उठ्ने बेला यही हो

भारत हामी नेपालीहरूको नजिकको छिमेकी राष्ट्र हो । धर्म–संस्कृति तथा भौगोलिक संवन्ध यति नजिकको छ कि तर उसले नेपालप्रति हेपाहा दृष्टिकोण राखेर सताउने काम गर्ने गरेको छ । भारतको यस्ता षडयन्त्र र हस्तक्षेप नया होइनन् । नेपालमा प्रजातन्त्रको उदय संगसागै भारतको हस्तक्षेप बढ्दै गयो । नेपालको दूर्दशाको कारक यहींका सत्तासीन भ्रष्टहरूलाई बोकेर भारतले साधै नेपाललाई आफ्नै पकडमा राख्नखोज्दै आएको छ । खुल्ल्ला सीमानाको कारणले भारतले नेपाललाई आफ्नो प्रभावमा राख्न अनेकौं चलखेल अपनाउने गर्दछ । नेपाललाई भारतीय छाताभित्र राख्ने खेलका बुदाहरू मध्ये ‘संविधानसभा’ सन् १९५० देखिकै भारतको मूख्य एजेण्डा थियो । राजा महेन्द्र र देशभक्त नेपाली जनताको कारणले २०१७ सालदेखि २०४६ सालसम्म भारतले खुल्लारूपमा हस्तक्षेप गर्न सकेन । २०४६ सालको जनआन्दोलनमा नेपालका बिद्रोही नेताहरूलाई सहयोग गरेर कार्य गरेता पनि आफूले चाहेको जस्तो गर्न पाएको थिएन । त्यसपछि २०६२ सालदेखि नेपाल माथि प्रत्यक्षरूपमा जाइलाग्न १२ बुदे सहमति गरायो । भारतको नाङ्गो हस्तक्षेपलाई निरन्तरता दिलाउन पैसाको लोभमा परेर नेपालका अधिकांश संचार माध्यम पत्रपत्रिका लागिपरे । राजासाग संझौता भएर जनआन्दोलन बिसर्जन भएपछि संविधानसभाको निर्वाचन गराइयो । तर संविधान बनेन । अहिले फेरि संविधानसभाको निर्वाचनको लागि भारतले ठूलो दबाब गरेर नेपालमा गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्ष र संघीयताको आधारमा देश टुक्रयाउन नेपालकै पार्टीका कुचक्री नेताहरूलाई अगाडि सारेर भारतीय पक्ष लगायत गुप्तचर संस्था ‘रअ’ अत्यन्त सक्रिय छन् ।
दु:खको कुरा छ कि यसस्थितिमा पनि कांग्रेस, एमाले, मदेसी नेतालाई भारतीय गुप्तचर संस्थाका नाइकेहरूले जे जे भन्छन् त्यसैमा सहमति जनाउछन् । नेपालका नेताहरू पद र पैसाको लोभमा परेर भारत र अमेरिकाको आदेश मानेर गणतन्त्रको समर्थक बनेका हुन् । राष्ट्रियता कति गहिरो हुदोरहेछ भन्ने कुरा धेरैपछि सिक्किमलाई भारतले गाभेपछि २०३३ सालमा वीपी कोइरालाले भारतको खतरनाक खेल देखेर नेपालको सार्वभौमसत्ता सुदृढ राख्न राष्ट्रिय राजनीतिमा सरिक हुन राजासाग सहमति गरेर अगाडि बढ्न वचनवद्ध भएर नेपाल फर्केका थिए । २०४६ सालपछि वीपीको विचार अनुसार संवैधानिक राजतन्त्रको बाटोमा हिडेको कांग्रेसले वीपीको विचार छोडेर गणतन्त्रको बाटो हिडेकाले नेपाली कांग्रेस आफै माओवादीको भरिया बन्न पुगेको छ । एमालेको कुरा गर्ने हो भने त्यो एउटा औसरवादी दलाल पार्टीको रूपमा परिचित छ । नेतृत्वतहमा रहेका सबै विदेशी खेताला भएकाले देशको स्थिति खतरनाक छ । हो, हामी मध्ये कोही गणतन्त्र र धर्मनिरपेक्षवादी हौला । हामी सबै जनताको इच्छा अनुसार गणतन्त्रको वकालत गर्नु अर्कै कुरा हो । तर विदेशीले उचालेका भरमा गणतन्त्रको समर्थन गर्नु भनेको विदेशीको खेताला हुनु हो ।
