काठमाडौं, २ असार । राजधानीका ठूला प्लस टु तथा कलेजले विद्यार्थी तान्नका लागि आचारसंहिताविपरीत लाखौँ रुपियाँ खर्च गरेर विज्ञापन गर्न थालेका छन् । एसएलसीको परीक्षाफल आएलगतै प्लस टु तथा कलेजहरूले आचारसंहिताविपरीत लाखौँ खर्च गरेर विज्ञापन गर्न थालेका हुन् ।
उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद्ले विज्ञापनको सीमा तोके पनि शिक्षण संस्थाले भने मनपरी गर्न नछाडेको देखिन्छ । परिषद्ले प्लस टु तथा कलेजहरूबीच विद्यार्थीलाई आकर्षण गर्नका लागि विज्ञापनमा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा नहोस् भनेर आचारसंहिता कार्यान्वयनमा ल्याए पनि उनीहरू विज्ञापनमै लाखौँ रकम खर्च गरिरहेका छन् ।
गत वर्षभन्दा तडकभडकमा कमी आए पनि आचारसंहिता उल्लंघन भने नरोकिएको परिषद्ले जनाएको छ । अहिलेको विज्ञापन गराइको अवस्था हेर्दा केही कलेजको अहिले पनि खर्च एक करोड पुग्ने बताइएको छ । परिषद्ले फुल पेज र ज्याकेट पेजमा बन्देज लगाएको छ ।
परिषद्का प्रवक्ता नारायण कोइरालाले कलेजहरूले आचारसंहितामा तोकेभन्दा बढी रकम खर्च गरेर विज्ञापन गरिरहेको पाइएको बताए । ‘गत वर्षभन्दा यो वर्ष तडकभडक कम देखिएको छ,’ उनले भने, ‘तैपनि नियम मिचेका छन् । आचारसंहितामा भएबमोजिम कुनै कलेजले विज्ञापन गरेको देखिँदैन ।’
उनले एक दुई दिनको विज्ञापन हेर्दा कलेजहरूले तोकिएको सीमाभन्दा बढी नै विज्ञापन गर्न थालेको जानकारी गराए । कलेजहरूले दैनिक पत्रिकामा आधा पेजै विज्ञापन गरेका छन् । केही वर्षयता विद्यार्थीलाई आकर्षण गर्नका लागि कलेजहरूबीच विज्ञापनमा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा हुन थालेको छ । गत वर्ष एउटै कलेजले २ करोड विज्ञापनमा खर्च गरेको भेटिएको प्रवक्ता कोइरालाले जानकारी गराए ।
आचारसंहितामा महानगरपालिकाभित्रका कलेजहरूका लागि वार्षिक ५ लाख, उपमहानगरपालिकामा ३ लाख, नगरपालिकामा १ लाख ५० हजार र गाविसमा ५० हजारसम्म एउटा कलेजले विज्ञापन गर्न पाउने उल्लेख छ । प्रवक्ता कोइरालाले कलेजहरूले नियमविपरीत विज्ञापन गरेको पाइएपछि दैनिक निस्कने विज्ञापन कटिङ गरेर राखेको जानकारी गराए । ‘हामीले दैनिक निस्कने कलेजका विज्ञापन कटिङ राखेका छौँ,’ उनले भने, ‘कटिङको आधारमा कति रकम खर्च भएको हो, त्यो पत्ता लगाई कारबाही गर्छौं ।’
होडिङ बोर्ड नराख्ने भनिए पनि केही कलेजहरूले त्यसलाई निरन्तरता दिएका छन् । परिषद्ले विद्यालय क्षेत्रभन्दा बाहिर कलेजको होर्डिङ राख्न प्रतिबन्ध लगाएको छ । यसै शैक्षिक सत्रदेखि लागू गर्नेगरी परिषद्ले आचारसंहिता लागू गरेको हो । आचारसंहिता २८ असोजमा शिक्षा मन्त्रालयको मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट स्वीकृत गरेको थियो । परिषद्ले आचारसंहिता लागू गर्न वैशाख ४ गते क्षेत्रीय प्रशासन, क्षेत्रीय शिक्षा निर्देशनालय र ८ वटै परिषद् कार्यालयलाई निर्देशनसमेत दिइएको छ ।
कलेजहरूले सीमाभन्दा बढी विज्ञापन गर्न थालेपछि शुक्रबार परिषद्ले प्रवक्ता कोइरालाको संयोजकत्वमा हिसान, प्याब्सन अभिभावक संघलगायतको एक अनुगमन समित गठन गरेको छ । समितिले कलेजहरूको विज्ञापन हेरी कारबाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाउन मन्त्रालयलाई सिफारिस गर्नेछ । समितिले अहिले भइरहेका विज्ञापनको अनुगमन गरी कसले तोकेभन्दा बढी खर्च गरेका छन् त्यसको दैनिक जानकारी राख्ने कोइरालाले बताए । समितिले २० दिनभित्र कुन कलेजले कति खर्च गरेको हो भन्ने प्रतिवेदन बुझाउनेछ । ‘हामी आइतबारबाट नै अनुगमन गर्छौं । कसले के–कति खर्च गरेको छ, यकिन गर्छौं र त्यसैका आधारमा कारबाहीका लागि सिफारिस गर्छौँ,’ उनले भने ।
परिषद्ले सीमाभन्दा १० प्रतिशत बढी खर्च गर्ने कलेजलाई ५० हजार, सीमाभन्दा २० प्रतिशतभन्दा बढी खर्च गर्नेलाई १ लाख, ५० प्रतिशतसम्म बढी खर्च गरे २ लाख ५० हजार र ५० प्रतिशतभन्दा बढी विज्ञापन गर्ने कलेजलाई ५ लाखसम्म जरिवाना गर्ने अनुगमन शाखाका प्रमुख डम्बर बतासले जानकारी गराए । उनका अनुसार तोकिएको सीमाभन्दा बढी खर्च गर्ने कलेजलाई जरिवानासहित एकपटक चेतावनी दिने र पुन: त्यस्तो काम गरे कलेजको स्वीकृतिसमते रद्द गरिनेछ ।
हिसानका अध्यक्ष उमेश श्रेष्ठले कलेजहरूले सीमाभन्दा बढी खर्च गरेर विज्ञापन गरिरहेको स्वीकार गरे । उनले गत वर्षभन्दा केही हदसम्म विज्ञापनमा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा रोकिएको बताए । ‘गत वर्षभन्दा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धामा कमी आएको छ । रोक्ने प्रयासमा छौँ,’ उनले भने, ‘हामीले सबै कलेजलाई तडकभडक नगर्न भनेका छौँ ।’
प्रतिक्रिया