कार्कीविरुद्धको रिट सर्वोच्चद्वारा अस्वीकार

काठमाडौं, २४ वैशाख । पूर्वमुख्य–सचिव लोकमानसिंह कार्कीलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रमुख बनाउने संवैधानिक परिषद्को निर्णयविरुद्धको  रिट सर्वोच्च अदालतले दर्ता गर्न अस्वीकार गरेको छ । परिषद्को निर्णयविरुद्ध सोमबार सर्वाेच्च पुगेको रिट प्रक्रिया नपुगेका कारण देखाउँदै दर्ता गर्न अस्वीकार गरिएको हो ।
सर्वाेच्चले केही समयअघि मात्र रिट दर्ताका लागि अपनाउनुपर्ने प्रक्रियाबारे नजिर स्थापना गरेको छ । कार्कीलाई अख्तियार प्रमुख बनाउने संवैधानिक परिषद्को निर्णयविरुद्धको रिट नजिरबमोजिम नआएका कारण दर्ता हुन नसकेको सर्वाेच्चले जनाएको छ । उच्चस्तरीय राजनीतिक समितिको सहमतिमा आइतबार परिषद्ले कार्कीलाई अख्तियारको प्रमुख आयुक्त बनाउने निर्णय गर्दै नियुक्तिका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेपछि अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याल निर्णय बदरको माग गर्दै सर्वाेच्च पुगेका थिए । परिषद्को सिफारिस प्रचलित कानुन र लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यताविपरीत भएको जिकिर गर्दै अधिवक्ता अर्याल सर्वाेच्च पुगेका थिए ।
आगत र विगतलाई हेरेर होइन, व्यक्तिको मूल्यांकन भविष्यमा उसले गर्ने कामका आधारमा निर्भर गर्ने ठहर गर्दै परिषद्ले कार्कीलाई अख्तियार प्रमुख बनाउने निर्णय गरेको थियो । परिषद्को निर्णयले जनआन्दोलनको भावनामा ठेस पुगेका कारण उक्त निर्णय बदर गर्नुपर्ने मागसहित अर्याल सर्वाेच्च पुगेका थिए । उनले दायर गर्न खोजेको रिटमा ‘अख्तियारबाटै दण्डित व्यक्तिलाई अख्तियार प्रमुख बनाउनु कानुनको उपहास गर्नु हो भने जनआन्दोलन दबाउने व्यक्तिलाई संवैधानिक निकायको प्रमुख बनाउनु लोकतान्त्रिक भावनाविपरीत कार्य हो’ भन्ने उल्लेख छ । तर, सर्वाेच्चको विशेष इजलासले रिट दायर गर्ने नयाँ विधि तय गरेको छ ।
यसअघि कार्कीलाई अख्तियार प्रमुख बनाउन उच्चस्तरीय समितिमा सहमति भएलगत्तै त्यसविरुद्ध  पनि सर्वाेच्चमा रिट दायर भएको थियो । सर्वाेच्चले निर्णय परिपक्व नहुँदै केही बोल्न नमिल्ने जनाउँदै उक्त रिट खारेज गरिदिएको थियो । सर्वाेच्चले रिट खारेज गरेपछि संवैधानिक परिषद्ले कार्कीलाई अख्तियार प्रमुख तथा पूर्वअर्थसचिव भानुप्रसाद आचार्यलाई महालेखा परीक्षक र कयोदेवी यमीलाई लोकसेवा आयोगको प्रमुखमा नियुक्तिका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको थियो ।