काठमाडौँ । पुँजी बजारलाई पारदर्शी बनाउन र साना लगानीकर्तालाई लाभान्वित गर्ने वातावरण बनाउनुपर्नेमा जोड दिइएको छ । प्रतिनिधिसभाको अर्थसमिति बैठकमा नयाँ स्टक एक्सचेन्जका बारे भएको छलफलमा सांसदहरूले यस्तो कुरामा जोड दिएका हुन् । बिहीबारको समितिको बैठकमा नयाँ स्टक एक्सचेन्जबारे भएको छलफलमा सांसदहरूले फरक–फरक विचार राखे ।
छलफलमा पूर्वअर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले धितोपत्र बोर्डको कमजोरीले पुँजीबजारबाट साना लगानीकर्ता लाभान्वित हुन नसकेको बताए । पुँजीबजारको अवस्था उत्तारचढावमा रहेको र साना लगानीकर्ता निराश भएको भन्दै उनीहरू लाभान्वित हुनसक्ने वातावरण बनाउनुपर्नेमा उनले जोड दिए । उनले अनुसार नियामक निकायका कारण लगानीकर्ता निराश हुनुपर्ने अवस्था बन्न नहुने धारण राखे । कार्कीले भने, ‘पुँजी बजारलाई पारदर्शी, सुरक्षित, व्यवस्थित कसरी बनाउन सकिन्छ गम्भीर हुनुप¥यो । साना लगानीकर्तामा उत्साह थप्ने काम गर्नुप¥यो ।’
त्यस्तै, पूर्वअर्थमन्त्री वर्षमान पुनले घाटामा गएका कम्पनीलाई प्रिमयर सेयर जारी गर्न विगतमा दिइएका कारण साना लगानीकर्ताको लगानी जोखिममा परेको बताए । उनले सेवनले अनुमति दिनु गल्ती रहेको बताउँदै यस्ता गल्तीले लगानीकर्तामाथि गम्भीर आघात पुगेको बताए । पुनले नेप्सेको पुनर्संरचना गर्दा ५१ प्रतिशत निजी क्षेत्रलाई दिएर गर्नुपर्ने बताए । हतार गरेर पुनर्संरचना गर्ने, नयाँ कम्पनी ल्याउन नहुनेमा उनले जोड दिए । उनले भने, ‘सेबोनले अनुमति दियो करोडौँ रकम उठ्यो, ती कम्पनीका कारण लगानीकर्ताको रकम बढ्न सकेन । लेखा समितिले नेटवर्थ देखाउँदै रोक्यो, राम्रो ग¥यो । क्षेत्राधिकारको विषयमा २ वटा समिति बसेर छलफल गर्ने लेखा समिति र अर्थसमितिका विषयमा देखिएका कार्यक्षत्रका बारेमा २ समितिबीच छलफल हुनुपर्छ ।’
पूर्वअर्थमन्त्री डा.प्रकाशशरण महतले पनि हचुवाका भरमा नयाँ कम्पनी ल्याउन नहुनेमा जोड दिन नहुने बताए । उनले भने, ‘सरकारले पनि नेप्से चलाउनु हुँदैन । त्यो ठिक होइन । ब्रोकरले चलाउने पनि बेठिक हो । पुनर्संरचनाको प्रस्ताव अर्थ मन्त्रालयलाई पठाएको त्यसलाई बृहत् स्वामित्व हुनुभएन । विज्ञहरूले चलाउने भनेर कुरा आयो । कसरी जाने यसमा गम्भीर भएर छलफल गरेर मात्रै नयाँ दिने वा नदिने टुंगोमा पुग्नुपर्छ ।’
बैठकमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद तथा अर्थशास्त्री डा.स्वर्णिम वाग्लेले स्टक एक्सचेन्जका बारेमा आफूले अर्थ समितिबाट दिएको पहिलेको निर्देशनमा फरक मत राखेको बताए । दोस्रो स्टकको गेम भ्रष्टाचार गर्न नै रहेको पहिले युवराज खतिवडाले बताएको सम्झँदै उनले पुँजीवादी व्यवस्थामा आर्थिक संस्थाहरू कब्जामा जान दिन नहुने बताए । वाग्लेले केही सीमितलाई पोस्ने गरेर नयाँ एक्सचेन्ज ल्याइए २०८४ मा आफ्नो पार्टीले खारेज गर्ने चेतावनी दिए ।
आइपिओको खेलमा धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष नै मुछिनु राम्रो नभएको उनको धारणा थियो । हाइड्रो, होटलहरू आइपिओ जारी गरेर सहकारी जस्तै भाग्ने खतरा देखिएको सांसद वाग्लेले बताए । घाटामाथि घाटामा गएका कम्पनीहरूलाई आइपिओमा लगेर साना लगानीकर्ता लुट्ने नियामकीय निकायहरूको खेल रहस्यमय भएको बताए । वाग्लेले भने, ‘नेप्सेलाई पुनर्संरचना गरौँ, निजी सहभागिता बढाउने ध्यान छैन । अहिले नयाँ लाइसेन्स दिन ध्यान जानु प्रिपेड भ्रष्टाचार नै हो भन्ने मलाई लाग्यो ।’
राप्रपाका सांसद ज्ञानबहादुर शाहीले स्वार्थ समूहको दबाबमा बजारमा नयाँ कम्पनी ल्याउन खोजिएको बताए । उनले कसैको दबाबमा स्टक एक्सचेन्ज ल्याइए कार्टेलिङ बढ्ने र जनताको लगानी झन् डुब्ने खतरा रहेको बताए ।
