महानगरसँग छैन सार्वजनिक जग्गाको तथ्याङ्क

काठमाडौँ, १७ फागुन । काठमाडौँ महानगर–पालिकामा कति होला सार्वजनिक जग्गा ? महानगरपालिका कार्यालय नै यसप्रति बेखबर छ । महानगरपालिकाका कर्मचारी कार्यालयमा सार्वजनिक जग्गाको विवरण नरहेको बताउँछन् ।
स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन ०५५ ले नगरभित्रका सार्वजनिक जग्गाको हिसाब–किताब (लगत) राख्ने काम महानगरपालिकालाई सुम्पेको छ । तर, सार्वजनिक जग्गा कति छ भन्ने लगत महानगरपालिकासँग नै छैन । जसका कारण करोडौँ रुपियाँ राजस्व गुमिरहेको देखिन्छ ।
महानगरपालिकाका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्र कार्की काठमाडौँको सार्वजनिक जग्गाको हरहिसाब आफ्नो कार्यालयसँग नरहेको स्विकार्छन् । महानगरपालिकाले सार्वजनिक जग्गाको लगत राख्नुपर्ने भए पनि हालसम्म त्यसतर्फ आवश्यक केही पनि काम हुन नसकेको प्रवक्ता कार्कीले बताए । उनले भने, ‘महानगरपालिकामा सार्वजनिक जग्गा त छन् तर हामीसँग त्यसको
विवरण छैन ।’
महानगरपालिकाले ०६२ सालमा कार्कीकै संयोजकत्वमा गठित तीन सदस्यीय समितिले लालपुर्जा भएको र हकभोगमा रहेको जग्गाबारे प्रारम्भिक प्रतिवेदन तयार पारेको थियो । उक्त समितिले सार्वजनिक जग्गा कति छ भनेर छानबिन गर्ने अधिकार भने
पाएको थिएन ।
नापी कार्यालयमा सम्पूर्ण जग्गाको विवरण उपलब्ध गराउन आग्रह गर्दा नापीले लामो समय लाग्ने जवाफ दिएपछि महानगरपालिकाले नै जग्गाको विवरण लिने प्रयास गरेको उनले बताए । महानगरपालिकामा रहेको सार्वजनिक जग्गाको विवरण तयार पार्न लामो समय लाग्ने उनको ठम्याइ छ ।
उनका अनुसार सार्वजनिक जग्गाकोे लगत राखेको भए त्यसबाट महानगरपालिकाले करोडौँ रुपियाँ राजस्व सङ्कलन गर्न सक्ने थियो । ‘जग्गालाई लिजमा दिएर आम्दानी बढाउन सकिने थियो,’ उनले भने, ‘त्यस्ता जग्गा अन्य व्यक्तिले आफ्नो नाममा दर्ता गर्न पनि पाउने थिएनन् ।’ उनका अनुसार धेरै ठाउँमा महानगरपालिकाको जग्गा क्लबहरूले हकभोग
गरिरहेका छन् ।
महानगरपालिकाको अधिकारभित्र पर्ने सार्वजनिक जग्गाको हिसाब भइदिएको भए आम्दानीको स्रोत बढ्ने थियो । एक वरिष्ठ अधिकारीले भने, ‘ती जग्गामा पार्किङ सञ्चालन गर्न पनि सकिन्थ्यो, त्यसबाट पनि राम्रै आम्दानी हुन्थ्यो ।’
समिति बनेपछि यसअघि एकजना शाखा अधिकृत र नापीका अमिन राखेर अध्ययन भएको थियो । त्यसबेला हकभोग गरिरहेका जग्गाको मात्र अनुसन्धान भई प्रतिवेदनसमेत तयार गरिएको थियो । त्यही प्रारम्भिक प्रतिवेदन पनि महानगरपालिकासँग उपलब्ध छैन । कार्कीले आफूसँग भएको एकप्रति प्रतिवेदन पनि महानगरपालिका प्रमुखले मागेपछि दिएकाले आपूmसँग पनि नभएको बताए ।
महानगरपालिकालाई त्यससम्बन्धी प्रतिवेदन कुन ठाउँ र कुन अवस्थामा छ भन्ने जानकारीसमेत छैन । उनकै भनाइमा महानगरपालिकामा अभिलेख नहुनु सबैभन्दा विडम्बना हो । दुई हजारभन्दा बढी कर्मचारी कार्यरत रहेको महानगरपालिकामा अभिलेख व्यवस्थापन हुन नसकेकामा कर्मचारी नै असन्तुष्ट देखिएका छन् । एक कर्मचारीले भने, ‘हामी डकुमेन्टेसन गर्ने काममा असफल भएका छौँ ।’
महानगरपालिकाले आफ्नो अधिकारक्षेत्रभित्र रहेको सार्वजनिक जग्गाको अभिलेख तयार पार्न सबै वडा कार्यालय–लाई निर्देशन दिइसकेको जनाएको छ । ‘निर्देशन दिएका छौँ, केही महिनाभित्र विवरण आउन सक्छ,’ कार्कीले भने ।
उनका अनुसार परिषद्ले महानगरभित्रको सार्वजनिक जग्गा कुनै सङ्घसंस्थाले हकभोग गर्न सिफारिस माग गरे त्यस्तो सिफारिस उपलब्ध नगराउने निर्णयसमेत गरेको छ । यो निर्णयपछि सार्वजनिक जग्गा हडप्ने प्रवृत्ति हट्ने महानगरपालिकाका अधिकारी बताउँछन् ।