संघीयतामा जाँदा वित्तीय आयोगको भूमिका

नेपालमा संविधानसभाको दोस्रो निर्वाचन सम्पन्न भएको छ । अब नेपाली जनताले संविधान र संघीय संरचना प्राप्त गर्ने निश्चित छ । त्यसबेला संघीय व्यबस्थालाई दीगो र प्रभावकारी बनाउन स्पष्ट संस्थागत व्यबस्था सहितको वित्तीय संरचनाको आवश्यकता पर्दछ । यस मध्येको अन्तरसरकारी हस्तान्तरणको विषय नेपालको सन्दर्भमा वित्तीय संघीयताको महत्वपूर्ण अंग हुन सक्दछ । यस अन्र्तगको हस्तान्तरण वा अनुदान सम्बन्धी व्यवस्थाको संरचना निर्माण, यसको व्यवस्थापन र नियमित तवरले अनुगमन गर्न संस्थागत व्यवस्था आवश्यकता पर्दछ । कतिपय कुराहरू संविधानमा नै राख्न सकिंदैन । तर ति कुराहरू समावेश हुने सैद्धान्तिक आधारलाई भने संविधानले समेटेको हुनु पर्दछ । त्यसैले अनुदान समेतका सबै कुरा संविधानमा नै विस्तृत रूपमा राख्न खोज्नु गल्ती हन सक्छ । यी विषयलाई विस्तारित रूपमा राख्नु भन्दा सांकेतिक रूपमा राख्नु उपयुक्त हुन्छ । संविधानमा समावेश हुन सक्ने अन्तरसरकारी हस्तान्तरणका मुलत: दुई तत्वहरू हुन्छन् । पहिलोमा सन्तुलनको लागि समानीकरणको खाका तयार गरेर यसका प्रमुख कुराहरू यसमा सैद्धान्तिक नीतिको रूपमा समावेश गर्न सकिन्छ । क्रमिक तवरका नियमित अनुगमन, विश्लेषण र परिमार्जनमार्फत संसद र कार्यकारीलाई नीति विकसित गर्ने लचकता प्रदान गर्न विस्तृत विवरण बाहेकका आधारभूत सिद्धान्तहरू मात्र समावेश गरिनु पर्दछ । दोस्रो महत्वपूर्ण अंग भनेको अन्तरसरकारी वित्तीय आयोग हो । यसलाई संवैधानिक मान्यता दिइनु पर्दछ । संविधानले त्यसका संरचना, काम कर्तव्य र अधिकारहरू व्यवस्था गर्नु पर्दछ । त्यसपछि तर्जुमा हुने कानूनबाट यसका विवरणहरू थप्न सकिन्छ । राष्ट्रिय श्रोतहरू प्रतिको दावी र सवालहरूको समीक्षा गर्न एवं विभिन्न तहका सरकारहरूबीच र कुनै एक तहको सरकारको इकाईहरूबीच वितरणका सिद्धान्त नियमित रूपमा निर्धारण गर्न विश्वसनीय, प्राविधिक तवरले तालिम प्राप्त, स्वतन्त्र र अधिकार प्राप्त आयोग स्थापना गर्ने उद्देश्य राख्नु पर्दछ ।
अन्तरसरकारी वित्तीय आयोगले संरचना निर्माण र अन्तरसरकारी हस्तान्तरणहरू  अनुगमन गर्न महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नेछ । ठाडो बाँडफाँडका साथै प्रान्तीय र स्थानीय सरकारहरूका लागि यसले आन्तरिक वितरण सुत्रहरू उपलब्ध गराउनु पर्दछ । क्षमताको सीमाको कारणले प्रदेश तहमा वित्तीय आयोगको औचित्य स्थापित गर्न गाह्रो छ । आयोगले आफ्नो काम कारवाहीमा प्रदेश स्तरीय परामर्शका लागि प्रक्रियाहरू अबलम्बन गर्नु पर्दछ । यसले प्राविधिक समिति गठन गर्न सक्दछ जसले आयोगलाई प्रदेश स्तरबाट हुने राजस्व हस्तान्तरणको सूत्र तय गर्ने सम्बन्धमा सिफारीस गर्नुपर्दछ । उपक्षेत्रीय सुत्र सुझावहरूका हकमा सुझाव दिन सक्दछ ।
