सुरक्षा चासो र त्रिदेशीय सम्बन्ध

देश विशेष र मुद्दा विशेष उतार–चढाव भइरहने, समय सापेक्ष फाइदा, घाटा वा बाध्यताका कारण विदेश नीति र रणनीति तर्जुमा अल्पकालीन तथा दीर्घकालीन सम्बन्धको प्रक्षेपणसमेत हुने गर्छ । महाशक्ति राष्ट्रको राजनीतिक, आर्थिक, व्यापारिक, सैन्य भूमिकामा वर्चस्वको प्रतिपस्पर्धाले निम्त्याएको ध्रुवीकरणले नै अन्य देशमा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष प्रभाव रहेको यथार्थ छ । महाशक्ति राष्ट्रको कार्यनीतिका कारण पक्ष राष्ट्रको समर्थन, सहकार्य र अपेक्षामा राजनीतिक भूमिका खेल्दा विभिन्न राष्ट्रको धु्रवीकरण र प्रतिस्पर्धाले आन्तरिक राजनीतिमा पार्ने प्रभावले विदेश नीतिमा दखल पारिरहेको छ । अमेरिका र चीनका प्रतिस्पर्धामा एकआपसमा प्रत्यक्ष टकरावको स्थिति पैदा गर्न चाहँदैनन् तर तेस्रो राष्ट्रमा मुद्दा विशेष धु्रवीय प्रभावले शक्तिको टकराव हुँदा अस्थिरता पैदा गरेका र समय सापेक्ष शान्ति र समृद्धिमा प्रत्यक्ष भूमिका खेलेको समेत विश्वमा थुप्रै उदाहरण छन् ।
अमेरिकाको नयाँ नीतिअन्तर्गत प्रशान्त महासागरमा सैनिक भूमिका र चीनको उदयमान सैन्य शक्तिको विकास तथा आर्थिक र व्यापारिक विस्तारसँगै अन्तर्राष्ट्रिय भूमिका निर्वाह गर्ने मनसायले एसियाको राजनीतिमा प्रतिस्पर्धात्मक प्रभाव बढ्दै गएको महसुस गरिँदै आइरहेको अवस्थामा भारत र नेपालजस्तो मुलुक अछुतो रहन सक्दैन । भारत, चीनको आर्थिक तथा व्यापारिक उन्नतिसँगै लगानी तथा व्यापारिक पहुँचका लागि विश्व बजारमा अमेरिका र पश्चिमा राष्ट्रको प्रतिस्पर्धासँगै भारत, चीन, रुस, ब्राजिल र दक्षिण अफ्रिका सम्मिलित ब्रिक सम्झौता र भारत, चीन, बंगलादेश र बर्मा सम्मिलित विसिन सम्झौताबाट आर्थिक, व्यापारिक प्रवद्र्धनमा साझेदारी भूमिकाले विशेष महत्त्व राखेको थियो । यसै सिलसिलामा सुरक्षा सम्झौतामार्फत छिमेकी राष्ट्र चीन र भारतको सम्बन्धलाई थप उचाइमा पुर्‍याई राजनीतिक सम्बन्धसमेत बढाउने प्रयत्न भएको छ भने नेपालले पनि छिमेकी मुलुकसँग (ट्रान्जिट प्वाइन्ट) व्यापारिक पुलको र आर्थिक लगानी अवधारणालाई अगाडि बढाइरहेको छ ।
अमेरिकाको प्रभावमा भारतले भियतनामनजिक पूर्वीसमुद्रमा तेल खोज्न गरिएको प्रयत्न र भूसामरिक दृष्टिले महत्वपूर्ण भूमिका राख्ने नेपालको अस्थिरतामा तेस्रो राष्ट्रको प्रभावले भारत र चीनको आन्तरिक सुरक्षामा दखल पुर्‍याउने आशंका उब्जाएको परिस्थिति र भारतको उत्तरी सीमामा चीनको सैनिक क्रियाकलापले सुरक्षाको विषयमा भारत चीनको चिसिएको सम्बन्ध सुधार गर्न भारतका प्रधानमन्त्रीको सुरक्षाको विषयलाई लिएर सार्थक चीन भ्रमण गर्नु र दुई देशबीचको सुरक्षाको विषयमा महत्वपूर्ण सम्झौताले दक्षिण एसियाको राजनीति फरक ढंगबाट अघि बढ्ने संकेत देखा परेको छ ।
