत बिहारको आतङ्क भन्ने कुउपनाम पाएका धीरेन्द्र यादवसमेतले नेपाली नागरिकता प्राप्त गरेका छन् । भारतीय आतङ्ककारी, बाङ्लादेशी नेपाली नागरिक हुने र जनयुद्धका लडाकु भारतीय भएर नेपाली सेनामा समावेश हुने प्रक्रियासहितको दुइटा परिदृश्यले संविधान जेजसरी र जेजस्तो रूपमा बने पनि नबने पनि एकीकृत विशाल नेपाल रहने कि नरहने भन्नेतर्फ सबैको ध्यानाकर्षण भएको हुनुपर्छ ।
माओवादी जनसत्ता कब्जाका पिएलए भारतीय, २०६२, ६३ को आन्दोलनका व्यक्तिहरू भारतीय, अन्तर्राष्ट्रिय आतङ्ककारीलाई नेपाली नागरिकता, भारतीय पिएलएलाई नेपाली सेनामा समायोजन गर्ने संविधानको धारा १४६ बमोजिमको विशेष समिति; प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणमा भएको विपा सम्झौताद्वारा नेपालमा भएको भारतीय लगानीको सुरक्षण नेपालले गर्नुपर्ने सम्झौताजस्ता राष्ट्रविरोधी र निन्दनीय कार्य परिवर्तनपछि भित्रिएका मुलुक समाप्त पार्न सुरु गरिएको सुनियोजित षड्यन्त्र हो । मोहन वैद्य पक्षले विपालाई राष्ट्रघाती ठहराए भने एमालेका झलनाथले राष्ट्रियता, सार्वभौमिकता, अखण्डता र अर्थतन्त्र तहस–नहस गर्ने योजना हो भने । कांग्रेसका रामचन्द्रले आफ्ना उद्योगको संरक्षण गर्नुपर्नेमा कहाँ भारतीय संरक्षण भन्ने प्रश्न उठाए ।
तर, त्यसबारे वजनदार विरोध नेपालमा भएन । अब जस्तोसुकै संविधान बने पनि त्यसले विपालाई प्रतिस्थापन गर्न सक्नेछैन । र, त्यो संविधान नेपाल र नेपालीको हितमा भन्दा पनि भारतीय हितखातिर बन्नेछ । किनभने, भारतीय गृहमन्त्री पी. चिदम्बरमले यसको सङ्केत दिइसकेका छन् । यसै सन्दर्भमा जब एमाओवादीका बाबुराम भट्टराई मधेसवादी दलको बलमा प्रधानमन्त्री बने तब भारतले विपालगायत सम्झौता र सेना समायोजनका नाउँमा भारतीय पिएलए र मधेसी समूहगत १० हजारको  सङ्ख्यामा नेपाली सेनामा प्रवेशका प्रसङ्गहरू उपस्थित भए । यो परिदृश्यले साकार रूप ग्रहण गर्ने हो भने जुनसुकै प्रकारको संविधान बने पनि त्यसले नेपाली सेना निरीह बन्नबाट बच्नसक्ने कुनै उपाय देखिन्न । अहिले पुनः अर्को प्रश्न नेपालसामु उपस्थित भएको छ । केही दिनअगाडि नेपालका गृह तथा रक्षामन्त्री विजयकुमार गच्छदारले भारतको भ्रमण गर्दै भारतसँग सुपुर्दगी र आपसी कानुनी सहायतासम्बन्धी सन्धि आवश्यक भएको उल्लेख गरे ।
यति मात्र नभएर संसद्को राज्य व्यवस्था समितिसमक्ष गृह र रक्षामन्त्रीले प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठान निर्माणका लागि भारतले तीन÷चार अर्ब रुपियाँ सहयोग गर्ने र त्यसमा भारतीय परामर्शदाता राख्ने कुरा उल्लेख गर्दै यस्तो सहयोग गर्ने संस्थाले आफ्नो परामर्शदाता राख्ने आम चलन भएको भन्ने पनि बताए । उता गत ११ साउनमा भारतीय गृहमन्त्री पी. चिदम्बरमले त्रिभुवन विमानस्थलको सुरक्षा चासो अभिव्यक्त गर्दै यो विमानस्थल अतिवादीले प्रयोग गरिआएको र यसको कमजोर अवस्थालाई सुधार गर्न स्काई मार्सलको व्यवस्थासम्बन्धी कुरा चलाएका थिए । उल्लिखित प्रसङ्गलाई समीक्षा गर्दा अब बन्ने संविधानमा हातखुट्टा र टाउको नेपाली  तथा मुटु, कलेजो, गिदी, आत्मा, सोच र विचार भने भारतीय हुने पक्का छ ।
सिक्किम भारतमा विधिवत् विलय भएपछि त्यहाँका मुख्यमन्त्री नरबहादुर भण्डारीले मर्जको प्रक्रिया तीव्र गतिमा लैजाने बत्तीस चोरमध्ये एक चोर आपूm पनि भएको बताएका थिए । सिक्किमीकरणको नयाँ ‘मर्ज’ बाबुराम भट्टराईको नेतृत्वमा विजय गच्छदारसमेत मिलेर गर्न लागेको हो कि भन्ने शङ्का उत्पन्न भएको छ । किनकि, यसको ताजा उदाहरण सिक्किम भारतमा विलय भएपछि आफू सिक्किमको मात्रै होइन कि सम्पूर्ण भारतवर्षकै राष्ट्रपति प्रधानमन्त्री हुन पाउने उद्घोष गरेका थिए पवन चामलिङले । अहिले नेपालका नेता पनि तत्कालीन सिक्किमी नेताहरूकै मार्गमा हिँडेको देखिन्छ । एमाओवादीका कमरेड मोहन वैद्यहरू उल्लेखित प्रसङ्गमा किन चुँसम्म पनि आवाज निकाल्दैनन् ।
भट्टराईलाई कालो झन्डा देखाउने एमाओवादीहरू अहिले किन रहस्यमय तबरमा चुप छन् । मधेसवादी दलसँगको चारबुँदे सहमति धोका हो, अराष्ट्रिय हो, ठीक हो र राष्ट्रिय हो भनेर अहिले एउटै गोठका भेडाझै चकमन्न निदाउन सकेको प्रसङ्गले कहिले उत्तर
पाउने ? यस्तै देश समाप्त पार्ने खेल अहिले एमाओवादी र मधेसवादीको संलग्नतामा भइरहेको त छैन ? भन्ने प्रश्नहरूले स्थान पाउन लागेका छन् । यो परिदृश्यलाई स्मरण गर्ने हो भने जस्तोसुकै संविधान बने पनि त्यो संविधानले सञ्चालन गर्नुपर्ने राज्य र समाज अन्त कतै पुग्ने अवस्था छ । यस हिसाबले संविधान बन्नुको पनि अर्थ छैन, किनकि त्यसबखत अर्कै देशको संविधान यो भूगोल र समाजमा लागू भइसकेको हुनेछ ।
(लेखक अधिवक्ता तथा राप्रपा नेपालका केन्द्रीय सदस्य हुन् ।)