जापान रोजगारीमा बजार प्रवद्र्धन र प्रवेशाज्ञा बाधक

काठमाडौँ, ७ फागुन । जापान इन्टरनेसनल टे«निङ को–अपरेसन अर्गनाइजेसन (जिट्को) मार्पmत प्रशिक्षार्थी कामदार जापान पठाउन बजार प्रवद्र्धन र प्रवेशाज्ञा (भिसा) प्रक्रिया बाधक देखिएको छ ।
सरकारले प्रशिक्षार्थी कामदार जापान पठाउन एक सय ८५ म्यानपावर कम्पनीलाई अनुमति दिए पनि बजार प्रवद्र्धन र प्रवेशाज्ञा प्रक्रिया झन्झटिलो भएकै कारण अहिले सम्म १५ म्यानपावर कम्पनीले मात्र कामदार पठाएको वैदेशिक रोजगार व्यवसायी वताउँछन ।
सरकारले ठूलो सङ्ख्यामा म्यानपावर कम्पनीलाई अनुमति दिए पनि झन्झटिलो प्रक्रियाकै कारण अढाई वर्ष अवधिमा एक सय ७५ जनाभन्दा बढी कामदार पठाउन सकेका छैनन् । कामदारका लागि बजार प्रवद्र्धन गर्न बढी लागत लाग्ने र भिसा प्रक्रियाका लागि नौ महिनादेखि वर्ष दिनसम्म पर्खनुपर्ने भएकाले लक्ष्यअनुसार कामदार पठाउन नसकेको व्यवसायीको भनाइ छ ।
नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी सङ्घका महासचिव कुमोद खनालले बजार प्रवद्र्धन र भिसा प्रक्रिया नै कामदार पठाउन बाधक रहेको बताए । उनले बजार प्रवद्र्धनमा ठूलो रकम खर्च हुने तर लागत खर्च कम भएकाले बढी कामदार जान नसकेको बताए । ‘कामदारका लागि बजार प्रवद्र्धन मुख्य समस्या हो,’ उनले भने, ‘भिसा लाग्नसमेत नौ महिनादेखि वर्ष दिनसम्म लाग्छ ।’
सरकारले पहल गरे छोटो समयमा नै बढी कामदार जापान पठाउन सकिने व्यवसायी बताउँछन् । सरकारले कामदार पठाउन तोकेको लागत कम भएकाले प्रक्रिया सहज हुन नसकेको उनीहरूको ठम्याइ छ । ‘सरकारले जापान कामदार पठाउन ५० हजार रुपैयाँ लागत निर्धारण गरेको छ,’ खनालले भने, ‘यसले बजार प्रवद्र्धनमा समेत खर्च धान्दैन ।’ औद्योगिक प्रशिक्षार्थीका रूपमा नेपाली युवाका लागि जापान रोजगारीको आकर्षक मुलुक मानिए पनि सरकारकै कारण प्रक्रिया ढिलो भएको खनालले बताए । त्यहाँको अध्यागमन नीति र प्रवेशाज्ञा प्रक्रियाले कामदार पठाउन समस्या भएको स्वयम् सरकारी अधिकारी समेत स्विकार्छन् । वैदेशिक रोजगार विभागका महानिर्देशक पूर्णचन्द्र भट्टराई कामदार पठाउन चाहने म्यानपावर व्यवसायीले ती प्रक्रिया नबुझेकाले समस्या आएको बताउँछन् । अर्कोतर्फ मुलुकको औद्योगिक विकास नहुनाले पनि बढी कामदार पठाउन नसकेको भट्टराईको ठम्याइ छ । यहाँका औद्योगिक क्षेत्रमा कार्यरत कामदारले जापानमा पनि सोहीअनुसारको औद्योगिक प्रतिष्ठानमा काम गर्नुपर्ने भएकाले समस्या देखिएको उनको भनाइ छ ।
तर, प्रशिक्षार्थी कामदार पठाउन त्यतिमात्र समस्या नभई व्यवसायीले जापानको रोजगारीलाई वैदेशिक रोजगारीको रूपमा हेरेकाले यस्तो अवस्था आएको उनको तर्क छ । उनले अहिलेसम्म मागको १० प्रतिशतभन्दा बढी कामदार पठाउन नसक्नुमा खासगरी व्यवसायी नै जिम्मेवार रहेको जनाए । कामदार पठाउँदा लाग्ने लागत भने सबै जिट्कोले नै बेहोर्ने भएकाले सरकारले निर्धारण गरेको लागत पर्याप्त रहेको उनले बताए । ‘कामदारको सबै लागत जिट्को आपैmँले बेहोर्छ,’ उनले भने, ‘सरकारले तोकेको लागत बजार प्रवद्र्धनमा पर्याप्त छ ।’
जापान कामदार पठाउन एक सय ८४ म्यानपावर कम्पनी र नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ जिट्कोमा आबद्ध भए पनि एक सय ४२ कम्पनी मात्र पछिल्लोपटक जिट्कोमा नवीकरण भएका छन् । सुरुमा एक सय ७१ म्यानपावर कम्पनी जिट्कोमा आबद्ध भए पनि ५४ कम्पनीले भने सदस्यता नवीकरण नगरेकाले सूचीबाट