मत-विमत

पश्चिममा गरिबीविरुद्ध महाअभियानको खाँचो

सौर्य अनलाइन २०६८ फागुन १५ गते ३:५४ मा प्रकाशित

पछिल्लो जनगणनाको तथ्याङ्कअनुसार मध्यपश्चिमाञ्चल क्षेत्रमा गरिबीको अवस्था कहालीलाग्दो छ । नेपालमा ००७ सालयता थुप्रै राजनीतिक परिवर्तन भए । ती परिवर्तनमा यस क्षेत्रको महत्व रह्यो, तर आर्थिक रूपान्तरणका अभियानले यस क्षेत्रलाई खासै छुन सकेको छैन । केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागका अनुसार मध्यपश्चिमको जनसङ्ख्याको ३१ दशमलव ६८ प्रतिशत जनता गरिबीको रेखामुनि छन् । व्यक्तिको आम्दानी र जीवनस्तरका आधारमा गरिबीको रेखाको मापदण्ड निर्धारण गरिएको हुन्छ । यहाँका ३१ दशमलव ६८ प्रतिशत जनताको आम्दानी र उनीहरूको पीडादायी जीवनस्तर रहेको तथ्याङ्क सार्वजनिक हुँदा नीति निर्माताहरूको नीति र कार्यान्वयन गर्ने निकायको दक्षतामाथि औँलो ठड्याइएको छ । उता, सुदूर पश्चिमको अवस्था झनै कहालीलाग्दो छ । त्यहाँ ४५ दशमलव ६१ प्रतिशत जनता गरिबीको रेखामुनि रहेको तथ्याङ्क छ । यस आँकडालाई राष्ट्रिय जनसङ्ख्यामा राखेर हेर्ने हो भने मध्यपश्चिममा १३ प्रतिशत गरिबी छ भने सुदूरमा ८ दशमलव ८ प्रतिशत गरिबी छ । देशभरको गरिबी प्रतिशत २५ रहेको छ ।
पूर्वभन्दा पश्चिममा गरिबीको अवस्था दयनीय देखिएको छ । यसका कारणहरू केलाउँदै भविष्यमा प्राथमिकताका आधारमा योजनाहरू बनाइनु जरुरी छ । योजनाको प्राथमिकता र बजेट विनियोजनदेखि कार्यान्वयन गर्ने संयन्त्रमा समेत विशेष ध्यान नदिँदा गरिबी हट्न सक्दैन । नेपालको पूर्व क्षेत्रभन्दा पश्चिम पछाडि पर्नुका मुख्य कारण उद्यमशीलताको विकास नहुनु नै हो । गरिबी निवारणका लागि राज्यले बजेट विनियोजन गरेर मात्र हुँदैन । त्यहाँ उद्यमशीलताको विकासका लागि योजना ल्याइनुपर्छ । उद्यमशीलतालाई प्रोत्साहन दिन तालिम प्रदान गर्नेदेखि ऋण, अनुदान प्रवाहमा समेत सहजीकरण गर्न जरुरी छ । ‘जमिनले पुगेकै छ, किन जोखिम मोलेर उद्यमी बन्ने’ भन्ने भावना र मानसिकता हामीमा व्याप्त छ । यो मानसिकताबाट मुक्त नहोउन्जेल उद्यमशीलताको विकास सम्भव छैन । यस्तो अवस्थामा राज्यलाई उत्पादन वृद्धिका लागि व्यवसाय प्रवद्र्धन गर्ने कार्यक्रम ल्याउन दबाब पर्दैन । र, दबाबको अभावमा कुनै पनि नयाँ सोच र कार्यक्रम दिन नसक्ने प्रवृत्तिले गाँजिएको राज्य संयन्त्र आफँै यसतर्फ अग्रसर होला भनेर अपेक्षा गर्नु गलत हुन्छ ।
