मत-विमत

माओवादीः विकृतिमा आस्थावान

सौर्य अनलाइन २०६८ फागुन १७ गते ४:३७ मा प्रकाशित

तत्कालीन सात राजनीतिक दल र माओवादीबीच भएको १२ बुँदे सहमतिमार्फत नै नेपालको शान्ति प्रक्रिया औपचारिक रूपमा सुरु भएको हो । यसकै जगमा नेपालको अन्तरिम संविधान निर्माण र संविधानसभाको निर्वाचन सम्पन्न भई मुलुकमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना पनि भएको हो । र, संविधानसभा निर्वाचनसम्म पनि दलहरूबीच सहमतीय राजनीतिअनुरूप शान्ति प्रक्रियाका केही महत्वपूर्ण काम भएका पनि हुन् । यससँगै शान्ति प्रक्रिया र राजनीतिका मामिलामा माओवादीप्रति राष्ट्रिय, अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा समेत केही विश्वसनीय आधार देखापरेका थिए ।
मूलतः नेपालको शान्ति प्रक्रिया ६ महिनामा र संविधान निर्माण दुई वर्षभित्र टुङ्ग्याउने भनेर वर्तमान संविधानमा उल्लेख गरिएको छ । त्यसमा उल्लेखित बुँदाप्रति सबै पार्टीले प्रतिबद्धता पनि जनाएका छन् । त्यसैले अन्तरिम संविधान भनेको सबै राजनीतिक दलले स्विकारेको सहमतिको साझा दस्ताबेज पनि हो । तर आज संविधानसभाको निर्वाचन भएको चार वर्ष र ६ महिनामा टुङ्ग्याइसक्नुपर्ने शान्ति प्रक्रियाको काम अलपत्र नै रहेको अवस्थामा छ । यस अर्थमा नेपालको जारी शान्ति प्रक्रिया अझै पनि के हो र कहिले टुङ्गिने हो भन्ने कुरा गर्भमै रहेको छ ।
राजनीतिक दलहरूबीच भएको सम्झौतासँगै एमाओवादीले १२ बुँदेदेखि विभिन्न सहमतिमा हस्ताक्षर गरे पनि ती सहमति कार्यान्वयन गर्नेमा उनीहरूले कतै पनि इमान्दारी देखाएनन् । विशेषगरी १५ कात्तिकमा राजनीतिक दलहरूबीच सौहार्द्रपूर्ण तवरले भएको सातबुँदे सहमतिले शान्ति प्रक्रिया र संविधान निर्माणका कार्यमा केही उत्साह जगाएको थियो । र, यसले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई पनि आसलाग्दो अवस्था जगाएको थियो । यसपछिको सातबुँदे सम्झौताले पार्टीभित्रका आन्तरिक विवाद र विविध दृष्टिकोणलगायत सबै विषयलाई छाडेर दुई साताभित्र सबै काम पूरा गर्छौं भनेर सबैको प्रतिबद्धता आयो । एक साताजति शान्ति प्रक्रियाका केही कामहरू अगाडि बढे र यसले माओवादीहरूको व्यवहार शान्ति प्रक्रियाप्रति सकारात्मक नै हो कि भन्ने जस्तो भ्रममा पार्यो । तर साता दिनपछि नै शान्ति प्रक्रियाका कामहरू फेरि अवरुद्ध अवस्था जस्तै अलपत्र पर्न थाले । यसको मुख्य कारण एमाओवादीको नियत नै खराब रहेको हो भन्ने बुझिन्छ । कुनै पनि काममा इमान्दारी देखाइएन र खराब नियत राखियो भने त्यो काम कहिल्यै पूरा गर्न सकिँदैन भन्ने हामी सबैले बुझ्नुपर्छ ।
यतिमात्रै होइन, एमाओवादीले लडाकु नभएका मानिसलाई पनि नक्कली लडाकु बनाएर राखेको भन्ने पनि देखियो । कीर्ते लडाकुका नाममा राज्यकोषको पैसा लिएर ठूलो रकम दुरूपयोग गरेको पुष्टि भएको अवस्था छ । त्यसपछि पनि स्वेच्छिक अवकाशमा गएका लडाकुलाई दिइएको रकमको चेक नै खोस्ने, धम्क्याउने र जबरजस्तीजस्ता व्यवहार एमाओवादीबाट गरिए । फेरि ती लडाकु होइनन् भनेर पनि प्रचारबाजी गरियो । यी सबै घटनाक्रमसँगै एमाओवादीको चरित्र कस्तो देखिन्छ भने उनीहरू राजनीति जनताका लागि होइन कि आफ्नै लागि हो भन्ने भ्रममा छन् । हत्या, हिंसा, आतङ्क, भ्रष्टाचारजस्ता विकृतिहरूमा नै उनीहरू विश्वास गर्छन् भन्ने देखियो । यी सबै चिजको समागमजस्तो चरित्र एमाओवादीमा देखियो ।
