माओवादीको शक्ति क्षण र संसद्वादी दलको अवस्था

संविधानसभाको अवसानपश्चात नेपालमा देखा परेको राजनीतिक अन्योलबीच एमाओवादी, कांग्रेस, एमाले र मधेसी मोर्चाको मिलिभगतबाट आवश्यकताको सिद्धान्तको नाममा संविधान संशोधन गरी असंवैधानिक तवरबाट राजनीतिक सर्वसत्तावाद लाद्ने काम गरियो । नेपालको अन्तरिम संविधान ०६३ को मूल्य र मान्यतालाई धज्जी उडाउने काम गर्दै ११ बुँदे राजनीतिक सहमतिको आधारमा २५ बुँदे बाधा अड्काउ फुकाउ आदेश जारी गरी अर्काे संविधानसभाको निर्वाचन गर्ने काम सम्पन्न पनि गरियो । उक्त बाधा अड्काउ फुकाउ आदेश असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक रहेको भन्दै सर्वाेच्च अदालतको रिट निवेदनको फैसला नहुँदै नेकपा–माओवादीसहित ३३ दलीय राजनीतिक मोर्चा र समग्र बौद्धिक समुदायसमेतले आलोचना गरेको अवस्था रहँदारहँदै पनि जबर्जजस्ती अर्काे संविधानसभाको निर्वाचनतर्फ धकेल्ने काम भयो ।
उक्त संविधानसभा देश र जनताको पक्षमा नभई नौटंकी रूपले विदेशी स्वार्थका लागि गर्न खोजिएको हो भन्ने मुद्दालाई अंगिकार गर्ने राजनीतिक दलहरू पनि छन् । तिनले नौटंकी चुनाव बहिष्कार अभियमानको नारासहितको आन्दोलनमा नेकपा–माओवादीसहित ३३ दलीय मोर्चाले दोस्रो संविधानसभालाई सशक्त वहिष्कार गर्ने निर्णय गरी यसलाई विथोल्नका लागि नेपाल बन्दको समेत आयोजना गर्दा उच्चस्तरिय राजनीतिक संयन्त्र र सरकारले संघर्षरत राजनीतिक दलका नेता तथा कार्यकर्ताहरूलाई पक्राउ गरीे विदेशी एजेण्डा र नौटंकी चुनावमा थप मलजल गर्ने काम समेत गरियो । यसरी लोकतन्त्रमा वहिष्कार र विरोधको अधिकारलाई समेत कुण्ठित गरी जवर्जस्त ढंगबाट निरंकुश सरकारको घेरावन्दिबाट समग्र आम निर्वाचनलाई नियन्त्रण गर्दै देशमा संविधान सभाको निर्वाचन सम्पन्न गरियो ।
संविधान सभाको निर्वाचनको समयमा भारतीय गुप्चर संस्था रअका प्रमुख आलोक जोशी नेपालमा आई राजनीतिक दल र सरकार सँगको प्रत्यक्ष भेटघाटमा भारतको राजनीतिक वर्चश्व स्थापित गर्न र नेपालको राजनीतिक शक्ति सन्तुलनलाई आफनो अनुकुल स्थापित गर्न राजधानीमा आई आफनो गतिविधि बढाई रहेको अवस्थामा उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रले सहयोगीको रूपमा हेरिरहेको थियो । तर देशको स्वाधीनताको विरुद्ध सम्पन्न गरिएको दोस्रो संविधान सभाको निर्वाचनको परिणामले सानो राजनीतिक दललाई फुकाउने र सबै भन्दा ठूलो दलको रूपमा स्थापित एनेकपा माओवादीलाई षडयन्त्र पूर्वक खुम्चाउने र शक्ति क्षण गराएको परिणामले एनेकपा माओवादी झस्किन पुगेको छ ।
