सरुवा बदर गर्न निवेदनको ओइरो

काठमाडौं, ११ फागुन । कानुनविपरीत सरुवा भएको दाबी गर्दै चार सयभन्दा बढी कर्मचारीले सरुवा बदर गर्न माग गरेका छन् । उनीहरुले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा सरुवा बदरको मागसहित निवेदन दिएका हुन् ।
मन्त्रालयका एक अधिकारीका अनुसार सरुवा बदर गर्न माग गर्दै सबैभन्दा बढी गृह, स्थानीय विकास, वन तथा भूसंरक्षण र भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयका कर्मचारीले निवेदन दिएका छन् । प्रधानमन्त्री कार्यालयका एक उपसचिवले पनि गत मङ्गलबार र बिहीबार गरी दुई दिनमा मात्र गृह, स्थानीय विकास, भौतिक योजनालगायत विभिन्न मन्त्रालयका सयभन्दा बढी कर्मचारीले निवेदन दिएको बताए ।
‘सरुवा बदरको मागसहित निवेदन दिने कर्मचारीको सङ्ख्या २ फागुनयता दुई सयभन्दा बढी पुगिसकेको छ,’ ती उपसचिवले सौर्यसँग भने, ‘निवेदन दिनेमा उससचिवदेखि पियनसम्म छन् ।’
प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव लीलामणि पौड्यालले केही कर्मचारी आफूकहाँ निवेदन दिन आएको बताए । ‘सरुवा बदरको माग गर्दै निवेदन दिनु स्वाभाविकै हो,’ उनले भने, ‘सरुवा–बढुवा कानुनी प्रक्रियाअन्तर्गत हुने भएकाले सचिव वा मन्त्रीलाई निवेदन दिनेबित्तिकै निर्णय बदर भने हुन सक्दैन । छानबिन समिति बनेकाले यसबारे समितिलाई नै जानकारी दिइन्छ ।’
सचिव पौड्याललाई निवेदन दिन बिहीबार स्थानीय विकासका खगेन्द्र दाहाल, गणेश तिमल्सिना, मदन घिमिरेलगायत २४ जनाभन्दा बढी कर्मचारी सिंहदरबार पुगेका थिए । पौडेलका एक सहयोगीले कर्मचारीको माग उद्धृत गर्दै भने, ‘हामीलाई ६ महिना पनि नपुगी सरुवा गरिएकाले उक्त निर्णय बदर गर्नुप¥यो ।’ उनीहरुले गत १ भदौमा मात्र आपूmहरूको सरुवा भएको जानकारी गराएका थिए ।
त्यस्तै गृहका उपसचिव बद्रीनाथ अधिकारीले पनि बिहीबार नै सामान्य प्रशासन सचिव तिलकराम शर्मालाई सरुवा बदरको माग गर्दै निवेदन दिए । उनले आफु गृहमै रहेर काम गर्न चाहेको भन्दै तत्काल सरुवा बदर गर्न माग गरेका थिए ।
निवेदनको चाङ देखाउँदै सचिव शर्माले भने, ‘तपाईंले निवेदनको चाङ देखिहाल्नुभयो, निवेदन दिनेको सङ्ख्या दिनदिनै बढिरहेको छ ।’ मर्का परेका कर्मचारी भए सोहीअनुसार फाइल तयार गर्ने उनी बताउँछन् । स्वार्थअनुसार सरुवा नभएकाले पनि बदरको माग गर्दै धेरै निवेदन आएको दाबी उनले गरे । सरुवाका विषयमा छानबिन भइहरेकाले निवेदनको पनि छानबिन हुने उनको भनाइ छ । उनले भने, ‘हामी शुक्रबार बेलुकीसम्ममा सरकारलाई छानबिन प्रतिवेदन बुझाउने तयारीमा छौँ ।’
सामान्यका एक उपसचिवका अनुसार सरुवा बदरको माग गर्दै गृहका उपसचिव अधिकारीलगायत तीन सयभन्दा बढी कर्मचारीले मन्त्री रामकुमार यादव र सचिव शर्मालाई सम्बोधन गरी निवदेन दिएका छन् ।
कर्मचारी नियमावलीमा दुई वर्षभन्दा बढी समय एउटै स्थानमा काम गरेको, घर अपायक भएकोलगायतका मापदण्डलाई आधार मानेर अन्तर–मन्त्रालय सरुवा गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर, त्यसको बेवास्ता गरी मनपरी सरुवा गरिएकाले बदरको मागसहित निवेदन दिइएको भौतिक योजना तथा निर्माणका शाखा अधिकृत सुरेश श्रेष्ठले बताए । उनी सामान्य प्रशासनमा सरुवामा परेका छन् ।
कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालयका शाखा अधिकृत भेषबहादुर कुँवर पनि सामान्य प्रशासनमा सरुवा भएकाले निर्णय बदर गर्न माग गर्दै निवेदन दिइएको बताउँछन् । उनले अवधि नपुगी सरुवा भएकाले बदर गर्न माग गरेको बताए ।
श्रम तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयका शाखा अधिकृत चन्द्र फुयालले पनि दुई वर्ष नपुग्दै सामान्य प्रशासनको अतिरिक्त विभागमा सरुवा गरिएको बताए । ‘मैले पनि सरुवा बदरको माग गर्दै सचिव शर्मालाई निवेदन दिएको छु’ उनले भने ।
मन्त्रालयले १ फागुनमा तीन हजार तीन सयभन्दा बढी कर्मचारी सरुवाको निर्णय गरेको थियो । त्यसअघि २२ माघमा पाँच सय ८१ र २७ माघमा एक हजार एक सय कर्मचारीको सरुवा गरिएको थियो । सरुवाको विरोधमा विभिन्न कर्मचारी सङ्गठन आन्दोलनमा उत्रिएका छन् ।
मालपोत, आन्तरिक राजस्व, यातायात र भन्सारलगायतका कार्यालयमा सरुवा भएका कर्मचारीले भने विरोध गरेका छैनन् । यी कार्यालयलाई आकर्षक निकायका रुपमा लिइन्छ ।