शान्ति प्रक्रिया र संविधान निर्माणका लागि कांग्रेसले हदैसम्म लचकता अपनाएको छ । कांग्रेसले कहिले पनि सत्ता राजनीतिलाई प्राथमिकतामा राखेन । सरकारमा जानै चाहेको भए अन्य धेरै गृहकार्य गरिन्थ्यो होला । यद्यपि, व्यवस्थापिका–संसद्मा प्रधानमन्त्रीको लागि चुनाव लड्या, तर त्यो सरकारमा जानैका लागि लडिएको होइन । कांग्रेसको सुरुआतदेखि नै शान्ति प्रक्रियालाई तार्किक निष्कर्षमा पुराउदै लोकतान्त्रिक संविधान निर्माण गर्ने र मुलुकमा शान्तिपूर्ण तवरमा आमचुनाव गर्ने लक्ष्य रहेको छ । हामी अहिले विगतमा भएका लोकतान्त्रिक उपलब्धिको संरक्षण गर्दै जारी शान्ति प्रक्रिया पूरा गरेर मुलुकमा नयाँ संविधान घोषणा गर्ने एजेन्डामा हिँडेका छौं। तर एमाओवादीको शीर्ष नेतृत्व आफैँले हस्ताक्षर गरेको सम्झौताप्रति प्रतिबद्ध नरहेका कारण शान्ति प्रक्रिया र संविधान निर्माणको काम अवरुद्ध भएको छ ।
कांग्रेसले युद्धरत एमाओवादीलाई शान्तिपूर्ण राजनीतिमा ल्याउन ठूलो त्याग गरेको थियो । आफ्नो राजनीतिक अस्तित्वको पनि ख्याल नगरी युद्धरत एमाओवादीलाई शान्तिपूर्ण राजनीतिक अवतरणका लागि कांग्रेसले महत्वपूर्ण योगदान गरेको छ । उनीहरूलाई राजनीतिक स्थान दिन पनि सबै राजनीतिक दलकै सहमतिमा अन्तरिम संविधानमै विभिन्न व्यवस्था गरिए । उदाहरणका लागि व्यवस्थापिका–संसदमा कांग्रेस, एमालेकै हैसियतमा संसद सदस्यमा पनि एमाओवादीका तर्फबाट सहभागिता थियो । यस अर्थमा एमाओवादीलाई सबै राजनीतिक दलले सहर्ष राजनीतिक सहअस्तित्व स्वीकार गरेको पुष्टि हुन्छ ।
तत्कालीन सात राजनीतिक दलसँग एमाओवादीले शान्तिपूर्ण राजनीतिमा प्रतिबद्धता जाहेर गरिसकेपछि नै १२ बुँदेसहमति भएको हो । तिनै सहमति पूरा नगरेका कारण त्यहीँबाट विभिन्न मतमतान्तर र समस्या खडा भएका हुन् । मूलतः शान्ति प्रक्रिया पूरा नभई हिंसा, हत्या र बन्दुकको छायामा संविधान बन्न सक्दैन । नेपाली जनताको चाहना भनेकै मुलुकमा शान्ति स्थापना होस् भन्ने हो । र, मुलुक अग्रगामी दिशातर्फ अगाडि बढोस् भन्ने नै हो । यसमा एमाओवादीले इमान्दारी देखाएन भने यो उनीहरूको जनताप्रति गरेको ठूलो धोकाबाजी हुनेछ ।
पहिलो कुरा एमाओवादी आफैँ पनि धेरै भ्रम र विरोधाभासमा छ । अर्को कुरा, एमाओवादी नेतृत्वको आफैँमा ‘स्प्रिट पर्सनालिटी’ नदेखिएकाले उनीहरूमा राजनीति जनताका लागि गरेको होइन रहेछ भन्ने कुरा जनताले महसुस गर्न थालेका छन् । राजनीति भनेको त जनताका लागि गर्नुपर्ने हो भन्ने कुरा उनीहरूले बिर्सिएको जस्तो छ । एमाओवादीका शीर्ष नेतृत्वदेखि कार्यकर्तासम्म सबैमा अथाह धनसम्पत्ति जम्मा गर्ने र विलासिताको जीवनमा रमाउने प्रवृत्ति पनि हावी हुँदै गएको छ । यी सबै घटनाक्रम र नेता कार्यकर्ताको जीवनशैलीले पछिल्लो समय उनीहरू सर्वहारा वर्गको प्रतिनिधित्व गर्ने भन्दा पनि सामन्ती चरित्रमा रूपान्तरण हुँदै गइरहेको देखिन्छ । नेतृत्व वर्गको रहनसहन, विलासी जीवन, धन सम्पत्तिप्रति उनीहरूको लोभलालचले अहिले एमाओवादी विश्वमै धनी राजनीतिक पार्टीका रूपमा स्थापित हुन पुगेको छ ।
एमाओवादीका नेता, कार्यकर्ताले धन, सम्पत्ति जम्मा गरेर राजनीति किन्न खोजिरहेको वर्तमान अवस्थामा उनीहरू जनताबाट आफैँ टाढिँदै गइरहेका छन् । उनीहरूले बेलैमा यो बुझ्नुपर्छ कि राजनीतिले पैसा कमाउने होइन न त पैसाले राजनीति किन्ने हो । राजनीतिका लागि त अग्रगामी सोच लिएर जनताको मन जित्न सक्नुपर्छ ।

प्रतिक्रिया

पछिल्ला अपडेट्स

लोकप्रिय