यस संविधान सभाको समिकरणको रूपरेखाले देशको राजनीतिक घटनाक्रमलाई अर्काे दिशा तर्फ मोडने निश्चित देखिन्छ । देशको सबै राजनीतिक समिकरणमा आमुल परिवर्तन भएको छ । अघिल्लो संविधान सभामा भएका निर्णयहरूलाई सर्व सम्मत स्वीकार गर्न सक्ने समिकरण पनि बनेको अवस्था छैन । लोकतान्त्रिक शक्तिको वर्चश्व स्थापित रहेको दोस्रो संविधान सभमा राष्ट्रवादी शक्तिको पनि वलियो उपस्थिती रहने अवस्था देखिएको छ  भने १० वर्षे जनयुद्धबाट स्थापित भएको वामपन्थि शक्ति संविधान सभाबाट प्राय: किनारा लागेको अवस्था देखिन्छ । यसरी संविधान सभा परिणामको अदल बदल र माओवादी शक्ति क्षण भएको अवस्थामा राजनीतिक व्यवस्थामा आमुल परिवर्तनको सट्टा संशोधनीय प्रणाली जस्तै गरी संविधान सभाको उपयोग हुने प्राय निश्चित छ । विभिन्न राजनीतिक शक्ति वीच आ आफनो सामथ्र्य र वर्चश्वको आधारमा राजनीतिक मुल्य र मान्यता वीच लेनदेनको समझौता गर्नु पर्ने वाध्यता र परिस्थिती दोस्रो संविधान सभाको जनमतले ल्याई दिएको छ । यसकारण पनि वर्तमान संविधान सभाको संरचना ज्यादै मिश्रित विचार सिद्धान्त र आदर्शका रेखाहरूलाई प्रवेश गराईएकोले विगतको जस्तो राष्ट्रवादी शक्तिलाई एकतर्फी रूपबाट दमन र निषेध गर्दै आफनो दलीय चिन्तन र राजनीतिक एजेण्डालाई प्रभावकारी ढंगबाट प्रस्तुत गर्ने अवस्था देखिने छैन ।
यसैगरी २०५२ सालको जनयुद्धको बलमा स्थापित रहेको माओावादी शक्ति र ०६२/०६३को जनआन्दोलन पश्चात निर्माण भएको राजनीतिक समिकरण र एकल जातीय, धर्म निरपेक्ष तथा गणतन्त्रको मुद्दामा पनि अधिकतम नेपाली जनताले आफनो अभिमत परिवर्तन गरि सकेको अवस्थामा पक्षपाती ढंगबाट एकतर्फी रूपमा राष्ट्रवादी शक्तिलाई किनारा लगाउन सक्ने अवस्था पनि छैन । विद्रोही शक्तिलाई लोकतान्त्रिक प्रक्रियामा रूपान्तरण गर्नका लागि विस्तृत शान्ति सम्झौता २०६३ मार्फत उसको हतियार सेना र राजनीतिक साखलाई समाप्त गर्दै शक्तिहिन र सम्बैधानिक एवं राष्ट्रिय अन्तराष्ट्रिय अंकुशबाट समेत घेरावन्दि गरिएको अवस्था छ ।  २०४७ सालको संविधान स्वीकार गरी प्रजातान्त्रिक अभ्यासमा रहेका सबै राजनीतिक शक्तिहरू वर्तमान संविधान सभाको मुलधारमा शक्ति शाली बन्न पुगेका छन् भने २०५१ सालमा जनयुद्धको लागि संसदिय प्रणालीलाई तिलाञ्जली दिदै जनयुद्धमा लागेका माओवादी शक्ति क्षण हुँदै निषेध र वहिष्कारको परिस्थितीमा समग्र राजनीतिक परिवर्तनको अवस्थाको शेरोफेरो वाट वाहिरिन गई २०५१ सालको राजनीतिक पृष्ठभूमि वरिपरि पुगेको देखिन्छ ।
संघीयता धर्म निरपेक्ष र गणतन्त्रको मुद्दालाई राप्रपा नेपालको समानुपातिक तर्फको मत परिणामले राजधानीमा प्रथम स्थानमा रहनु र देशको सामरिक महत्व राख्ने भारत र चीन राष्ट्रले विगतको नेपालको राजसंस्थाको भूमिकालाई सकारात्मक रूपले विश्लेषण गर्न थालेकोले पनि अग्रगामी परिवर्तनको पक्षमा नेपालको शान्ति र समृद्धि राजसंस्थाबाट मात्र सम्भव छ भन्ने यथार्थ जनताको जनमतले पनि प्रष्ट गर्दै लगेको देखिन्छ । यसैगरी क्रिश्चियन र विदेशी शक्तिको एजेण्डाबाट प्रभावित रहेको धर्म निरपेक्षता र सापेक्षताको