न्यायाधीशविरुद्ध न्याय परिषद्ले कारबाही थाल्ने

काठमाडौँ, ११ फागुन । चार वर्षअघि तथ्य, प्रमाण र मिसिलमा प्रवेशै नगरी जयप्रकाशप्रसाद गुप्तालाई सफाइ दिने विशेष अदालतका तत्कालीन न्यायाधीशहरूविरुद्ध न्याय परिषद्ले कारबाही थाल्ने भएको छ । बिहीबार बसेको न्यायपरिषद् बैठकले सर्वोच्च अदालतको आदेशअनुसार मिसिल र तथ्यको अध्ययन गरी कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउने सहमति
जुटाएको हो ।
गुप्तालाई सफाइ दिने विशेषका तत्कालीन न्यायाधीशहरूलाई न्यायसम्पादनमा लापरबाही गरेको, पदअनुसार व्यवहार नगरेको, कार्यक्षमताको अभाव देखिएकाले कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउने अनौपचारिक निर्णय भएको न्यायपरिषद्का एक सदस्यले बताए । ती सदस्यले सौर्यसँग भने, ‘पहिले मिसिल र विशेष तथा सर्वोच्च फैसला हेर्ने, अनि कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउने अनौपचारिक निर्णय भएको छ ।’
गुप्ताको मुद्दामा चरम लापरबाही गरिएको उल्लेख गर्दै सर्वोच्च अदालतले गत मङ्गलबार विशेष अदालतका तत्कालीन अध्यक्ष भूपध्वज अधिकारी तथा सदस्यहरू कोमलनाथ शर्मा र चोलेन्द्रशमशेर जबरालाई कारबाहीको आदेश दिएको थियो । सूचना तथा सञ्चारमन्त्री रहेका गुप्तालाई भ्रष्टाचार मुद्दामा दोषी ठहर गरी कैद सजायको फैसलासहित विशेषले सफाइ दिने न्यायाधीशहरूलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन आदेशसमेत दिएको थियो । त्यसपछि बसेको परिषद् बैठकले अनुसन्धान गरी कारबाही प्रक्रिया तत्काल अघि बढाउने सहमति जुटाएको हो । तत्कालीन न्यायाधीशमध्ये अधिकारी पदमा नभए पनि अन्य दुई हालसम्म कार्यरत छन् ।
कानुनविपरीत भारतीय न्यायालयको नजिर लगाई गुप्तालाई सफाइ दिने अधिकारीको समूहले आफ्नो कार्यकालमा ९० प्रतिशत भ्रष्टाचारका मुद्दामा सफाइ दिएको विशेष अदालत स्रोतले बताएको छ । ‘त्यसबेला भ्रष्टाचारका ९० प्रतिशत अभियुक्तले सफाइ पाए, १० प्रतिशतलाई मात्र दोषी ठहर गरिएको तथ्याङ्क यहाँ छ,’ स्रोतले भन्यो ।
ती न्यायाधीशले सफाइ दिएका दुई व्यक्तिलाई सर्वोच्चले दोषी ठहर गर्दै जेल पठाइसकेको छ भने अन्य १० जनाको मुद्दा सर्वोच्चमा विचाराधीन छ । विशेषबाट सफाइ पाए पनि सर्वोच्चले दोषी ठहर गरेका नेपाली काङ्ग्रेसका नेता चिरञ्जीवी वाग्ले र गुप्ताले कैद सजाय भोगिरहेका छन् ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले ०५९ देखि ०६२ सालसम्म सार्वजनिक पदमा रही अकुत सम्पत्ति आर्जन गरेको आरोपमा करिब ३० करोड रुपियाँ बिगो राखी १५ जनाविरुद्ध मुद्दा चलाएको थियो । भ्रष्टाचार गरी अकुत सम्पत्ति आर्जन गरेको आरोपमा अख्तियारले राजनीतिक दलका नेतादेखि कर्मचारीविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको थियो ।
विशेषका तत्कालीन अध्यक्ष अधिकारी र सदस्य न्यायाधीशहरू शर्मा र शमशेरको समूहले १२ अभियुक्तलाई सफाइ दिँदै आरोपितहरूले आर्जन गरेको साढे २७ करोड रुपियाँ सम्पत्तिलाई वैधता प्रदान गरेको थियो । स्रोतका अनुसार अख्तियारले गैरकानुनी मानेको २७ करोड ४९ लाख ३४ हजार चार सय २६ रुपियाँबराबरको अकुत सम्पत्तिलाई विशेषले वैधता दिएको थियो ।
विशेषका तत्कालीन न्यायाधीशबाट सफाइ पाउनेमा काङ्ग्रेस नेता गोविन्दराज जोशी, खुमबहादुर खड्का, गुप्ता, राप्रपा नेता रवीन्द्रनाथ शर्मा, पूर्वप्रहरी महानिरीक्षक अच्युतकृष्ण खरेल र मोतीलाल बोहरा, कल्याण तिमिल्सेना थिए । त्यसैगरी अन्यमा किरणकुमार गौतम, पदमप्रसाद पोखरेल, अरुण रञ्जितकार, गोकर्ण पौडेल, चक्रबन्धु अर्याल, सावित्री राजभण्डारी र युवराज शर्मा थिए ।

गुप्तालाई सफाइ प्रकरण

सफाइ पाउने व्यक्ति र बिगो मागदाबी (रुपियामा)
रवीन्द्रनाथ शर्माः ४ करोड ९५ लाख ५४ हजार ७ सय ८
गोविन्दराज जोशीः ३ करोड ९३ लाख ६२ हजार ५ सय ७८
खुमबहादुर खड्काः ३ करोड ७० लाख
अरुण रञ्जितकारः ३ करोड १९ लाख ६७ हजार ४ सय ३८
सावित्री राजभण्डारीः २ करोड ९३ लाख १५ हजार ३ सय ७
चक्रबन्धु अर्यालः २ करोड ६० लाख ८१ हजार ५ सय ६१
मोतीलाल बोहराः २ करोड ३८ लाख २३ हजार ६ सय २७
जयप्रकाशप्रसाद गुप्ताः २ करोड ८ लाख
गोकर्ण पौडेलः २ करोड ६ लाख ३१ हजार
अच्युतकृष्ण खरेलः १ करोड ६३ लाख ३६ हजार १ सय ३०
पदमप्रसाद पोखरेलः १ करोड ५१ लाख ३८ हजार ८ सय ९८
युवराज शर्माः १ करोड १४ लाख ५ हजार २ सय ५१
कल्याण तिमिल्सेनाः ६३ लाख ९१ हजार ९८,
किरणकुमार गौतमः ६१ लाख ८६ हजार ८ सय ३०

प्रतिक्रिया