माओवादी मोर्चालाई समेट्ने बाटो

काठमाडौं, ५ मंसिर । दोस्रो संविधानसभा चुनाव नेकपा–माओवादी नेतृत्वको ३३ दलीय मोर्चाले बिथोल्न खोजेको भए पनि ऐतिहासिक रुपमा सम्पन्न भएको छ । चुनावमा निर्भयका साथ सहभागी हुन पाउने जनताको अधिकारलाई माओवादी मोर्चाले बलपूर्वक रोक्न खोजे पनि अन्तत: निर्धारित समयमै चुनाव भने सम्पन्न भएको हो ।

माओवादीले असार महिनामा पोखरामा बसेको पार्टीको केन्द्रिय बैठकले चुनावलाई सशक्त र सक्रिय बहिष्कार गर्ने निर्णय गरेअनुरुप पछिल्लो समय गतिविधि अघि बढाएको थियो । माओवादीले २५ कात्तिकदेखि आमहडतालदेखि यातायात बन्दसम्म गरे पनि चुनाव शान्तिपुर्ण रुपमा सम्पन्न भएको छ ।
संविधानसभा चुनाव एक युगमा एकपटक मात्र हुने गरेको धेरै उदाहरण भए पनि नेपालमा भने पहिलो संविधानसभाले संविधान निर्माण गर्न नसकेपछि एक युगमा दुईपटक भएको छ । संविधानसभाबाटै संविधान बनाउन भएको चुनावमा एउटा ठूलो हिस्सा बाहिर रहे पनि उनीहरुका जायज मागलाई समेटे चुनावविरोधीहरु अब बन्ने संविधानसभामा नआउलान भन्न सकिन्न । दलहरुले दोस्रो संविधानसभाबाट पनि संविधान जारी हुन सकेन र चुनावविरोधी शक्तिहरुलाई समेट्न पनि सकेनन् भने देश अर्को संक्रमणमा फस्ने निश्चित छ । नेकपा–माओवादीले यो चुनावले पनि देशलाई निकास दिन नसक्ने र संविधान पनि जारी गर्न नसक्ने ठोकुवा गर्नु र दलहरु संविधान निर्माण गर्न असफल हुने अवस्था आए यसको फाइदा विरोधी पक्षलाई नै पुग्नेछ ।
चुनावलाई असफल बनाउन माओवादीले देशव्यापी रुपमा शान्तिपुर्ण मात्र होईन, हिसांत्मक गतिविधीसमेत गरेको छ । हिंसात्मक गतिविधिमा आफ्नो संलग्नता अस्वीकार गरे पनि बन्दका क्रममा भएका घटनाले माओवादीप्रति जनतामा सकारात्मकभन्दा पनि नकारात्मक धारणा बेसी बनेको छ । सुरुमा उसले उठाएका राजनीतिक एजेन्डामा धेरैको समर्थन रहे पनि माओवादीले पछिल्लो समय गरेका हिंसात्मक घटनाले समर्थन गर्ने ठाउँ पनि बन्द भएको छ ।
माओवादीले उठाएको दलीय सरकार, राष्ट्रियताको सवाल र संविधानसभा चुनावअघि मूल मुद्दामा सहमती गर्नुपर्ने विषय जायज छन् । तर, दलहरुसंग यी मागमा सहमती नभएपछि माओवादीले पछिल्लो समय अपनाएको बाटोलाई समर्थन गर्ने ठाउ छैन् । माओवादी मोर्चा चुनावमा नआउनुमा दल र सरकारले गरेको माओवादीप्रतिको व्यवहार जिम्मेवार देखिए पनि माओवादीले चुनाव भाड्ने नाममा बसदेखि राजधानीमा सर्वसाधारण चढेको माईक्रोमाथि बम प्रहार गर्ने घटनाले सहानुभुती राख्ने ठाउ देखिदैन ।
देशको राजनीतिक परिवर्तनमा महत्वपुर्ण भुमिका निर्वाह गरेको शक्ति माओवादी बाहिर रहेर बनेको संविधानको अर्थ कति हुन्छ त्यसमा भने बहस सुरु गर्ने बेला भएको छ । माओवादीले सुरुदेखि उठाउदै आएका मागहरुको राजनितिक समाधान खोजेर यसअघि १२ बुदे समझदारीपछि तत्कालीन नेकपा–माओवादीलाई अन्तरिम संसदमा समेटेझै वैद्य नेतृत्वको माओवादीलाई दलहरुले समेटे बुद्धिमानी हुने देखिन्छ । देशको मूल कानुन बनाउने चुनावमा एउटा ठुलो शक्तिलाई छुटाउने कुरा राम्रो हो भन्न चाहि सकिदैन् । तर, अझै कोशिस गरे समाधानका थुप्रै उपायहरु छन् ।
माओवादीले उठाएका राजनीतिक मागहरु पूरा गर्ने ग्यारेण्टिसहित उसलाई सम्मानजनक स्थान दिने हो भने त्यसले संविधान निर्माणमा सहयोग पुग्ने पक्का छ । दलहरुले फेरी विरोधी पक्षलाई पेलेर जाने र त्यसको प्रतिरोधमा माओवादी मोर्चा लाग्ने हो भने देशको प्राथमिकता फरक हुने देखिन्छ । विरोधमा रहेको शक्तिलाई सहमतीमा ल्याउन सरकार र दलहरु असफल हुने र माओवादीले फेरी द्वन्द्वको बाटो समाए देशको प्राथमिकता संविधान निर्माण होईन द्धन्द्ध समाधान गर्नेतिर केन्द्रित हुन सक्छ ।
त्यसैले समयमै विद्रोही शक्तिका मागलाई सम्बोधन गरेर देशमा लामो समयदेखि जारी संक्रमण अन्त्यका लागि देशका प्रमुख शक्तिहरु केन्द्रित भए त्यसले मुलुकलाई सकारात्मक निकास दिनेछ ।