मुद्दाले पनि विशेष अर्थ राख्ने र संविधान सभामा सशक्त भूमिका खेल्ने अवस्था देखिन्छ । नेपाल सरकारको तथ्याङ्क अनुसार वहुमत हिन्दुधर्मावलम्विहरू रहेको राष्ट्रमा लोकतन्त्रमा वहुमतको सम्मान र आत्मसाथ गर्ने परम्परामाथि षडयन्त्रकारीहरूले आफनो स्वार्थमा लोकतन्त्रको वहुमतलाई पनि तिलान्जली दिन सक्ने उदाहरण धर्म निरपेक्षताको मुद्दाले सिद्द गरिदिएको अवस्था थियो तर पछिल्लो घटनाक्रम र जनताको धार्मिक आस्थाका कारण नेपालमा धर्म निरपेक्षताको मुद्दा ओझेलमा पर्ने सम्भावना बढेको छ । नेपालमा ८१.३ प्रतिशत हिन्दू धर्मावलम्विहरूको वाहुल्यता रहेकोमा लोकतन्त्रमा हिन्दुराष्ट्र नामाकरण गरिएता पनि  धार्मिक स्वतन्त्रता रहने तथ्यलाई अन्यत्र मोडदै धर्म निरपेक्षताको भ्रम छरेर धर्ममा अतिक्रमण गर्दै हिन्दू धर्मावलम्विहरूको स्वाभिमान र पहिचान समाप्त गर्न खोज्ने शक्तिहरू पनि यहाबाट बडारिने अवस्था देखिन्छ ।
अत: नेपालको वर्तमान राजनीतिक परिस्थिती अन्तराष्ट्रिय चसो र हस्तक्षेपबाट सुरक्षीत अवतरण गर्नका लागि देशमा विद्यमान सबै राष्ट्रवादी शक्ति वामपन्थि शक्ति र लोकतान्त्रिक शक्ति वीचको एकता  समर्थन राजनीतिक सम्झौता , सहकार्य र समझदारीबाट मात्र देशले सार्थक निकास प्राप्त गर्न सक्ने छ । गणतन्त्र, धर्म निरपेक्षता र जातीय विभेद उजागरण गर्ने राजनीतिक क्रियाकलापले देशमा जनताको अधिकार र सिद्धान्त स्थापित गर्नुको सट्टा त्यसको विपरित द्धन्द र विदेशी हस्तक्षेप निम्ताउने खतरा बढने छ भन्ने कुराको औचित्य विगतको घटनाक्रमले पुष्टि गरि सकेकोले पनि अग्रगामी लोकतान्त्रिक राष्ट्रवादको मुल्य र मान्यता अनुरूप समावेशी शक्ति सन्तुलन र सहमतिको चरित्रले मात्र राजनीतिक निकास दिन सक्ने सम्भावना छ । अग्रगामी लोकतान्त्रिक राष्ट्रवादको चिन्तन र विचारले समावेशी सिद्धान्तको आधारमा  राष्ट्रवादी शक्ति, वामपन्थि शक्ति र लोकतान्त्रिक शक्तिलाई समेट्दै राष्ट्रिय सहमतिको लागि सबै पक्ष र समुदायको अस्तित्व स्वीकार गर्न अभिप्रेरित गर्दछ । अत: यस विचारलाई आत्म साथ गर्ने हो भने नेपाली जनताको साझा अस्तित्व र अधिकार स्थापित रहने गरी देशमा अग्रगामी परिवर्तनलाई आत्म साथ गर्दै नेपाली जनताको राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक र धार्मिक एवं सांस्कृतिक मुद्दाहरूलाई अधिकार सूचीमा वर्गिकृत गर्दै जनताको साझा र समान रूपमा अधिकार स्थापित रहने गरी राजसंस्थाको भूमिकालाई पनि कुनै रूपबाट स्वीकार र समर्थन गर्न सकिने अवस्था देखिन्छ । यसरी नेपालको राजनीतिमा अग्रगामी परिवर्तनका लागि समावेशी सिद्धान्त र विचारको आधारमा सबैलाई समेट्ने र समर्थन रहने गरी नयाँ राजनीतिक गठबन्धनलाई एकतावद्ध गरी संविधान निर्माण गर्न सकिने अवस्थाको सृजना हुनु नै नेपाल र नेपाली जनताको जीत हुने छ ।