२०६२ सालपछि प्रत्यक्ष रूपमा नैं नेपाललाई दु:ख दिएर आफ्रनो प्रभावमा लिन भारतीय गुप्तचर संस्था ‘रअ’ को अत्यधीक चलखेल बढ्दै आएको हुदा हामी नेपालीहरू भारतीय षडयन्त्रको बिरुद्ध एक जुट हुनुपर्ने अवस्था आएको छ । सोनिया गाधीले आफ्रना व्यक्तिहरू प्रयोग गरेर नेपालका माओवादी मार्फत नेपाल टुक्रयाउनेसम्म रणनीति बनाउन लागेकी छन् । हामीलाई लाग्छ– सोनिया गाधी भारतीय जनताको निशानामा छीन् । भारतीयहरूले नेपालको अस्तित्व माथि खेलवाड भएको इतिहासमा अहिले जस्तो कहिले पनि थिएन । भारतले नेपालका बिध्वंसकारी पार्टीका दलाल नेताहरूले आफ्नो स्वार्थको लागि प्रयोग गरिरहेको छ । नेपालको सार्वभौमसत्ता र एकताको खम्बाको रूपमा स्थापित राजसंस्था नैं हो । भारतले नेपालको राजसंस्थाको तेजोवध गराउन नेपालका पार्टीका नेताहरू मार्फत कहिले राजालाई निरंकुश बनाउने, कहिले कमजोर बनाउने, कहिले गणतन्त्र र कहिले जनगणतन्त्र जस्ता कुरा गराउनमा उसको गुप्तचर संस्था ‘रअ’ ले प्रमुख भूमिका खेलिआएको छ । नेपालको राजा बेलायत र स्पेनको जस्तो खोजेर ल्याएको राजा होइन । २०६३ सालभन्दा अगाडि नेपाली कांग्रेस गिरिजाप्रसादको नेतृत्वको सरकारले, भारतीय इशारामा, नेपालका सारा उद्योगधन्दाहरूलाई बेच्ने काम गरियो । कति उद्योगहरूको टाट पल्टिए । कपास कारखाना बन्द गरियो । कपास खेती बााजो बनाइयो । नेपाललाई भारतको बजारमा परिणत गराउन खोजियो । नेपालको एक मात्र नाफामा भएको हवाईयातायात आरएनएसी उठ्न नसक्ने पारेर सिध्याइयो । आयात–निर्यात क्षेत्र र भन्सारलाई आफ्नै कमाउने अड्डा बनाइयो ।
नेपाललाई डुबाउन नेपालका पार्टीका नेताहरू नैं लागेकाले देशद्रोहीहरूको कब्जाबाट नेपाललाई बचाउनु अहिलेको चुनौति हो । नेपाललाई विदेशीको रणभूमि बनाउन खोजिएको नागरिकताको प्रमाणपत्र विदेशीहरूलाई बितरण गरिएको कुराबाट पनि सिद्ध हुन्छ । नेपालीहरूलाई अल्पमतमा पार्ने षडयन्त्र बारेमा अधिवक्त बालकृष्ण न्यौपाने लेख्छन्–‘अन्तरिम संविधान २०६३को धारा ८ (५) र नेपाल नागरिक ऐन २०६३ ले करिब ४० लाख भारतीय केही तिब्बती शरणार्थीहरू समेतले नेपाली नागरिकता प्राप्त गरे । नागरिकता बाड्ने अभियानमा पार्टी