आयोगको स्वतन्त्रताले यसको अधिकारलाई सबल बनाउँछ, भूमिका स्थापित गराउँछ र अन्य विभिन्न लाभहरू प्रदान गर्दछ । यसले सरकारलाई यथासम्भव अनुदान वितरणको राजनीतिबाट मुक्त राख्दछ । आयोगले प्राविधिक सल्लाहकारी निकायको रूपमा काम गर्दछ र यसले सुझावहरू निर्माण गर्दा सबै दाबी एवं विचारहरू समाहित गर्न सक्दछ । आयोगको स्वतन्त्रताको अतिरिक्त त्यसको प्राविधिक प्रकृति एवं विश्लेषण गर्न र सुत्रहरूका विकल्प निर्धारण गर्नमा उपयोग गरिने वैज्ञानिक विधिहरूले यसको विश्वसनीयतामा पनि योगदान पुर्‍याउने छ । आयोगले आफ्नो कामको स्वतन्त्र रूपमा सम्पादन गरी सरकारका लागि राजनीतिक तवरले सम्भव नभएको नीतिगत विकल्पहरू प्रस्तुत र छलफल गर्न सक्दछ । तिनीहरू प्राविधिक निकायबाट प्रस्तुत हुने तथ्यका कारण ती ग्रहणयोग्य र संसदमा छलफलको लागि उपयुक्त हुन सक्दछ । कम्तिमा त्यसलाई नीतिगत एजेण्डामा उतार्न सरकारलाई अवरोध हुँदैन ।
आयोगको स्वायत्तता धेरै तत्वरूबाट निर्धारण हुन सक्दछ । ती मध्येका महत्वपूर्ण केही तत्वहरू हुन् : (१) सुस्पष्ट परिभाषित भूमिका सहितको संवैधानिक मान्यता, (२) आवश्यक परे शपथ लिएर तथ्याङ्क र प्रमाण संकलन गर्न सक्ने कानूनी अधिकार, (३) आयोगले माग गरेको सुचना प्रदान गर्नु पर्ने सरकारी निकायहरूको बाध्यता, (४) कानूनले निर्धारण गरेको सदस्यहरूको उच्च योग्यता र नियुक्ति गर्दा ती योग्यताहरूको सम्मान, (५) संसदले विशिष्ट आधारमा महाअभियोग लगाएमा बाहेक, सदस्यहरूको निर्धारित सेवा अवधि हेरफेरमा कानूनी प्रतिबन्ध, (६) कानूनी आधारमा सदस्यहरूको पारिश्रमिक र (७) सर्वसम्मत कोषमाथि व्ययभार हुने गरी पर्याप्त बजेट विनीयोजन ।
प्राविधिक प्रकृतिको आयोगको उच्च सम्मान सुनिश्चित गर्न यसका सदस्यहरूमा खास योजना आवश्यक पर्दछ । उदाहरणको लागि सदस्यहरू प्राज्ञिक रूपमा योग्य र सार्वजनिक वित्त, अन्तरसरकारी सम्बन्ध र विकासका सम्बन्धमा अनुभवी हुनु पर्दछ । यस क्षेत्रहरूका विज्ञहरूको मिश्रणले आयोगलाई सम्बन्धित मुद्दाहरू  बहस गर्न र ठाडो एवं तेर्सो बााडफााडका हकमा उपयोगी सुझावहरू पेश गर्न आवश्यक सक्षमता प्रदान गर्दछ । सदस्यहरू राष्ट्रपतिबाट