भारतको युपिए सरकारले अमेरिकासँगको सम्बन्ध बढाउँदै ९ वर्षदेखि राजनीतिक गतिविधि अगाडि बढाएकाले इरानसँग तेलको बदला भारतीय व्यापारको सम्झौताविपरीत कार्यमा बाध्यता र मध्यपूर्वी एसियामा भएको अशान्तिका कारण व्यापार संकुचन व्यहोर्नुपरेको देखिएको छ । तसर्थ भारत वैदेशिक लगानीको भर पर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको अवस्था छ । अर्कोतर्फ अमेरिका र पश्चिमा शक्तिले समय सापेक्ष नीति अनुसरण गरी गुजरातमा अमेरिकी र पश्चिमा मुलुकको लगानीको वातावरण बनाएपछि देखिएको आर्थिक उन्नतिले प्रतिपक्षी गुजरातका मुख्यमन्त्री विकासको संवाहकका रूपमा भविष्यको प्रधानमन्त्रीका रूपमा प्रक्षेपण गरिरहेका छन् । राष्ट्रिय राजनीतिक मूलधारमा क्षेत्रीय राजनीतिक पार्टीको बाहुल्यता बढेर गएको परिस्थितिमा भारतको आसन्न निर्वाचनमा प्रतिपक्षी भाजपाको बलियो स्थिति र तेस्रो मोर्चासमेतको सम्भावना रहेकोले गठबन्धनको सत्ता समीकरण गर्नुपर्ने बाध्यतामा रहेको राजनीतिक प्रक्षेपण गरिएको अवस्थामा भारतका प्रधानमन्त्रीको पहिलो रुस भ्रमणपछि चीनको भ्रमण गरिनु अर्थपूर्ण रहेको विश्लेषण गरिन्छ ।
अंग्रेजको छत्रछायाबाट स्वतन्त्र भएपछि रुससँगको सम्बन्ध तत्पश्चात् अमेरिकाको प्रभाव रहेको कांग्रेस आई पछिल्लो चरणमा सुरक्षा सम्झौतामार्फत चीनसँग नजिकिने अवस्थाले कित्ता परिवर्तन राजनीति र विदेश नीतिको विश्वसनियता पुष्टि गर्ने आधार खडा गर्नुपर्ने हुन्छ । परिस्थितिवश महाशक्ति राष्ट्रको ध्रुवीय शक्तिको प्रभावका कारण भारतमा प्रमुख राजनीतिक दलबीच आर्थिक तथा विदेश नीतिको विषयमा टकरावको स्थिति पैदा भए दक्षिण एसिया नै अस्थिरताको चपेटामा पर्ने सम्भावनासमेतलाई नकार्न सकिँदैन । तसर्थ चीनसँग गरिएको सुरक्षा सम्झौतापछि दक्षिण एसियामा भारत र चीनको राजनीतिक, आर्थिक, व्यापारिक र सुरक्षा चासो र प्रभावको विषयमा ध्यान केन्द्रित भएर दुवै राष्ट्रले सहकार्य र समदूरीको सम्बन्ध अवलम्बन गर्न तेस्रो शक्तिको प्रभावसँग सन्तुलन कायम गर्न दीर्घकालीन नीति निर्माण गर्न दबाब सिर्जना भएको छ । भारतको वर्तमान सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षी राजनीतिक दलमा विकसित हुँदै गएको अमेरिका र चीनको सम्बन्धलाई सन्तुलन गर्न दक्षिण एसियाको नीतिमा ठोस कार्यदिशा अवलम्बन गर्नुपर्ने तथा नेपालसँगको सम्बन्धलाई पनि विशेष रूपमा हेर्नुपर्ने देखिन्छ ।
