‘जात जन्माउने खतरा’

काठमाडौं, १५ फागुन । निजामती कर्मचारीका छोराछोरीका लागि पनि छुट्टै विद्यालय सञ्चालन हुन थालेपछि शिक्षा क्षेत्रको भविष्यप्रति गम्भीर चिन्ता व्यक्त हुन थालेको छ । सबै नेपालीलाई जोड्नाको सट्टा छुट्टाछुट्टै विद्यालय सञ्चालनले समाज र व्यक्तिलाई छुट्ट्याउने भन्दै शिक्षाविद्ले आलोचना गर्न थालेका हुन् ।
अहिले निजामती कर्मचारीका छोराछोरीका लागि दुईवटा आवासीय विद्यालय सञ्चालनको तयारी भइरहेको छ । सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले पूर्वाञ्चलको क्षेत्रीय सदरमुकाम धनकुटा र सुदूरपश्चिमाञ्चलको दिपायलमा आवासीय सुविधासहितको विद्यालय सञ्चालन गर्ने तयारी गरिसकेको छ । धनकुटामा विद्यालयका लागि जग्गाको व्यवस्थापन र दिपायलमा पूर्ववातावरणीय अध्ययन
भइसकेको छ ।
ती दुईवटा विद्यालय सञ्चालनमा आएपछि अन्य विकास क्षेत्रमा पनि विद्यालय सञ्चालनमा ल्याइने मन्त्रालयका प्रवक्ता केबल भण्डारीले बताए । उनले भने, ‘निजामती विद्यालय क्रमशः पाँचै विकास क्षेत्रमा लैजाने योजना छ ।’ यसअघि नै नेपाली सेना र नेपाल प्रहरीका लागि छुट्टाछुट्टै विद्यालय सञ्चालनमा आइसकेका छन् । काठमाडौँ विश्वविद्यालयले पनि शिक्षकका छोराछोरीका लागि छुट्टै विद्यालय सञ्चालन गरेको छ ।
शिक्षाविद् प्रा.डा. विद्यानाथ कोइरालाले छुट्टाछुट्टै विद्यालयले समाजलाई छुट्ट्याउने बताए । ‘छुट्टाछुट्टै विद्यालयले जात जन्माउने खतरा छ,’ शिक्षाविद् डा. कोइरालाले भने, ‘समावेशी बनाउने रहर भए पनि यो प्रक्रिया बेठीक हो ।’
शिक्षा मन्त्रालयमा बसेर नीति, नियम बनाउनेदेखि कार्यान्वयनको तहसम्म निजामती कर्मचारी नै छन् । उनीहरूले प्रभावकारी अनुगमन गर्न नसक्दा सरकारी विद्यालयको गुणस्तर खस्किँदै गएका बेला निजामतीका लागि छुट्टै विद्यालय घातक हुने उनीहरूकै तर्क छ ।
शिक्षा विभागका अधिकृत ओम शर्माले सबै क्षेत्रका आ–आफ्नै विद्यालय खोल्ने क्रम देशका लागि घातक हुने बताए । ‘सामुदायिक विद्यालयलाई राम्रो बनाउनुपर्ने जिम्मेवारी निजामती कर्मचारीलाई नै छ,’ अधिकृत शर्माले भने, ‘प्रहरीको आफ्नै, सेनाको आफ्नै र सबै नियमन गर्नुपर्ने निजामती कर्मचारीको आफ्नै विद्यालय बनाउने हो भने सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर झन् खस्कन्छ र यसले घातक परिणाम निम्त्याउँछ ।’
अर्का शिक्षाविद् प्रा.डा तीर्थ खनियाँ पनि निजामतीका लागि छुट्टै विद्यालय खोल्न नहुने बताउँछन् । सेना र प्रहरीका विद्यालय ‘एकाङ्गी’ खालका भएको खनियाँको टिप्पणी छ । उनले भने, ‘निजामती कर्मचारी आफैं स्कुलका व्यवस्थापक हुने र उनीहरूकै नाममा छुट्टै विद्यालय खोल्नु राम्रो हुँदैन ।’ समग्रमा सबैका छोराछोरी पढ्न मिल्ने विद्यालय नै उपयुक्त हुने उनको बुझाइ छ ।
प्रवक्ता भण्डारीले भने निजामती कर्मचारी पेसागत रूपमा सुरक्षित भएजस्तै उनीहरूका सन्तानको भविष्य पनि सुरक्षित गराउन आवासीय विद्यालय सञ्चालन गर्ने योजना बनेको बताए । ‘कर्मचारीका छोराछोरीको भविष्य सुरक्षित गरेर राम्रा मान्छे निजामती सेवामा प्रवेश गरून् भन्ने सरकारको चाहना हो,’ उनले भने ।

प्रतिक्रिया