एकीकृत समाजवादीका सांसद मेटमणि चौधरीले धितोपत्र बोर्डका अहिलेसम्मका अध्यक्षमाथि प्रश्न उठेको र अहिलेका अध्यक्ष समेत अछुतो नरहेको बताए । नियुक्तिको प्रक्रियादेखि अहिलेसम्म सन्तोषनारायण श्रेष्ठमाथि प्रश्न उठ्नु राम्रो नभएको बताए । उनले बोर्डका अध्यक्षमाथि कमिसन मागेकोसम्म आरोप लागेको र यसको जबाफ दिनुपर्ने बताए । गरिब दिनदुःखीले लगानीकर्ता फस्ने गरी धनीमानीलाई उकास्ने गरी धितोपत्र बोर्डले नीति लिएको आरोप लगाए ।
नेप्से पुनः संरचनाको प्रस्ताव अर्थ मन्त्रालयमा
नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से) ले नेप्से पुनःसंरचनाका लागि अध्ययन प्रस्ताव अर्थ मन्त्रालयमा पेस गरेको जानकारी दिएको छ । बिहीबार प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको अर्थ समिति बैठकमा बोल्दै नेप्सेका सूचना अधिकारी मुरहरि पराजुलीले यस्तो जानकारी दिएका हुन् । उनले नेप्सेले कसरी नेप्से पुनःसंरचना गर्ने भन्ने विषयमा अध्ययन गरी अर्थ मन्त्रालयमा प्रस्ताव पठाएको जानकारी दिए । अधिकारीले लामो समयदेखि अर्थ मन्त्रालयलाई पनि नेप्से पुनःसंरचना गर्नुपर्ने विषय उठाउँदै आएको बताए । उनले भने, ‘अहिले आएर यो विषयले बढी नै चर्चा पाएको छ । यो विषय सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा पनि आएको छ । हामीले कसरी नेप्से पुनःसंरचना गर्ने भन्ने संरचनाको अध्ययन प्रस्तावको रिपोर्ट अर्थ मन्त्रालयमा बुझाएका छौँ ।’
सूचना अधिकारी पराजुलीले नेप्सेले पठाएको प्रस्तावलाई अर्थ मन्त्रालयले स्वीकृति दिएपछि मात्रै दोस्रो चरणमा जाने बाटो खुल्ने बताए । नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से)का प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिइओ) चूडामणि चापागाईंले विश्वभर समान्यतया पाएको प्रणाली ल्याएर नेप्से पुनः संरचना गर्नुपर्ने बताए । उनले नेप्से नयाँ टेक्नोलोजीसहित पुनःसंरचना गर्न सकिए पुँजीको वृद्धि र संरचना पनि परिवर्तन हुने बताए ।
नयाँ स्टक एक्सचेञ्जको लाइसेन्स दिनुपर्छ : अध्यक्ष श्रेष्ठ
काठमाडौँ । नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन)का अध्यक्ष सन्तोषनारायण श्रेष्ठले आफू नयाँ स्टक एक्सचेञ्जको लाइसेन्स दिने पक्षमा रहेको बताएका छन् । बिहीबार अर्थ समितिको छलफलमा बोल्दै सेबोनका अध्यक्ष श्रेष्ठले नयाँ स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्स दिने पक्षमा रहेको सुनाएका हुन् । समितिमा अध्यक्ष श्रेष्ठले भने, ‘नयाँ स्टक एक्सचेञ्जको लाइसेन्स दिने र भइरहेको नेप्सेलाई पुनर्संरचना र सुधारको पाटोको विषयमा छलफल भइरहेको छ । खासगरी अहिले हाम्रो फोकस नयाँ दिने नै हो । पुरानो नेप्सेलाई साथसाथै कसरी बलियो बनाउँदै लैजाने भन्ने विषयमा पनि छलफल भइरहेको छ ।’ नयाँ स्टक एक्सचेञ्जको विषय धेरै नै पुरानो हो । अध्यक्ष श्रेष्ठ सेबोनमा आउनु अगाडिदेखि नै यो विषय यथास्थितिमा रहेको थियो । एक चरण पूरा गरिसकेकोमा सरकारबाट रोक्का राख्न प्राप्त भएको थियो । तर, पछिल्लो समय नयाँ स्टक एक्सचेञ्जबारे सुझाव समिति गठन गरेको थियो । उक्त समितिले प्रतिवेदन तयार पारेर सार्वजनिक गरिसकेको छ । सरकारले उक्त प्रतिवेदन र स्थगित कार्य सुरु गर्नु भनेर निर्देशन दिइसकेको जानकारी दिँदै उनले अगाडी भने, ‘नयाँ स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्सको विषय धेरै पुरानो र विवादित विषय हो । यस विषयमा विभिन्न ठाउँदेखि सीमित अदालतसम्म उजुरी परेको थियो । यसबारे सबैतिरबाट बाटो खोलिदिएको अवस्था छ ।’ त्यस्तै, ९० भन्दा कम नेटवर्थ भएका कम्पनीहरूको आइपिओ जारी नगर्नु भन्नेबारे समितिले दिएको निर्देशनबमोजिम नै सेबोनले काम गरिरहेको अध्यक्ष श्रेष्ठले जानकारी दिए
प्रतिक्रिया