आर्थिक विकासका सम्भावना बोकेका प्राकृतिक सम्पदाको अधिकतम उपयोग गर्ने र त्यहीँको जनशक्तिलाई सक्षम बनाई परिचालन गर्ने नीति पनि राज्यले अगाडि सार्नुपर्छ । यो पक्षमा पश्चिमको सवालमा राज्य चुकेकै छ । पर्यटनको विकासका लागि पूर्वाधार तयार गर्न समेत सकिएको छैन । पश्चिम क्षेत्रमा धार्मिक मात्र होइन, प्राकृतिक तथा शैक्षिक पर्यटनको विकास गर्न सकिने प्रशस्त सम्भावना पनि छन् । जमिनलाई उत्पादनको साधनभन्दा पनि विलासिताका लागि प्रयोग गर्ने फेसन यस क्षेत्रमा देखिएको छ । सहरीकरणको नाममा उत्पादनयोग्य जमिनलाई मापदण्डबिना अन्धाधुन्द घडेरी बनाउने कामले पनि गरिबी निवारणमा समस्या खडा गरेको छ । उपलब्ध सम्भावनालाई उपयोग गर्न नसक्नु पनि हाम्रो एउटा समस्या हो । उदाहरणका लागि कीर्तिपुरमा विश्वविद्यालय हुँदा त्यसैका भरमा त्यहाँ आम्दानीका धेरै सम्भावना खुलेका छन् । घर बहालदेखि कृषि उपजको खपत धान्न कीर्तिपुरलाई हम्मे परिरहेको छ । तर, दाङमा पनि विश्वविद्यालय छ । त्यो संस्कृत विश्वविद्यालयलाई अधिकतम उपयोग गर्न सकिएको छैन । त्यो विश्वविद्यालय मात्र होइन, कोहलपुरको मेडिकल कलेजलगायत त्यहाँ उपलब्ध सम्भावनालाई व्यापक बनाउँदा त्यहाँ अवसर खोज्न जाने मानिसको चाप बढ्छ । र त्यसले प्रत्यक्ष÷परोक्ष उत्पादन बढाउन र व्यवसायीकरणमा जान प्रेरित गर्छ ।  
गरिबीको यो कहालीलाग्दो अवस्थाबाट मुक्ति पाउन राज्यसँग आशा राख्नु त छँदै छ, सँगै हामीले आफूलाई उद्यमशील र बढीभन्दा बढी उत्पादन बढाउन व्यवसायीकरणको विकासमा अग्रसर हुनु आवश्यक छ । यसो गर्दा रोजगारीका अवसर बढ्छन् । उत्पादन बढ्यो भने त्यसको परिणाम गरिबी निवारणमा प्रस्टसँग देखिनेछ । यहाँ रहेका आदिवासी, जनजाति, दलित, पिछडिएका, अल्पसङ्ख्यक जातिमात्र होइन, बाहुन, क्षेत्री पनि गरिबीको रेखामुनि रहेर कष्टकर जीवन जिउन बाध्य छन् । उनीहरूलाई लोभ देखाएर धेरैले राजनीतिक अभीष्ट पनि पूरा गरे । यसले गरिबी निवारण हुँदो रहेनछ भन्ने कुरा उल्लेखित तथ्याङ्कले स्पष्ट पारिसकेको छ । उद्यमशीलताको विकास गर्दै व्यवसायीकरणको अभियानमा अब हामी सामूहिक रूपमा लाग्न बिलम्ब गर्नु हँुदैन । अब पश्चिमी, हामी र राज्यसमेतको साझेदारीमा गरिबी निवारणका लागि महाअभियान थाल्नु जरुरी छ । राजनीतिक दायराबाट माथि उठेर सबैले हातेमालो गर्ने हो भने गरिबी निवारणको यो महाअभियानले छिट्टै सकारात्मक परिणाम दिनेछ ।

प्रतिक्रिया

पछिल्ला अपडेट्स

लोकप्रिय