विद्यार्थी कार्यदलले सहमति जुटाउन सकेन

भवानीश्वर गौतम, काठमाडौँ, ९ फागुन । स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन (स्ववियु) चुनावको प्रणालीबारे सहमति जुटाउन बनेको विद्यार्थी संगठनको कार्यदलले अझै सहमति जुटाउन सकेको छैन । विद्यार्थी संगठनहरूले एक सातामा प्रतिवेदन दिने भन्दै कार्यदल बनाए पनि डेढ महिनासम्म पनि सहमति जुट्न नसकेको हो । अहिलेसम्म अनिर्णित हुनुमा त्रिभुवन विश्वविद्यालय नै दोषी रहेको विद्यार्थी संगठनका नेताहरू दाबी गर्छन् ।
१३ विद्यार्थी संगठनले चुनाव प्रणालीलगायतका विषयमा सहमति जुटाउन कार्यदल गठन गरेका थिए । विद्यार्थी संगठनमा सहमति हुन नसके पछि उनीहरूले चुनावको मिति सार्वजनिक गर्नका लागि दबाब दिन छुट्टाछुट्टै आन्दोलनको चेतावनी दिएका छन् । अनेरास्ववियुले त्रिविका पदाधिकारीलाई १५ फागुनसम्म चुनावको मिति घोषणा नगरे त्रिविमा ताला लगाउने चेतावनी दिएको छ ।
‘१५ फागुनसम्म त्रिविले स्ववियु चुनावको घोषणा नगरे भोटे ताल्चा लगाउँछौँ,’ अनेरास्ववियुका अध्यक्ष माधव ढुंगेलले भने, ‘हामीले त्रिविका उपकुलपति, रेक्टर र विद्यार्थी कल्याण शाखा प्रमुखलाई गत शुक्रबार नै अल्टिमेटम दिइसकेका छौँ, आलटाल भए त्यसै बस्दैनौँ ।’
नेविसंघका सभापति रञ्जित कर्णले विद्यार्थीमा एकता नभएको बहाना बनाएर स्ववियु चुनाव नगर्ने षड्यन्त्र गरेको भन्दै त्यसविरुद्ध आन्दोलनमा उत्रने बताए । सभापति कर्णले भने, ‘चुनाव घोषणा गर्न दबाब दिन आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गर्दै छौँ, कसैको दबाबमा परेर होइन पहिलेकै प्रणालीअनुसार चुनाव हुनुपर्छ ।’
अनेरास्ववियु (क्रान्तिकारी) का उपाध्यक्ष जागृत रायमाझीले त्रिविका कारण चुनाव अनिर्णित भएको दाबी गरे ।  रायमाझीले भने, ‘त्रिविले रायसुझाव लिएर उसैले निर्णय गर्नुपर्ने हो तर उसले नै विद्यार्थीमा सहमति नजुटेको कारण देखाएर चुनाव घोषणामा आलटाल गरिरहेको छ ।’
कार्यदल सदस्यसमेत रहेका रायमाझीले चुनाव प्रणाली पूर्ण प्रत्यक्ष नभई बीचको बाटोबाट जाने सहमति हुन लागेको बेला नेविसंघमा नयाँ नेतृत्व आएपछि निर्णयमा बाधा पुगेको बताए । नेविसंघले प्रत्यक्ष र क्रान्तिकारीले समानुपातिक चुनाव प्रणालीमा जानुपर्ने अडान राख्दै आएका छन् । त्रिविका विद्यार्थी कल्याण शाखा प्रमुख गङ्गा थापाले चुनाव हुने र नहुनेमा ५०÷५० प्रतिशत सम्भावना रहेको बताए । उनले भने, ‘१३ विद्यार्थी संगठनको कार्यदलको प्रतिवेदन आएको छैन, सहमति भए चुनाव हुन सक्छ ।’ त्रिविले अघिल्लो वर्ष थप एक वर्षका लागि स्ववियुको कार्यकाल थप गरेको थियो ।