रेमिट्यान्स पठाउनेको परिवारलाई सहुलियतपूर्ण कर्जा दिन नीति माग

काठमाडौँ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले रेमिट्यान्स पठाउनेको परिवारलाई सहुलियतपूर्ण कर्जा दिनेगरी नीतिगत व्यवस्था गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकलाई सुझाव दिएको छ । महासंघका कार्यबाहक अध्यक्ष अन्जन श्रेष्ठको नेतृत्वको पदाधिकारीको टोलीले मंगलबार नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर विश्वनाथ पौडेललाई भेटेर आगामी मौद्रिक नीतिको लागि सुझाव पेस गरेको हो ।

वैदेशिक रोजगारमा रहेकै बखत औपचारिक माध्यमबाट रेमिट्यान्स पठाउने व्यक्तिको नेपालस्थित आश्रित परिवारलाई सहुलियतपूर्ण कर्जा उपलब्ध गराउनुपर्ने महासंघको सुझाव छ । हालको लक्षित कर्जा नीतिलाई परिमार्जन गरी उत्पादनमूलक उद्योग, पर्यटन, र पूर्वाधारलाई प्राथमिकतामा राखेर निर्देशित नीति बनाउनुपर्ने, बैंक तथा वित्तीय संस्थाको गैर–व्यावसायिक सम्पत्ति बढ्दै गएको सन्दर्भमा सम्पत्ती व्यवस्थापन कम्पनी स्थापना र सञ्चालन गर्नुपर्ने सुझाव पनि महासंघले दिएको छ ।

महासंघले अर्थतन्त्रमा देखिएको सिथिलता, वित्तीय क्षेत्रको जोखिम, र अनौपचारिक क्षेत्रको ठूलो हिस्सालाई केन्द्रविन्दुमा राख्दै, सुधारोन्मुख अर्थतन्त्रलाई गति दिन, निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउन, र सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी जोखिमलाई सम्बोधन गर्ने नीतिगत सुधारहरूको आवश्यकतामा जोड दिएको छ ।

सुशासन र पूर्वाधारको कमीले नीतिगत सुधारको प्रतिफल प्राप्त हुन नसकेको भन्दै महासंघले मौद्रिक नीतिका मुख्य सुझावहरूमा पूर्वाधार निर्माणलाई लक्षित गरी मौद्रिक नीतिगत योजना सञ्चालन गर्नुपर्नेमा जोड दिएको महासंघका कार्यवाहक अध्यक्ष श्रेष्ठले बताए । महासंघले बजेटमा उल्लेखित कर्जा पुनर्तालिकीकरण र पुनरसंरचनाको व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्न ठोस कार्यक्रम समावेश गर्नुपर्ने र यो सुविधा साना, मझौला र ठूला सबै उद्योग–व्यवसायका लागि उपलब्ध गराउनुपर्ने, थप कार्यशील पुँजी प्रवाह र व्याज जरिवानामा सहुलियतको व्यवस्थालाई स्पष्ट र प्रभावकारी रूपमा लागू गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ ।

५ करोडसम्मको कर्जा २ प्रतिशत प्रिमियम दर

सन् २०२६ मा नेपाल अतिकम विकसित मुलुकबाट स्तरोन्नति हुने सन्दर्भमा लघु, घरेलु, साना र महिलाद्वारा सञ्चालित निर्यातजन्य उद्योगहरूको प्रतिस्पर्धी क्षमता कायमै राख्न सहुलियत कर्जा उपलब्ध गराउने नीतिगत व्यवस्था गर्नुपर्ने, महिला उद्यमशीलता कर्जालाई उत्पादनसँग जोडेर ब्याज अनुदानको व्यवस्थालाई व्यवस्थित गर्नुपर्ने र ५ करोड रुपैयाँसम्मको कर्जामा अधिकतम २ प्रतिशत प्रिमियम दरमा कर्जा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्नुपर्ने कार्यवाहक अध्यक्ष श्रेष्ठले धारणा राखे ।

नागरिक एपमार्फत व्यवसाय दर्ता

यसैगरी वाच लिस्टको प्रावधानमा सहजीकरण गर्नुपर्ने, युवा उद्यमशीलता प्रवद्र्धनका लागि जेन–जी पुस्तालाई व्यवसायमा आकर्षित गर्न नागरिक एपमार्फत व्यवसाय दर्ता र १ करोड रुपैयाँसम्मको परियोजना कर्जा उपलब्ध गराउनुको साथै यस सम्बन्धमा महासंघले गरेको सम्भाव्यता अध्ययनलाई कार्यान्वयन गर्नुपर्ने सुझाव महासंघको रहेको छ ।

आवासीय घर कर्जाको सीमा ३ करोड

आवासीय घर कर्जाको सीमा २ करोडबाट ३ करोड रुपैयाँ पु¥याउन, बजेटमा उल्लेखित केवाइसीलाई राष्ट्रिय परिचयपत्रमा आबद्ध गरी विद्युतीय माध्यमबाट सम्बन्धित निकायले प्राप्त गर्न सक्ने व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न र क्युआरको लागि इन्टरअपरेटिविलिट निःशुल्क कार्यान्वयन गर्नुपर्ने पनि महासंघको सुझावमा उल्लेख छ ।

सुझाव पेस गर्ने क्रममा महासंघका उपाध्यक्षद्वय हेमराज ढकाल र ज्योत्सना श्रेष्ठ तथा कोषाध्यक्ष भरतराज आचार्यले नेपालको अर्थतन्त्रका विद्यमान चुनोतीहरूको समाधान गर्दै अर्थतन्त्र चलायमान हुने गरी प्रभावकारी मौद्रिक नीति ल्याउनुपर्नेमा जोड दिए ।