“मुद्दाको तुलनामा इजलास कम”

सुषमा बाँस्कोटा (बराल) को परिचय ‘सात अक्षर’ को यही नाममा मात्र सीमित छैन । उनको परिचयले विशेषता समातिसकेको छ– ‘अधिवक्ता’ । यो उपलब्धिका लागि उनले लामै समय कानुनी क्षेत्रमा साधना गर्नुपरेको छ । ५ मङ्सिर, २०१८ मा कीर्तिपुरमा शङ्करप्रसाद बाँस्कोटा अनि आमा इन्दुकी पहिलो सन्तानका रूपमा जन्मिएकी सुषमा अधिवक्ता बनेको अहिले २२ वर्ष पुगिसकेको छ । छोरीले पढ्ने कुरा अनौठो र अप्ठ्यारो मानिने त्यो जमानामा विद्यालयजीवन उनका लागि सहज पटक्कै थिएन । तर, त्यो जमानामा पनि कानुन पढेर समाजमा नारीमाथि हुने विभेदविरुद्ध उभिने अठोट गरेकी रहिछन् । सङ्घर्षका ती अनुभूति उनका आफ्नै शब्दमा,
म सानैदेखि आफ्नो कुरा राख्न नडराउने स्वभावकी थिएँ । यही स्वभावले न्यायक्षेत्रमा आउने वातावरण दिलायो । गाउँमा कसैको घरमा झगडा पर्नै हुन्नथ्यो, पुगिहाल्थेँ अनि मिलाउने प्रयास गर्थें । मेरो यो स्वभाव न्यायक्षेत्रका लागि पनि मिल्दो थियो अनि रुचि पनि त्यसमै बढ्दै गयो ।
सरकारी कर्मचारी भएकाले बुबाको सरुवा भइरहन्थ्यो, म पनि त्यतैत्यतै पुग्नुपथ्र्यो । तर, पढाइमै त्यसले प्रभाव पारेपछि मलाई कीर्तिपुर माविमा भर्ना गराइयो । उहिले त्यो स्कुल बाघभैरवमा थियो, २०३५ सालमा मैले त्यहीँबाट एसएलसी पास गरेकी हुँ ।
त्यसपछि नेपाल ल क्याम्पसमा भर्ना भएँ । लगत्तै ०३६ सालको विद्यार्थी आन्दोलन सुरु भयो, म पनि त्यसमा सहभागी थिएँ । त्यसको प्रभाव पढाइमा पनि प¥यो, सोचेअनुसार प्रगति भएन । आइएल पढ्दा तीन दिन जेल पनि बसेकी थिएँ । राजनीतिक आन्दोलनमा लाग्दालाग्दै ०४४ सालमा मात्र बिएल पास गर्न सकियो । त्यसपछि भने म कानुनक्षेत्रमै समर्पित भएँ । ०४६ मा ‘लाइसेन्स’ लिएपछि लगातार यही पेसामा आबद्ध छु ।
अहिलेसम्म मैले बहस गरेको मुद्दा अधिकांश घरेलु प्रकृतिकै छन् । अंशमुद्दा, सम्बन्धविच्छेद र कुटपिटका मुद्दा सबैभन्दा बढी छन् । करिब तीन वर्षअगाडि म्याग्दीबाट एउटा अंश मुद्दा आएको थियो, थकदेवी छन्त्यालको । उनको पक्षबाट मैले बहस गरेकी थिएँ ।  श्रीमान्ले दोस्रो बिहे गरेपछि थकदेवीले जिल्ला अदालतमा मुद्दा हालेकी रहिछन् । तर, जिल्लाले उनका विरुद्धमा फैसला गरिदिएछ । पुनरावेदनमा पनि त्यसैलाई सदर भएछ । त्यसपछि आयो, सर्वाेच्चमा । निकै अप्ठ्यारो थियो त्यो मुद्दा । तर, स्पष्टै थियो कि थकदेवी पीडित थिइन् । प्रमाणसहित बहस गर्दै जाँदा बल्ल उनले न्याय पाइन् ।
महिलाका पक्षमा धेरै कानुन बनेका छन् तर तिनको व्यावहारिक कार्यान्वयन छैन । आमाको नामबाट नागरिकता, सम्पत्तिमा समान अधिकार, राज्यका हरेक निकायमा महिलाको ३३ प्रतिशत आरक्षणजस्ता अत्यन्त राम्रा कानुन पनि छन् । तर, शिक्षाको अभावमा यी कानुन छन् भन्ने पनि थाहा छैन कतिलाई त ।
अहिले मुद्दा बढेका छन् तर इजलास भने सीमित । यसकारण सुनुवाइमा ढिलाइ हुन पुगेको छ । कुनै–कुनै मुद्दा त नियतवश ढिलो सुनुवाइ गर्ने परिपाटी पनि देखिन्छ । नियतवश ढिलाइ गरिने परिपाटी चिर्न अब सचेतना अभियान नै चलाउनुपर्ने भइसकेको छ ।