नियुक्त हुनेछन् । सन्तुलित सदस्यताका लागि राष्ट्रिय सरकारको परामर्शमा ३ सदस्य, २ क्षेत्रीय सरकारहरूको परामर्शमा २ र २ स्थानीय सरकारहरूको परामर्शमा नियुक्त गर्नु पर्दछ । सदस्यहरूले निश्चित तहको सरकारको प्रतिनिधित्व नगरेर प्रत्येक तहको सरकारको आवश्यकता र प्रत्येक तहको विविध आवश्यकताहरूलाई मध्यनजर गरेर अनुदान व्यवस्थाको वृहत संरचनामा काम गर्नु पर्दछ । यस प्रकृतिको काममा योग्य कर्मचारीहरू  सहितको स्थायी सचिवालय आवश्यक पर्दछ ।
आयोगलाई निम्न सवालमा सुझाव पेश गर्न अधिकार प्राप्त हुनु उपयुक्त हुन्छ (१) तीन तहको सरकार बीचको ठाडो बााडफााड सुत्र, (२) क्षेत्र र स्थानीय सरकारका लागि तेर्सो बााडफााड सुत्र, (३) उपराष्ट््िरय वित्त, (४) पाूजीगत अनुदानको आकार र सिद्धान्तहरू, (५) सशर्त अनुदानको सिद्धान्तहरू, (६) विशिष्ट उद्देश्य भएका हस्तान्तरणका लागि खाका । आयोगको सुझावहरू संसदमा प्रस्तुत गरिनु पर्दछ जहाा सो कार्यान्वयनका लागि अनुसरण गर्न सकिने छ । अन्तर्राष्ट्रिय अनुभवलाई दृष्टिगत गर्दा विभिन्न तहका सरकारसाग पर्याप्त परामर्श पश्चात र सक्षम प्राविधिक विश्लेषणमा आधारित प्रस्तुत सुझावहरू संसदले अनुसरण गर्दछ ।
पर्याप्त प्रशासनिक अधिकारसहितको आयोग प्रतिस्थापना यसको सफलताको लागि महत्वपूर्ण रहन्छ । यसलाई कुनै पनि तहको सरकारको निकायबाट सूचना र तथ्याङ्क माग गर्ने अधिकार हुनु पर्दछ । यसले शपथ लिएर प्रमाणको अभिलेख राख्न सक्दछ र आवश्यकता अनुरूप सर्वेक्षण र अध्ययन सञ्चालन गर्न सक्नेछ । आफ्नो कर्मचारी नियुक्ति गर्न र योग्य व्यक्तिहरूलाई सरकारी निकायबाट काजमा झिकाउने कार्यकारी अधिकार आयोगलाई आवश्यक हुन्छ ।
अन्तरसरकारी हस्तान्तरणहरू अनुमानयोग्य हुनुपर्दछ । यो सुनिश्चित गर्न आयोगले पााच वर्षमा एक पटक सुझाव पेश गर्नुपर्दछ । आयोगले आफ्नो प्रतिवेदन पेश गर्ने वर्षभन्दा २ देखि ३ वर्ष पूर्व नै काम थालनी गर्नु पर्दछ । आयोगको काममा तथ्याङ्क संकलन, प्राविधिक विश्लेषण र विभिन्न तहका सरकारसाग परामर्श समावेश हुन्छ । आयोगले पूर्वनिर्धारित कार्यतालिका अनुरूप देशको विभिन्न भूभाग घुम्नु पर्दछ । यसले परामर्शहरूको अभिलेख राख्नु पर्दछ र यसलाई आफ्नो प्रतिवेदनको पाटो बनाउनु पर्दछ । कम काम भएका वर्षहरूमा आयोगले उपराष्ट््िरय वित्तसाग सम्बन्धित वा सरकार वा संसदले तोकेको अन्य कुनै विशेष काम गर्न सक्दछ । यसले कार्यान्वयन पनि अनुगमन गर्नु पर्दछ र वार्षिक प्रतिवेदन दिनु पर्दछ ।