काठमाडौं, १० फागुन । शिक्षा नियमावली तथा विगतमा सरकारी निकायसाग भएका सहमति उल्लङ्घन गर्दै काठमाडौंका ‘ठूला’ कहलिएका निजी विद्यालयले भर्ना प्रक्रिया थालेका छन् । शिक्षा मन्त्रालयअन्तर्गत गुठीबाट सञ्चालित बूढानीलकण्ठ स्कुलले समेत भर्ना प्रक्रिया सुरु गरिसकेको छ ।
शिक्षा नियमावलीअनुसार नयांभर्ना वैशाखमा लिनुपर्छ । अघिल्लो वर्ष सरकारी निकायका अधिकारी र सरोकारवाला पक्षबीचको बैठकले १५ चैतदेखि भर्ना प्रक्रिया थाल्ने निर्णय गरेको थियो ।
ठूला भनिएका निजी विद्यालयले भने शिक्षा नियमावली तथा विभिन्न निर्देशनको अवज्ञा गर्दै ०६९ सालको शैक्षिक सत्रका लागि भर्ना लिन खुला गरेका छन् । ती विद्यालयले अन्तिम परीक्षा र नतिजाबिना नै भर्ना खुला गरेका हुन् ।
रातो बङ्गला, सेन्ट जेभियर, सेन्ट मेरिज, बूढानीलकण्ठलगायतका विद्यालयले भर्ना प्रक्रिया थालिससकेका छन् । कतिपय विद्यालयमा फाराम बुझाउने मितिसमेत सकिएको छ ।
रातो बङ्गलाको वेबसाइटमा राखिएको सूचनाअनुसार सो स्कुलमा फारम बुझाउने मितिसमेत सकिएको छ । उक्त स्कुलमा गत १२ देखि १६ डिसेम्बरमा फाराम वितरण, १५ देखि २१ डिसेम्बर सम्म अभिभावकद्वारा विद्यालय भ्रमण र २२ डिसेम्बरमा फाराम बुझाउने अन्तिम समय तोकिएको थियो । बूढानीलकण्ठ स्कुलको वेबसाइटमा शुल्क तिरेर पढ्न चाहनेका लागि कक्षा पााचमा १६ फागुनदेखि फाराम वितरण हुने उल्लेख छ ।
अभिभावक सङ्घ नेपालका अध्यक्ष सुप्रभात भण्डारीका अनुसार सेन्ट मेरिजले १५ देखि १७ फागुनसम्म फाराम वितरण गर्दै छ । ‘फाइनल परीक्षा नभई र शिक्षा नियमावलीको बेवास्ता गरेर निजी विद्यालयले राज गर्न खोजेका छन्,’ अध्यक्ष भण्डारीले भने, ‘कानुन नमान्ने निजी विद्यालयलाई कारबाही नगरेर सरकार निरीह बनेको छ ।’
काठमाडौं जिल्ला शिक्षा कार्यालयका संस्थागत विद्यालय शाखा प्रमुख वीरेन्द्रजङ्ग थापाका अनुसार गैरकानुनी काम गर्ने ११ वटा विद्यालयलाई स्पष्टीकरण लिइसकिएको छ । इलिस्टर एकेडेमी, ग्राडफोर्ड, ज्ञानभूमि मावि, काठमाडौं लिङ्कन स्कुल, नवोदीप मावि, ग्रामर पब्लिक स्कुल, केन्जी इन्टरनेसनल स्कुल, अरुणिमा उमावि, द सनसाइनसहित ११ विद्यालयसाग स्पष्टीकरण लिइएको हो ।
जिल्ला शिक्षा अधिकारी बैकुण्ठ अर्यालले स्पष्टीकरणको जवाफ कस्तो आउाछ भन्ने आधारमा कारबाही प्रक्रिया अघि बढाइने बताए ।
शिक्षा विभागका महानिर्देशक महाश्रम शर्माले परीक्षा नलिई भर्ना प्रक्रिया थाल्नु गैरकानुनी भएको बताए । उनले भने, ‘गैरकानुनी काम गर्ने विद्यालयलाई आवश्यक कारबाहीका लागि निर्देशन दिएका छौ ।’
अघिल्लो वर्ष निजी विद्यालयको संस्था प्याब्सन, एनप्याब्सनलगायतका सरोकार पक्षसाग मार्कसिट र ट्रान्सफर सर्टिफिकेट नभएसम्म भर्ना नगर्ने सहमति भएको थियो ।
प्रतिक्रिया