काठमाडौं, ४ वैशाख । सरकारले प्रत्येक सामुदायिक विद्यालयमा महिला शिक्षक संख्या ५० प्रतिशत पु-याइने गृहकार्य सुरु गरेको छ ।
व्यवस्थापिका संसद्को महिला तथा बालबालिका समितिकी सभापति रन्जु झाले बालबालिकामाथि यौनहिंसा बढ्न थालेपछि महिलाको संख्या बढाउन यसो गर्न लागिएको बताइन् । तुलनात्मक रूपमा शिक्षिका कम भएकाले ५० प्रतिशत पु-याउने तयारी गरिएको हो ।
अहिले प्राथमिक तहमा पाच शिक्षक दरबन्दी भएका विद्यालयमा कम्तीमा एक शिक्षिका, पाचभन्दा बढी शिक्षक भएमा दुई महिला शिक्षक र ११ भन्दा बढी शिक्षक भएमा तीन महिला शिक्षक हुनुपर्ने व्यवस्था छ ।
उनले शिक्षा ऐनमार्फत संशोधनबाट महिला शिक्षकको संख्या ५० प्रतिशत व्यवस्था गरिन थालेको जानकारी गराइन् । ‘बालबालिकाका यौनका सिकार भइरहेका छन् । त्यसैले प्रत्येक विद्यालयमा ५० प्रतिशत शिक्षिका पु¥याउने तयारी गरेका छौँ,’ उनले भनिन्, ‘त्यसको लागि आठौँ शिक्षा ऐन संशोधन गरेर कम्तीमा ५० प्रतिशत महिला शिक्षक पु-याउँने छौँ । जसले बालबालिकाको पढाईमा गुणस्तर आउनेछ ।’
विद्यालय भर्ना अभियान सुरु
सरकारले विद्यालयको पहुँचबाहिर रहेका बालबालिका लागि बिहीबारदेखि देशव्यापी भर्ना अभियान सुरु गरेको छ ।
व्यवस्थापिका संसद्को महिला तथा बालबालिका समितिकी सभापति रन्जु झाले अभियान उद्घाटन गरिन् । शिक्षा मन्त्रालयले विद्यालयको पहुँच बाहिरका बालबालिकालाई विद्यालय ल्याउन अभियान थालेको हो । मन्त्रालयले विद्यालयस्तरमा हुने हिंसा तथा यौन दुव्र्यवहारविरुद्ध देशव्यापी विद्यालय भर्ना अभियान सञ्चालन गरेको छ ।
शिक्षा विभागका महानिर्देशक डा. डिल्ली रिमालले विद्यालय बाहिर रहेका बाललबालिकालाई विद्यालय ल्याउन चुनौती रहेको बताए । उनले ५ देखि ९ वर्ष उमेरका करिब ३.८ प्रतिशत बालबालिका विद्यालयबाहिर रहेको जानकारी गराए ।
‘विद्यालयमा बाहिर रहेका बालबालिकालाई विद्यालयमा ल्याउन चुनौती छ,’ उनले भने, ‘सबैको सहयोग र सहकार्य आवश्यक छ ।’ विभागले १५ दिनसम्म अभियान सञ्चालन गर्ने भएको छ । अहिले विद्यालय भर्ना दर ९६.२ छ ।
काठमाडौंका शिक्षा अधिकारी बालकृष्ण रञ्जितले निःशुल्क पाठ्यपुस्तक र छात्रवृत्ति दिँदा पनि अझै बालबालिका विद्यालयमा ल्याउन नसकिएको बताए । ‘हामीले सबै बालबालिकालाई विद्यालयमा भर्ना गर्न निःशुल्क पाठ्यपुस्तक र छात्रवृत्ति दिएका छौँ,’ उनले भने, ‘तर पनि सबै बालबालिकालाई विद्यालय ल्याउन सकेका छैनौँ ।’
प्रतिक्रिया