आरोपीलाई चोख्याउने नियतसाथ कांग्रेसकै सांसदलाई नेतृत्व दिएको आशंका

कुलिङ पिरियडमा भएको बद्मासी छानबिन गर्न विशेष समिति गठन

काठमाडौँ । संघीय निजामती सेवा विधेयकमा भएको २ बर्से कुलिङ पिरियडको प्रावधानलाई तोडमोड गरी पारित गराएको विषयमा छानबिन गर्न प्रतिनिधिसभाले विशेष समिति गठन गरेको छ ।

२१ दिनको समयसहित समितिलाई विभिन्न ४ वटा कार्यादेश दिएको छ । समितिले आफ्नो कार्यविधि आफैँ बनाउनेछ भने आवश्यक परे विज्ञ र अन्य व्यक्तिहरूको समेत सहयोग लिन सक्नेछ ।

सोमबार नेपाली कांग्रेसका सहमहामन्त्री तथा सांसद जीवन परियारको संयोजकत्वमा ७ सदस्यीय ‘संघीय निजामती सेवा विधेयकको प्रतिवेदनमा त्रुटि भएको भन्ने सम्बन्धमा अध्ययन तथा छानबिन गर्न विशेष समिति’ गठन गरिएको हो । समितिका अन्य सदस्यहरूमा कांग्रेस सचेतक सुशीला थिङ, एमालेका सांसदद्वय ईश्वरी घर्ती र नारायणप्रसाद आचार्य, माओवादी सांसद माधव सापकोटा, रास्वपा सांसद गणेश पराजुली र राप्रपा सांसद रोशन कार्की छन् ।

कांग्रेस सांसद रामहरि खतिवडा सभापति रहेको राज्य व्यवस्था समितिले सर्वसम्मत पारित गरेको विधेयकको प्रतिवेदनमा उनै खतिवडाले हस्ताक्षर गरेका छन् भने प्रतिनिधिसभामा पनि उनले नै पेस गरेका हुन् । कुलिङ पिरियडमा भएको छेडखानीमा खतिवडाकै प्रमुख भूमिका भए पनि उनकै दलका सांसदको नेतृत्वमा बनेको छानबिन समितिले निष्पक्ष छानबिन गर्नेमा प्रश्न उठेको छ ।

प्रतिपक्षी दलका सांसदहरूले पनि समिति बन्नु स्वागतयोग्य भए पनि कांग्रेसकै नेतृत्व राखिनु भने अस्वाभाविक भएको भन्दै शंका व्यक्त गरेका छन् । रास्वपा सांसद मनिष झाले समितिमा कांग्रेस नेताको नेतृत्वमाथि प्रश्न उठाए ।

उनले विगतमै जुन दलसँग सम्बन्धित नेतामाथि औँला उठ्छ, समितिमा त्यो दलले नेतृत्व नगर्ने भन्ने कुरा सदनमै उठेको भन्दै अहिले सो अभ्यास बिर्सिएको बताए । ‘जुन दलसँग सम्बन्धित नेतामा औँला उठेको थियो, त्यही दलले त्यसको नेतृत्व नगर्ने भन्ने कुरा १ वर्षअघि चलेको थियो यो सदनमा । तर, आज त्यो अभ्यास बिर्सिंदै हुनुहुन्छ,’ उनले भने, ‘जुन व्यक्तिमा औँला उठ्दै छ, त्यो व्यक्तिको नाम नै जोडेर समितिको नाम राख्नुपर्छ भनेर प्रपञ्च गर्नुभएको थियो । त्यो दृष्टान्त आज बिर्सिनुभएको छ ।’

पूर्वसंघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्रीसमेत रहेकी जनमत पार्टीकी सांसद अनिता देवीले पनि सत्तारुढ दलहरूको नियतमाथि प्रश्न उठाइन् । उनले आफूहरूसँग कुनै परामर्श र छलफलबिनै समिति बनाइएको भन्दै आपत्ति जनाइन् । ‘व्यक्तिमा ठुलो आपत्ति होइन । तर, नियतमा फरक छ । हामीलाई त बैठक, छलफलमा पनि बोलाइएको छैन । हाम्रो राय, परामर्श लिइएको छैन,’ उनले भनिन्, ‘यसमा हाम्रो आपत्ति छ ।’

राप्रपा सांसद बुद्धिमान तामाङले पनि व्यक्तिभन्दा विषय प्रधान भएको बताउँदै कांग्रेस बाहेकले नेतृत्व गर्दा राम्रो हुने बताए । तर, यसकै कारण असर नपर्ने विश्वास भने आफूहरूलाई रहेको उनले बताए । ‘सैद्धान्तिक रूपमा अरू पार्टीका नेताको नेतृत्वमा बन्नु राम्रो हुन्थ्यो । तर, यसैले असर पार्छ भन्ने लाग्दैन,’ उनले भने ।

यता, प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (माओवादी केन्द्र) ले भने सत्तारुढकै पक्ष लिएको छ । हुन त भिजिट भिसा प्रकरणदेखि नै माओवादी सत्ताको पक्षमा देखिएको थियो । माओवादी सांसद दुर्गा राईले समिति बन्दै नबन्ने अवस्था आउनुभन्दा कांग्रेसकै नेतृत्वमा समिति बन्नु पनि उपयुक्त भएको बताइन् । ‘छानबिन गर्नुपर्ने समिति सभापतिमाथि मात्रै छैन । अरूमाथि पनि गर्नुपर्ने छ । त्यसैले खासै प्रभाव पर्दैन,’ उनले भनिन् ।

यस्तो छ समितिलाई दिइएको कार्यादेश

१. मूल विधेयकको दफा ८२ मा उपदफा ४ थपिएको, उपदफा ५ को व्यवस्थाले गर्दा कानुनी तादात्म्य नदेखिएकाले के–कति कारणले यस्तो हुन गएको हो, छानबिन गर्ने ।

२. यस्तो कानुनी तादात्म्य नहुने गरी प्रतिवेदन तयार हुनुमा को–कसको के–कस्तो भूमिका छ, छानबिन गर्ने ।

३. त्रुटिमा कसको के–कस्तो संलग्नता छ, यकिन गरी कारबाही गर्नुपर्ने/नपर्ने सुझाव पेस गर्ने ।

४. समितिमा हुने छलफल, निर्णय प्रक्रिया, प्रतिवेदन लेखनलगायत विषयमा देखिएका कमीकमजोरी पत्ता लगाई भविष्यमा त्यस्तो कमीकमजोरी हुन नदिन के–कस्तो सावधानी वा उपायबारे सुझाव पेस गर्ने ।