शान्ति र संविधानमा स्वाभाविक जनचासो

आजभोलि सभासद् र सङ्घीयतालाई गाली गर्ने फेसन जस्तै भएको छ । औपचारिक कार्यक्रममा विचार व्यक्त गर्ने वक्ता, लेखक, पत्रकार, प्रायः सञ्चार– माध्यमका सम्पादकीय टिप्पणी, अधिकारकर्मी लगायत सबैले पछिल्लो समय जति जोडतोडले सभासद् र सङ्घीयतालाई गाली ग¥यो, त्यति राम्रो काम गरेको जस्तो ठान्छन् । स्वाभाविक रूपमा उनीहरूका विचार पनि ठीकै हुन् । संविधानसभा निर्वाचन मार्फत जनताले सभासद्लाई दुई वर्षको समयावधि दिएर जारी शान्ति प्रक्रिया टुङ्ग्याउने जिम्मेवारी दिएका हुन् । यससँगै जनताले दोस्रो जनआन्दोलन मार्फत प्राप्त सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्न र नयाँ संविधान निर्माण गर्ने म्यान्डेट दिएका थिए । तर त्यो म्यान्डेटभन्दा दोब्बर समय हुन लाग्दा पनि पूरा गर्न नसकेपछि जनतामा आक्रोश देखिनु स्वाभाविकै हो । त्यसलाई सभासद्ले सामान्य रूपमा लिनुपर्छ ।
सबै पक्षले सभासद्ले मात्रै गर्दा जनताले दिएको म्यान्डेटको दोब्बर समय हँुदा शान्ति प्रक्रिया र संविधान निर्माणले स्थायित्व पाउन नसकेको हो या यसको पछाडि अन्य केही जिम्मेवार पक्ष छन् भन्ने बुझ्नु जरुरी छ । सभासद्ले संविधानसभाले दिएको जिम्मेवारी अनुरूप संविधान निर्माणमा विषयगत समिति मार्फत आफ्ना प्रतिवेदन समयमा बुझाइसकेका छन् । केही जटिल विषय रहेका समितिले बाहेक अन्य सबै समितिले तोकिएको समयमै आफ्नो प्रतिवेदन बुझाएका थिए । ती जटिल विषय समेटिएका समितिले फरक मतसहित भए पनि प्रतिवेदन बुझाइसकेका छन् । अबको काम सबै प्रतिवेदन समेटेर संविधानको पहिलो एकीकृत मस्यौदा जारी गर्ने हो र त्यो काम संवैधानिक समितिको हो । त्यसमा सबै सभासद्को काम छैन । अब संवैधानिक समितिले त्यो काम सकेर संविधानसभामा बुझाएपछि बैठकमा पेस भई पारितका लागि भोटिङ हुँदा आफ्नो मत दिने काम मात्र हो । संवैधानिक समितिले त्यो काम गरिनसकेकाले अहिले सभासद्ले गर्ने काम तत्कालका लागि केही छैन । बरु तत्कालको काम पूरा गर्न शीर्ष नेतृत्वलाई झक्झक्याउन सके ठप्प शान्ति प्रक्रिया र संविधान लेखन कार्य सही बाटामा अघि बढ्न सक्छ । बरु यस विषयमा कुरो उठाउनु उचित देखिन्छ ।
जटिल मुद्दामा सहमति जुटाउने काम अझसम्म ज्युँका त्युँ छन् । ती काम सभासद्बाट मात्रै पार लाग्न सक्ने काम होइनन् । त्यसका लागि उच्च राजनीतिक तहमा सहमतिको आवश्यकता पर्छ । यी विषयमा हामीले त पार्टी नेतृत्वको निर्देशन अनुरूप अघि बढ्नाका विकल्प छैन । बरु मुख्य दलका पार्टी नेतृत्वलाई दबाब दिए यसले सही बाटो अबलम्बन गर्न सक्छ ।
पछिल्लो समयमा त्यसको विपरीत केही मिडियामा नजानिँदो तरिकाले हो वा आफूलाई ठूलो बनाउनका लागि हो, केही लेखकले लोकतन्त्रको बदनाम गर्न तथा कमजोर बनाउन सभासद्लाई अर्ती र उपदेशको शैलीमा आफ्ना विचार सञ्चारमाध्यममार्फत व्यक्त गर्ने गरेका छन् । यस्ता विचारले सभासद्को मात्रै बदनाम नगरी लोकतन्त्रलाई नै कमजोर बनाउने काम गर्छ । नेपालमा लोकतन्त्रको स्थापना भएपछि प्रेसले स्थान पाएको हो । प्रेसले बेलाबेलामा लोकतन्त्रलाई संस्थागत गर्नुपर्यो भनी आवाज उठाउँदै आएको छ र त्यो सकारात्मक पक्ष हो । तर गीतामा अर्जुनलाई भगवान् श्रीकृष्णले दिएको अर्ति र उपदेश जस्तो १४ जेठसम्म शान्ति र संविधान सम्पन्न गर्ने भए सभासद्लाई होमवर्क भन्ने आशयका विचार