सक्रिय देखिए । केही अधिकारवादी र महिलावादीले नागरिकता विषयमा समानताको सिद्धान्त अपनाउनुपर्ने धारणा राख्छन् । विदेशीसाग विवाह गर्नेले आफ्नो विदेशी पतिलाई समानताको आधारमा नेपाली नागरिकता दिउ र ती सबै विदेशी नेपालमै बस्छन् भने यहाका भूमिपुत्रहरू कहाा जाने ? नेपाली महिलाले विवाह गरेको विदेशी पुरुष र ती विदेशी पुरुषबाट जन्मेका छोराछोरीलाई नेपाली नागरिकता दिने हो भने नेपाललाई फिजी हुनबाट कसैले पनि जोगाउन सक्तैन । नेपालको स्वाधीनताको लडाई लड्ने नारा दिने पार्टीका नेताहरूले विदेशीलार्इृ नागरिकता लिन सजिलो ऐन बनाए ।’ त्यसैको आधारमा २०६९ चैत्र १ गते गठीत खिलराज रेग्मीको सरकारले जन्मको आधारमा नागरिक बनेका भारतीयहरूलाई जन्मसिद्ध नागरिकताकोप्रमाणपत्र दिलाउन टोली खटायो । यो भन्दा दुर्भाग्य देशको लागि के हुन सक्छ ?
हाम्रो आफ्नै जनसंख्यालाई व्यवस्थित गर्न नसकिरहेको अवस्थामा यसरी विदेशीलाई नागरिकता किन दिइयो ? यो खारेज नभएसम्म नेपालीहरू चाहे तराईका हुन वा हिमालयक्षेत्रका हुन हामी कोही पनि आफ्रनै देशभित्र सुरक्षित हुने अवस्था छैन । नेपाली जनताले मान्ने राज्यका प्रमुख अङ्गहरू मध्ये सर्वाेच्च अदालत, नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, नेपाल सरकार नैं हुन् । तर २०६३ पछि नेपाल सरकारमा विदेशीका खेतलाको हालीमुहाली छ । सर्वोच्च अदालतले पनि त्यही बाटो लिएमा देशको अवस्था कस्तो होला ? सवोच्च अदालतका प्रधानन्यायधीसलाई सरकार प्रमुख बनाएकाबेलादेखि स्वतन्त्र न्यायपालीकाको चिरहरण मात्रै होइन, नेपालको अस्तित्वमा नैं खतरा आएको छ । यो स्थितिमा नेपाली सेनाले देश डुबेको हेरर बसिरहनु हुन्न । यसरी नेपाली सेना चुप्चाप रहन्छ भने देश बचाउनमा देशका हरक्षेत्रबाट नेपाली जनता उठ्नु पर्ने हुन्छ । देशद्रोहीहरूको बिरुद्ध खााठो जगाउन उठ्ने बेला यही हो । अव साधै यसरी भारतको अविरल हस्तक्षेप सहेर बस्न सकिदैन । कुनै हालतमा पनि फेरि यसबाट संविधान बन्दैन । संविधानसभाको निर्वाचन संविधान बनाउनका लागि होइन, नेपाललाई अस्तव्यस्त बनाएर कब्जा गर्न षडयन्त्र हो भारतको । दोस्रो यो संविधानसभाको निर्वाचन कुनै हालतमा हुनु हुनन । अत:: २०४७ सालको संविधानमा फर्किएर देशको सार्वभौमसत्ता र एकताको रक्षा गर्न स्थायित्व दिलाउनु पर्छ । देशलाई स्थापित गर्न राजा सहितको उपस्थिति अपरिहार्य भएको छ । नेपाललाई विदेशी हस्तक्षेप र भ्रष्टाचारबाट मुक्त गराउन सम्पूर्ण देशभक्तहरू संकल्पकृत भएर अगाडि बढनु बाहेक अरु विकल्प छैनन् ।