तीन वर्षमा तीनजनालाई न्याय

टीका विष्ट, काठमाडौं, ८ फागुन । कानुन निर्माणपछि कति जना पीडितले न्याय पाउलान् ? ‘आधा’ले भन्ने जवाफ आउन सक्ला । तर, घरेलु  िंसा ऐन बनेको करिब तीन वर्षको अवधिमा तीन जना पीडितले मात्र न्याय पाएका छन् । घरेलु हिंसाले धेरै महिला पीडित भएपछि सरोकारवालाको दबाबमा सरकारले १४ वैशाख २०६६ मा घरेलु हिंसा ऐन २०६६ जारी गरेको थिया े । काठमाडा ंै जिल्ला  दालतका अनुसार ऐन लागू भएयता घरेलु हिंसाका १६ वटा मुद्दा दर्ता भएका थिए । त्यसमध्ये तीनजनाले मात्र न्याय पाएका हुन् । राष्ट्रिय महिला आयोगमा १४ वैशाख ०६६ देखि गत पुससम्म दुई सय ६१ वटा उजुरी दर्ता भएका छन् । प्रहरीमा एक महिनामा दुई  यभन्दा बढी घरेलु हिंसाका उजुरी पर्छन् । उजुरीेपछि पीडितको विषयमा ऐनमा कुनै व्यवस्था नभएको आयोग सदस्य मोहना अन्सारी  ताउँछिन् । ‘हिंसापीडित महिलाको सुरक्षा र मानसिक क्षतिको विषयमा यो ऐन मौन छ,’ अन्सारी भन्छिन्, ‘पूरै  ्षतविक्षत भएको मान्छे घर जान सक्ने कुरै आउँदैन । यसबारे ऐनले बोलेको छैन ।’ पीडित महिला घरबाट निस्केपछि    ुरक्षित हुन्छन् । उनीहरूको संरक्षणका लागि सरकारले १५ वटा पुनःस्थापना केन्द्र स्थापना गरे पनि सबै काठमाडौंँ  ाहिर छन् । आगामी कार्ययोजनामा पीडितको उपचार र सुरक्षाको व्यवस्थासहित ऐनलाई पनि संशोधन गरिने उनले  ताइन् । अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) का अनुसार सन् २०११ मा देशभर महिला हिंसाको घटनाबाट ६ सय ४८ जना पीडित  एका छन् । घरेलु विवादका कारण मात्रै ५४ जना महिला मारिए । दाइजोका कारण १३जनाको हत्या भयो । तीमध्ये एक घटनाका  रोपितलाई मात्र प्रहरीले मुद्दा चलाएको थियो । पाँचवटा घटनाका आरोपितलाई प्रहरीले हालसम्म पक्राउ गर्न सकेको छैन । अधिवक्ता  पना प्रधान मल्लका अनुसार पीडित महिला नै मेलमिलाप चाहन्छन् । सामाजिक दबाब र उजुरी लिने निकायको सोच मेलमिलाप  राउने हुने भएकाले घरेलु हिंसाका उजुरी अदालतसम्म पुग्दैनन् । ‘पीडितलाई संरक्षण छैन, घरझगडाको कुरा अदालतसम्म लिएर   िवारको सदस्यलाई सजाय दिन चाहँदैनन् महिलाहरू,’ मल्लले भनिन् ‘घरेलु हिंसाका उजुरीमा  प्रहरीलाई अनुसन्धान गर्ने अधिकारपनि छैन ।’ उनका अनुसार हिंसाका उजुरी अदालती प्रक्रियामा लैजानका लागि महिलालाई उपयुक्त परामर्शको खाँचो छ ।  सुरक्षाको स्थितिलाई परिवार विखण्डनको डरले सहेर बस्नुभन्दा पीडितहरू न्यायका लागि अदालत पुग्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।