प्रकाशन गर्नुभन्दा काम कहाँ र कुन विन्दुमा गएर रोकिएको छ त्यो बुझेर लेख्दा उपयुक्त हुन्छ होला । आफूलाई विद्वान् ठान्ने, विदेश घुम्ने, विदेशी कूटनीतिज्ञ, सङ्घीयताका बारेमा प्रशस्त जानकारी हासिल गरेका लेखकहरूले चुरो कुरो नबुझी सतही पारामा सभासद्लाई गाली गर्दा केही नरमाइलो महसुस गराएको छ । केही लेखकले भारतको संविधानको हवाला दिँदै आफ्नो विचारमा अङ्ग्रेजीमा ‘फेडरल’ शब्द नभए पनि हुन्छ भन्ने आशय उल्लेख गर्ने गरेको पाइन्छ । उहाँका यस्ता आशयका विचारबाट अरूले के बुझ्छन् मलाई थाहा छैन तर मैले बुझेको सङ्घीयताको मामलामा उहाँहरूको विचार चित्रबहादुर केसीसँग नजिक छ ।
नेपालमा केन्द्रीकृत व्यवस्था पृथ्वीनारायण शाहबाट प्रारम्भ भई राणाशासन र पञ्चायत व्यवस्था, बहुदलीय व्यवस्था हुँदै हालसम्म पनि कायमै छ । बहुसङ्ख्यक नेपाली जनता जो उत्पीडित, शोषित, गरिब र सबै अधिकारबाट वञ्चित छन् उनीहरूले मात्र बुझेका छन् सङ्घीयताबिना हाम्रो समग्र विकास हुँदैन भनेर, उहाँहरूलाई के थाहा ?

केन्द्रीकृत राज्यव्यवस्थामा उहाँहरूजस्ता मात्र अघि बढ्न सक्नुहुन्छ । सर्वसाधारण नेपाली जनता सक्दैनन् । लामो बलिदान, माओवादी सशस्त्र विद्रोह, जनआन्दोलन, मधेस आन्दोलन, जनजाति आन्दोलन लगायत सबै आन्दोलनले लोकतन्त्र, गणतन्त्र र सङ्घीयतालाई  स्विकार्न बाध्य गराएको छ । लोकतन्त्र र गणतन्त्रविरुद्ध लेख्दा वा बोल्दा प्रतिगामीको पगरी गुथिने डरले त्यस विषयमा कलम चलाउन गाह्रो भइरहेका बेलामा सबैभन्दा कमजोर सङ्घीयतालाई ठानी यसको मर्म विपरीत भाषण गर्ने र लेख्ने थुप्रै पात्र पछिल्लो समयमा उदाएका छन् । यो बुझ्न जरुरी छ केही सीमित व्यक्तिलाई सङ्घीयता नचाहिए पनि बहुसङ्ख्यक जनतालाई सङ्घीयता चाहिएको छ ।
भारतको संविधान बन्ने समयभन्दा अहिले नेपालको संविधान बन्ने समय धेरै परिष्कृत भइसकेको छ । अझ नेपालमा सबै तहमा छलछाम हदैसम्म छ । आज गरिएको सहमतिको मसी नसुक्दै भोलि अर्को रूपमा व्याख्या गर्ने यहाँ नेतादेखि लेखक र कर्मचारीतन्त्र सबैको बानी भइसकेको छ । अब नेपाललाई पछाडि फर्काउन सकिँदैन भन्ने जान्दाजान्दै सभासद्लाई फेडरल शब्द उल्लेख नगरी अर्ती दिनुको पछाडि जालझेल गर्नलाई ठाउँ राख्ने त होइन भन्ने सबैमा शङ्का जागेको छ । होइन भने सभासद्लाई सबैलाई मान्य हुने संविधान बनाउन चाहने अगुवा वा नायक किन नभन्ने ? विगतमा झैं दर्जनौँ पटक संविधान दिएर जनतालाई ठग्न चाहँदैनौँ, त्यसैले सभासद्लाई गाली गलौजका शब्द प्रयोग गरेर जनता र सबै आन्दोलनलाई बदनाम गर्ने षड्यन्त्र कृपया बन्द गर्न अनुरोध गर्दछु ।
हामीलाई थाहा छ जुन दिन लोकतन्त्र, गणतन्त्र र सङ्घीयताहुँदैनन् त्यतिबेला तपाईँका लेखन र विचार व्यक्त गर्न पनि अङ्कुश लगाइनेछ । त्यसैले जनताबाट निर्वाचित संविधानसभाका सभासद्लाई टुङ्गिन लागेको शान्ति प्रक्रिया र सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको संविधान  निर्माणमा सहयोग गर्नु आजको आवश्यकता हो । जनताको प्रतिनिधिको हैसियतले शान्ति र संविधान निर्माणको कार्य टुङ्गोमा पुराउन यहाँहरूको दबाबमूलक आवश्यकता त चाहिन्छ तर यहाँहरूका विचार लोकतन्त्र कमजोर बनाउने तरिकाले भन्दा सुसज्जित र सुदृढ बनाउने तरिकाबाट आउनु पर्यो भन्ने मात्रै मेरो आग्रह हो ।
(लेखक नेपाली कांग्रेसका सभासद् एवम् केन्द्रीय सदस्य हुन् ।)