भू–सामरिक दृष्टिले त्रिदेशीय सुरक्षाको विषय र व्यापारिक लगानीको दृष्टिले महत्त्व राख्ने नेपालमा दुवै देशको चासो वास्तविक छ । युपिए सरकारको सहयोगमा दिल्लीमा भएको १२ बुँदे सहमतिको आधारशिलामा टेकेर ०६२/६३ को आन्दोलनपछि नेपालको राजनीतिक परिवर्तनका कारणबाट अमेरिका, युरोपियन युनियन, भारत र चीनका आ–आºना मुद्दाको प्रतिस्पर्धा र प्रभाव बलियो रूपमा देखा परेको कुरा अमेरिकाले भारतको चस्माबाट नेपालको राजनीति हेरिरहेको र चीन पनि नेपालको राजनीतिमा नजिकबाट नियालिरहेको भन्ने वक्तव्य दिएको अवस्थाले समेत उजागर गर्छ । नेपालका भारत समर्थित राजनीतिक दललाई प्रयोग गर्दै तथा अमेरिका र पश्चिमा शक्तिको पक्षमा लागेर भारतको कांग्रेस आई सरकारले नेपालमा धर्मनिरपेक्षता, संघीयता पक्षधरलाई समर्थन गर्ने नीति बनाई चीन र भारतको सुरक्षा पर्खाल बनेको ०४७ को लोकतान्त्रिक संविधान भत्काउनु गम्भीर भूल भएको देखिएको छ । गणतन्त्रपश्चात्का सरकारको क्रियाकलापले नेपालमा चीनको लगानीका आयोजनामा हुने गरेको अवरोध, विलम्ब र व्यवधान तथा नेपालको एक चीन नीतिविपरीतका क्रियाकलाप देखिएकाले चीनलाई घेराबन्दी गर्ने र तिब्बतको विषयमा चीनविरोधी गतिविधि गर्ने थलोका रूपमा नेपाललाई विकास गर्दै गइरहेको चीनको आशंका मेटाउन र भारतका प्रधानमन्त्रीको सुरक्षाको विषयमा भएको चीन भ्रमणको उपलब्धि भारतले नेपाल नीतिमा भविष्यमा अवलम्बन गरिने क्रियाकलापले प्रस्ट गर्दै लैजानेछ ।
अमेरिका र पश्चिमा शक्तिको धर्मनिरपेक्षता र जातीय संघीयताको नीतिलाई समर्थन गरेर युपिए सरकारको मध्यस्थतामा १२बुँदे सम्झौताको जगमा परिवर्तनपछि नेपालमा निम्त्याएको राजनीतिक दलको असहमतिको राजनीतिले संक्रक्रमणकालीन अवस्थामा गुज्रिरहेकाले अस्थिरता देखिएको छ । नेपालको अस्थिरताको बीच अमेरिका र पश्चिमी राष्ट्रले खेल्ने ठाउँ पाउँदा दुवै छिमेकी राष्ट्रविरुद्ध प्रयोग हुन सक्ने र आन्तरिक सुरक्षामा खलल पुर्‍याउने सम्भावनामा ध्यान दिई यस्तो अवस्थालाई निरूपण गर्न भविष्यमा भाजपाका नरेन्द्र मोदीको नेपाल नीतिमा स्पष्ट धारणा दिई सापेक्ष हिन्दूराष्ट्र र एकात्मक प्रणालीको नीति अवलम्बन गर्ने घोषणा, चीन–नेपालको स्थायित्वका लागि संघीयताविरुद्ध रहेको स्पष्ट पारेको विषयमा ध्यानकेन्द्रित गरी नेपालको अस्थिरताको विषयमा गम्भीर हुँदै दुवै राष्ट्रको आन्तरिक सुरक्षामा दखल पुग्न सक्ने खतरामा सतर्क हुँदै नेपालको संकट समाधान गर्न अमेरिका र पश्चिमा राष्ट्रको स्वार्थपूर्ण हस्तक्षेपलाई रोक्न स्पष्ट नीति अवलम्बन गर्न आवश्यक छ । अत: भारतले दूरगामी राजनीतिमैत्री वातावरण र सन्तुलन कायम गर्न छिमेकी राष्ट्रसँग पारस्परिक सम्बन्ध लोकतान्त्रिक व्यवस्थालाई सुदृढ गर्ने नीतिले मात्र दक्षिण एसियामा राजनीतिक सन्तुलन हुने देखिन्छ ।